सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुने श्रमिक प्रदेश-३ बाट धेरै | Khabarhub Khabarhub

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुने श्रमिक प्रदेश-३ बाट धेरै


११ मंसिर २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा भएको एक वर्षको अवधिमा झण्डै एक लाख १६ हजार श्रमिक योजनामा सहभागी भएका छन् । त्यस मध्ये प्रदेश नं ३ मा बढी देखिएका छन् ।

मङ्गलबारसम्म कोषमा एक लाख १५ हजार ६०६ श्रमिक सूचीकृत भएका कोषले जनाएको छ । त्यस्तै १० हजार ४७७ प्रतिष्ठानसमेत सूचीकृत भएका छन् । कोषमा १८ करोड १३ लाख दुई हजार ७८१ रुपैयाँ ३१ पैसा योगदान रकम सङ्कलन भएको छ ।

सूचीकृत हुने श्रमिकमा सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ३ बाट रहेका छन् । सो प्रदेशबाट ८७ हजार २४२ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । त्यस्तै प्रदेश नं १ बाट १५ हजार ७३५, प्रदेशन नं २ बाट छ हजार ८५२, गण्डकी प्रदेशबाट तीन हजार ११ श्रमिक सूचीकृत भएको कोषले जनाएको छ ।

यस्तै प्रदेश नं ५ बाट दुई हजार २०७ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट श्रमिकको सूचीकृत भएको छ । सो प्रदेशबाट अहिलेसम्म जम्मा १५० श्रमिक सूचीकृत भएका कोषले जनाएको छ । यस्ते सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ४०९ श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका छन् ।

यसैगरी प्रदेश नं ३ बाट सबैभन्दा बढी सात हजार ४६ प्रतिष्ठान कोषमा सूचीकृत भएका छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट १०५ वटा प्रतिष्ठान कोषमा दर्ता भएका छन् । प्रदेश नं १ बाट एक हजार ७०६, प्रदेश नं ५ बाट ६१०, गण्डकी प्रदेशबाट ४८७, प्रदेश नं २ बाट ४१३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ११० प्रतिष्ठान सूचीकृत भएका कोषले जनाएको छ ।

हालसम्म सूचीकरणमा ६९ जिल्ला समेटिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ११ मंसिर २०७६, बुधबार  ९ : ४९ बजे

चेन्नईलाई हराउँदै आरसिबी प्लेअफमा

काठमाडौं – चेन्नई सुपर किंग्सलाई पराजित गर्दै रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरू

ठमेलमा खाना तथा हस्तकला मेला

काठमाडौं – काठमाडौंको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य ठमेल क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनका

दश किलोमिटर टाढाबाट मान्म बजारमा खानेपानी

कालिकोट – कालिकोटको सदरमुकाम खाँडाचक्र नगरपालिका–१ को मान्म बजारमा खानेपानीको

प्लेअफमा पुग्न चेन्नईले पायो २१९ रनको लक्ष्य

काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपिएल) अन्तर्गत रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरू

टीओआरका संयोजक गिरी भन्छन् : कार्यदलमा कानूनका जानकार हुनुहुन्छ, न्यायोचित सुझाव दिन्छौँ

काठमाडौं– सत्ता पक्षका दल र प्रतिपक्षका दलबीच सहकारी प्रकरणबारे छानबिन