काठमाडौं-नौ महिना मात्रै भण्डारण गर्न सकिने सुगरको औषधि मेटफर्मिन ८८ महिनाका लागि र १५ महिना मात्र भण्डारण गर्न सकिने एन्टिबायोटिक ५८ महिनाका लागि खरिद तर, जिल्ला अस्पतालमा आइरन चक्की र जुकाको औषधिसमेत नभएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ। विपन्न नेपालीका लागि औषधि खरिद गर्न वैदेशिक सहायतासहित सरकारले गत वर्ष ८० करोड विनियोजन गरेको थियो, तर स्वास्थ्यसेवा विभागले ३९ करोडको मात्र औषधि किन्यो

स्वास्थ्य सेवा विभागले केही औषधि भने बिग्रिने गरी अत्यधिक खरिद गरेको भेटिएको छ । सुगरको औषधि मेटफर्मिन ५०० एमजी बढीमा नौ महिना भण्डारण गर्न सकिन्छ, तर विभागले ८८ महिना अर्थात् ७ वर्ष ४ महिनालाई पुग्ने गरी खरिद गरेको छ । त्यस्तै सल्फामथोजाजोल ट्रिमथोप्रिम ४८० एमजी एन्टिबाइटिक नौ महिना मात्र भण्डारण गर्न सकिन्छ । तर, विभागले ५८ महिनालाई पुग्ने गरी खरिद गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भेटाएको छ । ११ महिनासम्म मात्र भण्डारण गर्न सकिने क्षयरोगविरुद्धको बिसिजी भ्याक्सिन पनि साढे १३ महिनासम्म पुग्ने गरी खरिद गरिएको छ । तर, जिल्ला अस्पतालमा आइरन चक्की र जुकाको औषधिसमेत अभाव छ । विभागले त्यसको व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।

सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क औषधि नपाएर विपन्न नागरिक निजी पसलबाट महँगोमा किन्न बाध्य छन् । तर, सरकारले निःशुल्क औषधिका लागि छुट्याएको बजेट खर्च नभई ‘फ्रिज’ भएको छ । सरकारको बजेट फ्रिज हुने र विपन्न नागरिकले औषधि नपाउने स्थिति औँल्याउँदै महालेखानियन्त्रक कार्यालयले स्वास्थ्य सेवा विभागको क्षमतामै प्रश्न उठाएको छ ।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुनर्जागरण महाशाखाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका ०७४/७५ मा २५ शड्ढयासम्मको अस्पतालमा ७० प्रकारका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ५८ र स्वास्थ्य चौकीबाट ३१ प्रकारको औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि सरकार र वैदेशिक सहायताबाट ८० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । तर, विभागले सरकारतर्फको ३५ करोड २९ लाख र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त चार करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।

विभागले वितरण गर्दै आएको कतिपय औषधि गुणस्तरहीन र कम सुरक्षित भएको महालेखाले जनाएको छ । निःशुल्क वितरण हुँदै आएको औषधिबारे स्वास्थ्यविज्ञसँग परामर्श गर्दा ती औषधि कम सुरक्षित र गुणस्तरहीन भेटिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।

विभागकै रिपोर्टअनुसार गत वर्ष निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने केही अत्यावश्यक औषधि केन्द्रीय र क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरमा एउटै पनि मौज्दात थिएनन् । गत असार मसान्तसम्म नेपालगन्ज, धनगढी, हेटौँडा, विराटनगर, बुटवल क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर र केन्द्रीय मेडिकल स्टोरमा अत्यावश्यक औषधि अभाव थियो ।

क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरहरूमा कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्ने एटोरभास्टाटिन २० एमजी, फङ्गल रोगविरुद्ध प्रयोग हुने क्लोट्रिमाजोल पेसरी १०० एमजी, उच्च रक्तचापका बिरामीले प्रयोग गर्ने एनालप्रल २.५ एमजी, डिप्रेसनका बिरामीले सेवन गर्ने फ्लुअक्सटाइन १० एमजी र विष सेवनका कारण तथा औषधिको ओभरडोज भएर पक्षघात हुँदा प्रयोग गरिने प्रलिडोक्सिन मौज्दात थिएनन् ।

विभागले गत वर्ष निःशुल्क औषधि वितरण कार्यक्रमको अनुगमन शीर्षकमा १५ लाख खर्च भएको देखाएको छ । विभागको अनुगमनमा अर्घाखाँची र क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर बुटवलमा विभिन्न प्रकारका औषधि इमर्जेन्सी लेभलभन्दा कम भेटिएको थियो । अर्घाखाँचीमा औषधि खरिदका लागि टेन्डर नै नगरेको भेटियो । यस्तै, सोलुखुम्बु इलाका स्वास्थ्य चौकी नाम्चेमा ६ प्रकारका औषधिको अधिक मौज्दात रहेको भेटिएको थियो ।

गत वर्ष विभागले निःशुल्क वितरण गरिने औषधि खरिद गर्न ९६ करोड ५६ लाखको लागत अनुमान तयार पारेको थियो । बजारको प्रचलित दरभाउसमेत आधार नबनाई विभागले औषधि उत्पादक कम्पनीले दिएको मूल्यलाई औसत मूल्य मानी लागत अनुमान तयार पारेको थियो । तर, प्रतिस्पर्धा गराउँदा लागत अनुमानको तुलनामा ७८ प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा औषधि खरिदको टेन्डर भएको छ । लागत अनुमानभन्दा ७८ प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा खरिद गरेको औषधि गुणस्तरयुक्त रहे–नरहेकोमा विभागले प्रश्न उठाएको छ ।