नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विगत एक वर्षदेखि समर्थन गर्दै आएका मधेशवादी दलका शीर्ष नेताहरु तराई मधेशको क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने वित्तिकै संविधान संशोधनको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउने गर्दछन् । काठमाडौंमा हुँदा संघीय सरकारसित सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्ने तर मधेशमा प्रवेश गर्ने वित्तिकै संघीय सरकारलाई धम्क्याउने गरेका मधेशवादीदलहरुको दोहोरो चरित्रका कारण तराई–मधेशका आम जनता पनि अब संविधान संशोधनको विषयमा चर्चा गर्न छाडेका छन् । यद्यपि यसको औचित्य भने समाप्त भएको छैन ।

१२ वर्ष पुरानो संघीय समाजवादी फोरम वर्तमानको संघीय सरकारमा सक्रिय रुपमा सहभागी देखिन्छ भने झण्डै दुई वर्ष अघि गठित राजपा नेपाल पनि वर्तमानको संघीय सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गर्दै आएको छ । संविधान संशोधन नभए सरकारलाई दिई राखेको समर्थन फिर्ता लिने राजपा नेपालको धम्कीलाई सरकारले कहिल्यै गम्भिरतापूर्वक लिएन किनभने संघीय सरकारलाई राम्ररी थाहा छ कि राजपा नेपालको समर्थन फिर्ता उसको निम्ति “चियाको कपमा आँधी सरह नै” सावित हुनेछ । अर्को कुरा राजपा नेपाल चाहेर पनि संघीय सरकारबाट फिर्ता लिन सक्ने छैन किनभने उसको समर्थन फिर्ताले संघीय सरकारको स्थायित्वलाई त कुनै तात्विक अन्तर पार्ने छैन बरु उल्टै प्रदेश नं. २ को वर्तमान गठबन्धनको सरकार नै ढल्न पुग्नेछ ।

मधेशवादी दलहरुले कहिले काठमाडौंलाई रिम्झाउने र कहिल्यै काठमाडौंलाई धम्क्याउन राष्ट्रविखण्डन समेतको धम्की दिने दोहोरो चरित्रको प्रदर्शन गरिरहेका छन्

संविधान संशोधनको मुद्दा मधेशवादी दलहरुको निम्ति ‘फेस सेभिंग’को माध्यम बनेको छ । गत वर्षको निर्वाचनहरुमा सहभागिता जनाएसंगै मधेशवादी दलका नेताहरुले संविधान संशोधनको मुद्दालाई तिलान्जली दिई सकेका छन् । यदाकदा संशोधनको कुरा गरेर यस मुद्दा प्रति श्रद्धा व्यक्त गर्ने काम भइरहेको छ । अब संविधान संशोधनको विषय न त संघीय सरकार नत प्रादेशिक सरकारहरु र नत मधेशवादी दलहरुकै निम्ति प्राथमिकताको विषय रहन गएको छ ।

नेपाली जनताको व्यापक समर्थन एवं विश्वास हासिल गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको विषयलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा सहित मधेशवादीदलहरुले वर्तमानको संघीय सरकारलाई विगत एक वर्ष देखि समर्थन गर्दै आएको छ । मधेशवादी दलहरुको यो समर्थन सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको निम्ति त्यति आवश्यक र महत्वपूर्ण थिएन जतिकि स्वयं मधेशवादी दलहरुको निम्ति थियो ।

मधेशवादी दलहरुसित ओली सरकारले समर्थन मागेको थिएन स्वयं मधेशवादी दलहरुनै थालमा पस्केर समर्थन दिएका छन् । शायद त्यही भएर होला सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका एक जना पदाधिकारीले गत महिना पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा नै फोरम जस्ता निर्वाचनमा विरोध गरेका पार्टीलाई सरकारमा सहभागि गराउनुको कारण के ? भन्ने प्रश्न नै पार्टी नेतृत्वसित सोधेका थिए । फोरम र राजपा नेपालका नेताहरु संघीय सरकारलाई समर्थन दिई राख्नुको औचित्यलाई पुष्टि गर्ने जतिसुकै तर्कको सहारा लिएपनि यसलाई बचाउ गर्न सकिँदैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनको सवालमा आफ्नो उही पुरानो धारणालाई एक पटक पुनः दोहो¥याएका हुन कि संविधान संशोधनको विषय एउटा गतिशिल दस्तावेज हो तथा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा यसमा संशोधन पनि गर्न सकिने छ । राष्ट्रिय एकता एवं अखण्डतामाथि प्रतिकुल प्रभाव पार्नेगरी संविधान संशोधन हुन नसक्ने आफ्नो पुरानो अडानलाई उनले गत साता पनि दोहोर्‍याए । संविधान संशोधन मधेशवादी दलहरुको चाहना अनुसार अथवा धम्कीबाट सम्भव छैन । जबसम्म सत्ताधारी नेकपालाई संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने छैन तबसम्म यो सम्भव हुने छैन ।

संविधान संशोधनको आवश्यकता अवश्य पनि छ । यसको निम्ति सरकारले एउटा स्वतन्त्र, निश्पक्ष एवं सर्वपक्षिय आयोगको गठन गर्नु आवश्यक छ

जननिर्वाचित प्रादेशिक सरकारहरु विगत एक वर्षदेखि आफ्नो कर्तव्य एवं दायित्वको निर्वाह गरिरहेको कारण प्रादेशिक संरचनाको सीमांकनको सवालमा व्यापक हेरफेर गर्नु असम्भव जस्तै देखिन्छ । पहिलो संविधानसभामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संख्या बढी प्रभावकारी थिएन त्यतिबेला सहमति कायम भइसकेको प्रादेशिक संरचनामा मधेशवादी दलहरुले आफ्नो समर्थन जनाइसकेका भए संभवतः त्यो संरचना उनीहरुको निम्ति बढी अनुकुल सावित हुने थियो तर एकले अर्कोलाई गद्दार घोषित गर्नमा तल्लिन मधेशी नेताहरुले स्वीकार गरेनन् ।

राजपा नेपालले गत वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागिता नजनाएको भए संविधान संशोधनसंग सम्बन्धित उसको २ प्रमुख मुद्दा अहिले पनि जिवितै रहने थियो तर स्थानयि तहको निर्वाचनमा एवं प्रादेशिक सभाको निर्वाचनमा सहभागिता जनाएर मधेशवादी दलहरुले प्रादेशिक संरचनाको सीमांकनसंग सम्बन्धित मुद्दालाई एक किसिमले तिलान्जली नै दिएको जस्तो लागिरहेको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा गठन तथा प्रतिनिधी सम्बन्धी धारा ८६मा संशोधनको विषयमाथि पनि प्रश्न उठन सक्दछ किनभने यस विषयलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाएको राजपा नेपालले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा आफ्नो सक्रिय सहभागिता जनाई दुई जना नेतालाई प्रतिनिधित्व गर्न राष्ट्रिय सभामा पठाएसँगै मधेशवादी दलहरुको संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित दुई प्रमुख मुद्दा स्वतः नै औचित्यहीन हुन गएको छ । उपरोक्त दुई मुद्दामा संविधान संशोधन हुन असम्भव जस्तै देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ पूर्ण रुपेण कार्यान्वयनमा आईसकेको छ । वर्तमान संविधान प्रति अनास्था भएको भए मधेशी दलहरु निर्वाचनमा भाग नै लिने थिएनन् । नत संघीय सरकारमै सहभागिता जनाउने थिए अथवा सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गर्ने थिए । अब त ८ जिल्लामा सिमित प्रदेश नं. २ लाई नै मधेश प्रदेश घोषित गर्ने तैयारी भइरहेको छ । प्रदेश नं. २ को सत्ताधारी गठबन्धन बीच यस विषयमा मतैक्य रहेको देखिन्छ ।

अहिले अस्तित्वमा रहेका मधेशवादी दलहरुको नत कुनै राजनीतिक दर्शन छ नत कुनै आर्थिक नीति, नत देशको राष्ट्रिय राजनीतिसित कुनै मतलब छ, नत देशका जल्दावल्दा समस्यासित

राजनीतिमा जातिवाद, परिवारवाद, अवसरवाद एवं भ्रष्टाचार हावी भएपछि राजनीतिक सिद्धान्त र जनताका जल्दावल्दा मुद्दा ओझेलमा पर्न जान्छन् । वर्तमान अवस्थामा अस्तित्वमा रहेको मधेशवादी दलका नेताहरुलाई सिद्धान्त र विचारसित कहिल्यै कुनै सम्बन्ध रहेन । मन्त्री एवं सांसदको पदको निम्ति मात्रै पार्टी फुटाउने, नयाँ पार्टी खोल्ने, पार्टीहरुलाई एक ठाउँमा मिलाउने जस्ता कार्य मधेश दलका नेताहरुको एक मात्र लक्ष्य रहेको कुरा ठुला दलहरुलाई राम्ररी थाहा छ ।

अहिले अस्तित्वमा रहेका मधेशवादी दलहरुको नत कुनै राजनीतिक दर्शन छ नत कुनै आर्थिक नीति, नत देशको राष्ट्रिय राजनीतिसित कुनै मतलब छ, नत देशका जल्दावल्दा समस्यासित । राष्ट्रियताको सवालमा पनि यिनीहरुको धारणा प्रष्ट छैन । अब संघीय सरकारमाथि दबाव सिर्जना गर्ने तथा आन्दोलन गर्ने क्षमता अहिलेका मधेशवादी दलहरुमा रहेको देखिँदैन । प्रदेश नं. २ को सरकारका कतिपय मन्त्रीहरु एवं स्थानीय तहका प्रमुखहरु भ्रष्टाचारको घटनामा संलगन रहेको चर्चा व्यापक छन् ।

भ्रष्टाचारको आरोपका कारण मन्त्रीहरुबीच गाली बेइज्जती तथा हात हालाहाल समतेको अवस्था सिर्जना भइसकेको बढी लामो समय बितेको छैन । यसको असर स्थानीय तहसमम हुनेछ । प्रादेशिक सरकारको गलत कामकाजको आलोचना गर्नेलाई संघीयता विरोधीको आरोप लगाइन्छ । संघीयता समर्थक हुनुको अर्थ उदण्डताको प्रदर्शन गर्नु, भ्रष्टाचार गर्नु, जातिवाद र परिवारवादमा सिमित रहनु अवश्य पनि होइन ।

नेपालमा संघीयताको स्थापना झण्डै सात दशक लामो राजनीतिक आन्दोलनको परिणाम स्वरुप भएको हो । अहिले चर्चामा रहेको दुई चार जना मधेशी नेताको बैंक खाताहरुबाट चेक साटिएर पक्कै पनि कायम भएको होइन । देशका प्रायः सबै जसो राजनीतिक दलहरुको सहयोग र समर्थनबाट मात्रै २०७२ को संविधानमा यो समाविष्ट भएको हो ।

संविधान संशोधनको आवश्यकता अवश्य पनि छ । यसको निम्ति सरकारले एउटा स्वतन्त्र, निश्पक्ष एवं सर्वपक्षिय आयोगको गठन गर्नु आवश्यक छ । आयोगको सुझावको आधारमा वर्तमान संविधानमा सक्दो छिटो आवश्यक संशोधन हुनुपर्दछ । किनभने मधेशवादी दलहरु उदासिन भएपनि आन्दोलनमा जनताको व्यापक सहभागिता थियो भने यथार्थलाई बिर्सन सकिदैन ।

मधेशका युवाहरु विस्तार–विस्तारै देशका ठुला दलहरुबाट मात्रै होइन कि अहिले अस्तित्वमा रहेका मधेशवादी दलहरु सित पनि निराश भइरहेका छन् । तर लोकतान्त्रिक शासन भएको देशमा राजनीतिक विकल्पको अभाव हुँदैन । अहिले अस्तित्वमा रहेका मधेशवादी दल गैर जिम्मेवार भूमिकाको निर्वाह गरिरहेका छन् ।

मधेशवादी दलहरुले कहिले काठमाडौंलाई रिम्झाउने र कहिल्यै काठमाडौंलाई धम्क्याउन राष्ट्रविखण्डन समेतको धम्की दिने दोहोरो चरित्रको प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तसर्थ सरकारले बदनाम एवं भ्रष्ट मधेशवादी नेताहरुको राजनीतिक व्यापारलाई अन्त्य गर्न देश र जनताको व्यापक हितमा देशको भुगोल तथा संविधानको परिधिभित्र रहेर संविधान संशोधन लगायतका समस्याहरुको समाधानतिर गम्भिर एवं सार्थक पाइला चाल्न आवश्यक छ ।

(नारायण मधेश मामिलाका विज्ञ हुन्)