काठमाडौं– संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य सेवा पाउने जनताको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारले सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सबै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । विसं २०७० मा तीन जिल्लाबाट कार्यान्वयन शुरु भएको बीमा कार्यक्रम हाल देशका ३९ जिल्लामा कार्यान्वयनमा रहेको छ तर, बीमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय उपकरण, जनशक्ति तथा औषधि सर्वसुलभ नभएका कारण सेवाग्राही बीमितले समस्या भोग्नुपरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा मंगलबार पेश भएको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले एकै स्वरमा सातवटै प्रदेशका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।

उनीहरुले बीमा कार्यक्रम लागू भएको जिल्लाका बीमितले गुणस्तरीय उपकरण, औषधि तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा सेवा पाउन नसकेको भन्दै स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता बढाउन माग गरे । सो प्रस्तावको प्रस्तावकमा खगराज अधिकारी र समर्थकमा अञ्जना विसंखे र मनकुमारी जिसी छन् ।

छलफलमा भाग लिँदै सांसद पुष्पा भुसालले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेका गरीब र दुर्गम क्षेत्रका जनता बीमा कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने चर्चा गर्दै स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता बढाउन ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।

सांसद रामकुमारी झाँक्रीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि बीमा कार्यक्रम देशव्यापी बनाउन र स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति, उपकरण र औषधिको अभाव हुन नहुनेमा जोड दिइन् ।

सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले बीमा पहुँच नपुगेका एवं बीमाको पैसा तिर्न नसकेका जनतातर्फ ध्यान दिन र मिर्गाैला, क्यान्सर र मुटुका रोगको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरे । सांसद विशाल भट्टराईले अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेकोतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद चन्द्रकान्त चौधरीले सप्तरी जिल्लाका अस्पतालमा दरबन्दीअनुसारको चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्न माग गर्दै प्रस्तावको समर्थन गरे । सांसद नवराज सिल्वालले बीमा कार्यक्रमका बारेमा अन्य मुलुकले अपनाएको विधि सिक्न आग्रह गर्दै हुनेसित लिने र नहुनेलाई दिने नीति सरकारको हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद यज्ञराज सुनुवारले मिर्गाैला, मुटु र क्यान्सरको रोगीले सेवा नपाएको अवस्थामा यो प्रस्ताव आउनु राम्रो र महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रस्तावको समर्थन जनाए । सांसद प्रेम सुवालले सरकारी सेवामा कार्यरत सबैलाई बीमाका कार्यक्रममा आबद्ध गराउन सुझाव दिए ।

सांसद रामबहादुर विष्टले अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था छन् तर जनशक्ति छैनन्, कसरी बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरे । सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले विपन्न वर्ग, अति विपन्न वर्ग र आम जनताको बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्दा ध्यान दिन, त्रिशूली जिल्ला अस्पतालमा तहअनुसार चिकित्सकको व्यवस्था गर्न ध्यान दिन आग्रह गरे ।

सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले सुदूरपश्चिमका जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य सस्थामा दरबन्दीअनुसार चिकित्सकको व्यवस्थासहित उपकरण र औषधिमा ध्यान दिन माग गरे ।

सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले बीमा कार्यक्रमका लागि सरकारले ताकेका अस्पतालमा चिकित्सक नै नहुने चर्चा गर्दै निजी क्षेत्रमा पनि बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसदहरू आशाकुमारी विक, पद्म गिरी, मीना सुब्बा, विमला विक, डिला सङ्ग्रौला, दिव्यमणि राजभण्डारी, गणेश ठकुन्ना, सांसद पद्म गिरीले छलफलमा भाग लिएका थिए ।