काठमाडौं- अब साना कर्मचारीले घुस लिएको पाइएमा विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, महानिर्देशकदेखि कार्यालय प्रमुखसम्म छानबिनको घेरामा पर्ने भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै पनि कार्यालयका कर्मचारी घुस लिँदालिँदै पक्राउ परेमा सो कार्यालयका प्रमुख तथा उच्च अधिकारीमाथि समेत छानबिन गर्ने तयारी गरेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

अहिले अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनमा प्रायः साना कर्मचारी मात्रै पर्ने गरेका छन् । कार्यालय प्रमुख तथा उच्च अधिकारीको संकेत पाएरै साना कर्मचारीले घुुस लिने र सो घुसको भागबन्डा माथिल्लो तहसम्मै पुग्न सक्ने विश्लेषण गर्दै अख्तियारले माथिल्लो तहका अधिकारीलाई समेत छानबिनको घेरामा ल्याउने भएको हो ।

अख्तियारले कार्यालय प्रमुखको निर्देशन तथा मिलेमतोबिना यस्तो काम सम्भव नहुने निष्कर्ष निकाल्दै उच्च तहका जिम्मेवार कर्मचारीसमेतलाई छानबिन गर्ने भएको हो । यसरी, आर्थिक लाभ लिने तथा अख्तियारको दुरुपयोग गरी कानुनविपरीतका गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा संलग्न कर्मचारी तथा कार्यालयका प्रमुखसम्मको संलग्नता रहे/नरहेको बारे छानबिन गर्ने भएको हो ।

कुनै कार्यालयका कर्मचारीले घुस खाएमा कार्यालय प्रमुख, विभागका कर्मचारीले घुस खाएमा महानिर्देशक तथा मन्त्रालयका कर्मचारीले घुस खाएमा सचिव तथा मन्त्रीहरूमाथि नै छानबिन हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ ।

स्वास्थ्यमा दलको घोषणापत्र, कागजमा सीमित शीर्षकमा पत्रिकाले अर्को समाचार छापेको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायतका दलले संसदीय निर्वाचनताका जनस्वास्थ्यबारे विभिन्न नारा अघि सारेको भए पनि कार्यान्वयनतर्फ खासै चासो देखाएको पाइँदैन । विभिन्न दलले जनस्वास्थ्यबारे आकर्षक नारा पस्केको भए पनि ती नारा कागजमै सीमित भएका छन् । यसले दलहरूको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

निर्वाचनपछि नेकपा दुई तिहाइनजिक पुगेको भए पनि उसका चुनावी एजेन्डा कागजमै अलपत्र बनेको छ । नेकपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शय्याको अस्पताल बनाउने, प्रत्येक वडामा दक्ष जनशक्तिसहितको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, बालमृत्युदर शून्यमा झार्ने, सबै प्रदेशमा १ हजार शय्याको अस्पताल बनाउनेलगायतका महत्त्वपूर्ण विषय उल्लेख गरेको थियो । तर, तीमध्ये अधिकांश कागजमै सीमित बनेको छ ।

नेपकाले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बिमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटेको थियो ।

राजदूत नियुक्तिमा अझै अलमल शीर्षकको समाचारमा एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि विभिन्न देशमा राजदूत खाली हुँदा पनि सरकारले नियुक्त गर्न सकेको छैन । अमेरिकाबाहेक रिक्त ६ देशमा राजदूत नियुक्त भएका छैनन् । अमेरिकाका लागि राजदूत भएका डा. अर्जुन कार्कीको अर्को व्यवस्था नभएसम्म कार्यविधि थपेकाले तत्काल फिर्ता हुने सम्भावना देखिँदैन । अन्य देशको हकमा भने राजदूतमा कसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने विषयमा छलफल नभएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

सरकारले गत वर्ष पद रिक्त हुनु तीन महिनाअघि नयाँ राजदूत सिफारिस गरिसक्ने कार्यविधि पारित भइसकेको छ । तर, कार्यकाल सकिनु तीन महिनाअघि राजदूत नियुक्ति हुने प्रणाली पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । एक वर्षदेखि ६ देशमा राजदूत खाली हुदाँ पनि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।