काठमाडौं– सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई माग गरे अनुसारको रकम समायोजन गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्रालयमा शुक्रबार बसेको अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को चालु आर्थिक बर्षको पहिलो बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहले माग गरे अनुसार वित्तिय समानिकरण र अनुदानको रकम समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस सम्बन्धी प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा लैजाने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ । मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि हाम्रा संवाददातासंग कुरा गर्दे प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीले मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने निर्णय पछि प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तिय समानिकरण र अनुदान रकमका लागि गरेको गुनासो हट्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

बैठकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लगाईएका कर तथा शुल्कहरुको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या बारे वृहत छलफल भएको छ । तीनै तहका सरकारले लगाएका कर असुलीमा देखिएको समस्या, राजश्व र खर्चको लेखाविधि र त्यसको प्रतिवेदन प्रणाली लगायत विषयमा पति छलफल भएको छ । विशेष गरेर बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका अन्तर सरकार र अन्तर निकायगत समस्याहरुको समाधान खोज्ने विषयमा बैठक केन्द्रीत भएको थियो ।

बैठकमा प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एवं अन्य प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरु लगायत परिषद्का सबै सदस्यहरु र विज्ञहरुले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या र समाधानका उपाय बारे धारणा राखेका थिए ।

त्यसैगरी अर्थमन्त्रालयका सचिव राजन खनालले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका तत्कालीन र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले वित्त हस्तान्तरण तथा रोयल्टी बाँडफाँडका सम्बन्धमा धारणा राखेका थिए ।