नक्कली लाइसेन्स बोक्ने चालक बढ्दै « Khabarhub

नक्कली लाइसेन्स बोक्ने चालक बढ्दै


७ मंसिर २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- यातायात व्यवस्था कार्यालयमा फर्जी सवारी चालक अनुमति पत्र (नक्कली लाइसेन्स) नवीकरण गर्न आउनेको संख‍्या बढ्न थालेको छ । कार्यालयमा दैनिक पाँचदेखि १० चालक नक्कली लाइसेन्स बोकेर आउने गरेको पाइएको छ ।

यसरी कार्यालयमा आउनेको नक्कली लाइसेन्स रद्द गरिएको कार्यालयका प्रमुख डम्बरबहादुर चन्दले बताए ।

चालक अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आएका सेवाग्राहीका अभिलेख नदेखिएपछि रद्द गरिने प्रमुख चन्दले बताए । सेवाग्राहीले जानेर वा अञ्जानमा त्यस्तो चालक अनुमतिपत्र बनाएको उनले बताए ।

चालक अनुमतिपत्र परीक्षा हुँदाको बखत स्थलगत विवरण (चेक लिस्ट) का आधारमा अनुमतिपत्र सही हो होइन भनी छुट्याइने गरिएको छ । सूचीमा नभएका फर्जी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न आउने शुरुमा फर्जी हो भनेर स्वीकार गर्न नचाहने उनले बताए ।

कार्यालयले अभिलेखमा नपाइएको भन्दै प्रहरीलाई खबर गर्ने भनेपछि उनीहरुले आफैँ रद्द गर्न निवेदन दिने गरेका छन् । उनले भने, ‘पहिले सक्कली हो भनेर दाबी गर्ने व्यक्ति पछि निवेदन दिन तयार हुन्छन् ।’

यातायात व्यवस्था विभागले सक्कली हो होइन बुझेर मात्रै नवीकरण गर्दै आएको छ । कार्यालयले त्यस बखत चालक अनुमतिपत्र परीक्षा हुँदाको बखत स्थलगत विवरण (चेक लिस्ट) का आधारमा चालक अनुमतिपत्र सही हो होइन छुट्याउने गरेको छ ।

कार्यालयमा कतिपय अभिलेख व्यवस्थित नहुँदा भने समस्या आउने उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति : ७ मंसिर २०७६, शनिबार  ६ : ३० बजे

हाफ म्याराथनमा सन्तोषी श्रेष्ठ पहिलो

ललितपुर– महिला सशक्तीकरण तथा स्तन क्यान्सरसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहितको

एमालेले टुंग्यायो १६ जना समानुपातिक सांसद, को-को परे ?

काठमाडौं- नेकपा (एमाले) ले समानुपातिक सांसदको सूची टुंग्याएको छ ।

म्याग्दीको धवलागिरि ३ मा ग्रामीण सरसफाइ आयोजना

म्याग्दी– धवलागिरि गाउँपालिका–३ मुनामा ढल व्यवस्थापन आयोजना निर्माण थालिएको छ

इरानी तेल सञ्लालमाथि हमला, अमेरिकाले पश्चिम एशियामा २५०० मरिन तैनाथ गर्ने

वाशिङ्टन डीसी- अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्व तीव्र हुँदै गएको छ

मधेसको विकासमा मुख्यमन्त्री यादवको ध्यान केन्द्रित

धनुषा– मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश सरकारलाई संवैधानिक रूपमा