काठमाडौं– नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा संस्थागत १ सय १० वटा देशका लागि श्रम स्वीकृति खुला गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ११ वटा देशसँग आफ्ना श्रमिकका हकहितका लागि सरकारीस्तरमा श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।

मलेसिया, ओमन, कतार, जोर्डन, इजरायल, यूएई, बहराइन, जापान, दक्षिण कोरिया, युएई र मोरिसससँग सरकारीस्तरमा श्रमिक पठाउने विषयमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर मन्त्रालयले गरेको हो । यी देश पुगेका नेपाली श्रमिकले श्रम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएअनुसार अधिकार पाउन भने सकेका छैनन् ।

श्रम सम्झौता भएका देश रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सेवा सुविधा र अधिकार पाउने विषयलाई उल्लेख गरिएको छ । सम्झौता भएका देशसँग बासस्थान र कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनामा श्रमिक पर्दा पाउने २४ घण्टे बिमा भने प्रथामिकताभित्र परेको छैन । मलेसियासँग भएको श्रम सम्झौतामा सरकारले २४ घण्टे बिमालाई अनिवार्य गरिएको छ ।

पासपोर्ट रोजगारदाता कम्पनीले राखि दिने हुँदा कम्पनी र कामसँग कम्पनी परिवर्तन गर्दा श्रमिकको हैसियत गैरकानुनी हुने गरेको छ । श्रम सम्झौतामा पासपोर्ट कामदारले राख्न पाउने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाली भाषामा श्रमिकलाई करारपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान सवै देशसँग भएको सम्झौतामा समेटिएको छ । तर, खाडीका देश र मलेसिया रोजगारीमा पुगेका कामदार निश्चित समयपछि कम्पनी परिवर्तन गर्ने सुविधा भए पनि उनीहरुलाई यो अधिकार पाएको छैन ।

यसैगरी, श्रम सम्झौता भएका देश गएका श्रमिकले न्यूनतम तलब, श्रमिकले दुई वर्षमा एक पटक फिर्ता टिकटसँग तलबी बिदा पाउने, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य र बैंकमार्फत तलबको भुक्तानीका विषयलाई पनि श्रम समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ । यो सुविधा पनि धेरै विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले उपभोग गर्ने पाएका छैन ।

दुर्घटना बिमा, स्वास्थ्य बिमा हुनुपर्ने, श्रमिकको जीवन बिमा र बिमाले चौबीसै घण्टाको जोखिम समेट्नुपर्ने विषयलाई श्रम सम्झौतामा समेटिएको छैन ।

यसरी नसमेटिदाँ श्रम सम्झौता भएका देशमा रोजगारीमा लागि गएका कामदारको समस्या जस्ताको उस्तै छन् । उनीहरुले बिरामी हुँदा उपचार पनि गर्ने राम्रो गरी नपाएको समस्या लिएर वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन सचिवलयमा कामदार आउने गरेका छन् ।

श्रम सम्झौता गरेका देशसँग कार्यन्वयनको पाटो फितलो हुँदा ती देश पुगेका नेपाली श्रमिकले समझादारीमा समेटिएको अधिकार पाउनबाट बञ्चित भएको वैदेशिक रोजगार विज्ञ मधुविशाल पन्डित बताउँछन् । श्रमिकका लागि सवैभन्दा ठुलो विषय भनेको बासस्थान र कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना भएको विज्ञ पन्डितले बताए ।

‘गन्तव्य मुलुकमा हुन सक्ने बेचबिखन र बाध्यकारी श्रमबाट संरक्षण तथा महिला कामदारका अधिकारबारे पनि प्रष्ट खुलाइएको छैन । २४ घण्टे बिमा नहुँदा कामदार सबैभन्दा बढी पीडामा पर्छन् ।

यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा श्रम सम्झौतामा अनिवार्य समावेश गर्नुपर्छ । महत्वपुर्ण विषय नै छुटेको छ’ उनले भने, ‘प्रमुख गन्तव्य देशमा राजनीनिक र सत्ता परिवर्तनको प्रभावका कारण पनि समस्या समाधानभन्दा सरकारलाई रुजाउन तिर धेरै राजदूतले जोड गर्छन् ।

जसका कारण श्रम सम्झौतामा भएका विषयलाइ राजदूतले उठाउन सक्ने अवस्था हुँदैन ।’ गन्तव्य मुलुकमा जानुअघि त्यो देश र गर्ने कामबारे प्रशिक्षणका लागि सरकारले श्रम सम्झौतामै माग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यस्थल र बासस्थानमा भएको क्षतिपूर्तिबाट बञ्चित

खाडीका देश र मलेसिया रोजगारीका लागि गएका कामदार कार्यस्थल र बासस्थानमा दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका ५० प्रतिशतले क्षतिपूर्ति सम्बन्धीत देशका कम्पनीबाट नपाउने गरेको सरकारी तंथ्याकमा छ ।

खाडी र मलेसिया रोजगारीमा गएका श्रमिकले दुर्घटनाको मात्रै बिमा गरिने हुँदा सडकसँग बासस्थानमा भएका दुर्घटनाको उपचार खर्च पाउनबाट बञ्चित भइरहेका छन् । यसरी दुर्घटनामा परेका कतिपय कामदारको शव रोजगारदाता कम्पनीले स्वदेश पठाउन मान्ने गरेका छैनन् ।

उपचार खर्च रोजगारदाता देशका कम्पनीले नबेहोर्दा विदेशी अस्पतालमै उपाचार कुरेर बस्न धेरै कामदार बाध्य छन् । यी सवै विषयमा श्रम सम्झौतामा उल्लेख गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, रोजगारदाता देशमा श्रमिकको अवस्थाका बारेमा सरकारी निकाय बेखर देखिन्छ ।

श्रम सम्झौतामा कामदारको शुल्क (यातायात, भिसा र टिकट) रोजगारदाताले कप्पनीले व्यहोर्ने कुरा निश्चित, कामदारको न्यूनतम योग्यता र भाषासम्बन्धी ज्ञान, सीप, उमेर र अनुभवबारे प्रस्ट खुलाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्र्तगत वैदेशिक रोजगार महाशाखाका सहसचिव उमेश ढुगांनाले जानकारी दिए ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सम्पुर्ण सुविधा र समस्या सम्बोधन हुने विषय खुलाइएको उनको भनाइ छ । श्रम सम्झौता पुन नवीकरण गर्दा हाल भएका समस्या सम्बोधनक लागि पहल हुने सहसचिव ढुंगानाको दाबी छ ।

ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक रोजगारीमा कार्यरत खाडीका साउदी अरब, कुवेत, र बहराइनसँग श्रम सम्झौता पहल गरेपनि सरकार सफल भएको छैन । यस्तै, ओमन, कतार र टर्कीसँग श्रम सम्झौताका विषयमा ड्राफ्ट आदानप्रदान भइसकेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै युरोपका केही देशसँग पनि श्रम सम्झौता विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।