सरकारले संघीयता विरोधी कानून ल्याएको छैन–गृहमन्त्री | Khabarhub Khabarhub

सरकारले संघीयता विरोधी कानून ल्याएको छैन–गृहमन्त्री


१४ बैशाख २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम- गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रदेश नं २ को सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी राख्ने भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। गृह मन्त्रालयले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको प्रदेश नं २ स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा मन्त्री थापाले संविधानमा दुईवटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था नरहेको बताए।

सरकारले संघीयता विरोधी कुनै पनि विधेयक नल्याएको बताउँदै मन्त्री थापालेले सङ्घले संविधानअनुसार नै प्रदेश प्रहरीको व्यवस्थापन गर्ने बताए । उनले सरकारले नागरिकता समस्या हल गरिसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले विसं २०५४ को नागरिकताबारे आदेश दिएको र विगतमा सोको बारेमा पनि सरकारले स्पष्ट कारण दिई विसं २०५८ को नागरिकताको समस्या हल गरेको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री थापाले पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा मुलुकमा सुशासन, शान्ति, सुरक्षा स्थितिको सुदृढ गर्ने काम भएको दाबी गर्दै स्वतन्त्र मधेशको माग राख्ने सिके राउतलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने र संविधान विरोधी शक्तिको गतिविधिलाई निस्तेज पारेर राष्ट्रिय अखण्डता र शान्ति सुरक्षा कायममा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ भने । संविधान विरोधीलाई पनि मूलधारमा ल्याउन सरकार प्रयासरत रहेको बताए ।

मन्त्री थापाले पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गुणात्मक रूपले सुधार र लगानी प्रवद्र्धनको महत्वपूर्ण आधार खडा भएको भन्दै आगामी लक्ष्य आर्थिक विकास दरमा वृद्धि रहेको बताए ।

प्रकाशित मिति : १४ बैशाख २०७६, शनिबार  १ : ५१ बजे

केही स्थानमा मध्यम र भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं– जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार हाल मनसुनको न्यून

संविधानसम्मत संकटको निकास निकाल्न नागरिक अगुवाको सुझाव

काठमाडौं – नागरिक अगुवाले वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै संकटको निकास संविधान

भोजपुरका किसानको आम्दानीको स्रोत अर्ग्यानिक आलु

भोजपुर– यहाँ उत्पादन हुने अर्ग्यानिक आलु भोजपुरका किसानको राम्रो आम्दानीको

सहज छैन खरानीको थुप्रोमा शासन

इतिहासको फुटनोटमा भदौ २४ मातृभूमिमाथि गरिएको संगठित अपराधको कालो दिनका

कञ्चनपुरमा २७ कार्यालय, १२ घर र १६ सवारीसाधनमा आगजनी

कञ्चनपुर– आन्दोलनका क्रममा २७ वटा सरकारी कार्यालय, पाँच वटा राजनीतिक