काठमाडौं– सामुहिक बलात्कारको शिकार बनेकी बाजुराकी १४ वर्षीया बालिका पूजा बोहोराले ८ वर्ष पछि न्याय पाएकी छिन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले बोहोरा बलात्कार प्रकरणबारे सुनुवाई गर्दै बोहोराको पक्षमा फैसला गरेको हो ।

पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै घटनामा संलग्न अमरराज अवस्थी र सागर भट्टलाई दोषी ठहर गरेको छ। उनीहरूलाई कति सजाय गर्ने भन्ने निर्णय एक महिनाभित्र सर्वोच्चको यही इजलासले गर्नेछ।

नयाँ फौजदारी संहिताअनुसार दोषी ठहर भएपछि उनीहरूलाई हुने सजाय निर्धारण गर्न छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्छ। त्यसैअनुरूप उनीहरूलाई सजाय निर्धारण गर्न फेरि अर्को सुनुवाइ हुनेछ ।

बैतडी सदरमुकाममा बसेर एसएलसी दिँदै गरेकी किशोरीलाई ९ चैत २०६८ मा अवस्थी र भट्टले बलात्कार गरेका थिए। ९ पुस २०६९ मा बैतडी जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै १३ वर्ष कैद र ५० हजार रूपैयाँ जरिवानाकाे फैसला गरेको थियो।

२०७१ साल पुष २ गते दोहोर्‍याईपाउँ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको बोहोराको मुद्दा ३ बर्षपछि २०७४ पौष ५ गते न्यायाधीशहरु शारदाप्रसाद घिमिरे र प्रकाशमानसिह राउतको इजलासले मुद्दा पुनः ब्युँताएको थियो ।

गत कार्तिक ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासमा परेपछि मुद्दालाई हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो ।

७ चैत २०६८ सालमा एसएलसी परीक्षाका लागि गणितको गेस पेपेर किन्न पाटन बजारमा पुगेकी पूजामाथि सामूहिक बलात्कार भएको थियो । उनी बैतडीको कैलापाल गाउँबाट पाटन बजारस्थित श्रीकृष्ण उच्च माविमा परीक्षा दिन गएकी थिइन् ।

बलात्कारपछि रक्ताम्य पारेर नालीमा अचेत अवस्थामा भेटिएकी थिइन पूजा । बलात्कारपछि मानसिक सन्तुलन गुमाएकी बोहोराको अस्पतालमा उपचारपछि घटनाको तथ्य बाहिर आएको थियो ।

तर मुद्दाको पुनरावेदन भएपनि पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरका तत्कालीन न्यायाधीहरु नरबहादुर शाही र रमेशप्रसाद राजभण्डारीको इजलासले सफाई दिएपछि पूजा बोहोरा प्रकरणले नयाँ मोड लिएको थियो ।

पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश शाही र राजभण्डारीमाथि चरम न्यायिक बिचलन गरिएको भन्दै न्यायपरिषद्मा उजुरी समेत परेको थियो । शाही केहि दिन अगाडी मात्रै एउटा बियर कम्पनीको क्षेत्राधिकार बिहिन मुद्दाको सुनुवाई गरेको भन्दै न्यायपरिषद्बाट जागिरै जाने गरी कारबाहीमा परेका न्यायाधीश हुन् ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले फैसला उल्ट्याएपछि पुनरावेदनको सो फैसला खारेजीको माग गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो ।