आर्थिक मन्दी रोक्न कर्पोरेट ट्याक्समा छुट दिने घोषणा « Khabarhub

आर्थिक मन्दी रोक्न कर्पोरेट ट्याक्समा छुट दिने घोषणा


५ आश्विन २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भारत- भारतमा देखिएको आर्थिक मन्दीलाई राहत दिनका लागि वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले कर्पोरेट ट्याक्समा छुट दिने घोषणा गरेकी छिन् ।

भारतको गोवामा हुने जीएसटी काउन्सिलको बैंठक बस्नु अघि नै वित्तमन्त्री सीतारमणले कम्पनी र कारोबारलाई राहत दिनका लागि कर्पोरेट ट्याक्समा घटाउने अध्यादेश पास गरेको बताएकी हुन ।

उनले भनिन, ‘मेक इन इण्डियालाई प्रोत्साहन गर्नका लागि आइटी ऐनमा नयाँ प्रावधानलाई समावेश गरिएको छ, जसले घरेलु कम्पनी जुन १ अक्टोबर २०१९ वा यसभन्दा पछि लगानी गर्ने कम्पनीलाई १५ प्रतिशतका दरले आयकरमा छुट पाउने छ ।’

भारत सरकारले गरेको यो घोषणाले उत्पादनमूलक कम्पनीले पनि कर छुट पाउने छन भने विना कुनै छुटपछि पनि करमा २२ प्रतिशतमात्र कर लाग्ने छ । त्यस्तै, इक्वटी क्यापिटल गेसबाट सरचार्ज हटाइएको छ । यसबाट सरकारलाई १।४५ लाख करोड रुपैयाँ भारु रावस्व घाटा लाग्नेछ । शेयर वायब्याकमा पनि लागेको २० प्रतिशत कर पनि छुट दिने भएको छ ।

त्यस्तै, मिनिमम अल्तरनेटिभ ट्याक्स पनि हटाइएको छ । यो कर नाफा कमाउने कम्पनीमा लाग्दै आएको थियो । वित्तमन्त्रीको यो घोषणाले त्यहाको शेयर बजारमा सकारात्मक असर देखिन थालेको छ । भारतीय शेयर बजारको सेन्सक्स ९०० अंकले वृद्धि भएको थियो भने निफ्टीमा २५० अंको वृद्धि देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०७६, आइतबार  ६ : १५ बजे

जुम्लामा चाडपर्व लक्षित गरी ५० क्विन्टल चिनी ल्याउँदै

जुम्ला– जुम्लास्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आगामी दसैँ

पुष्प र प्रशंसाको जोडीमा ‘सिन्दूर’, दाङबाट सुरु भयो छायाङ्कन

काठमाडौं– सिन्दूरलाई नेपाली समाजमा विवाह र सम्बन्धको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ

विगतका राजनीतिक हस्तक्षेपले एयरलाइन्सको अवस्था बिग्रियो, जहाज थपेर मात्र निगम सुध्रिँदैन : पर्यटनमन्त्री

काठमाडौं– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेलले विगतदेखि नै

विश्वकप क्रिकेट लिग–२ का लागि सन्दीपको कप्तानीमा नेपाली टोली घोषणा

काठमाडौं- ओमानमा आयोजना हुने आईसीसी पुरुष विश्वकप क्रिकेट लिग–२ का लागि

हिमनदी र हिमतालको तथ्याङ्कलाई तत्काल पूर्वसूचना प्रणालीमा जोड्नुपर्ने

काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हानि–नोक्सानी कोष प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत झन्झटमा