सरकारले चैत १५–१६ मा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दै छ यो सकारात्मक कुरा हो । लगानी सम्मेलन नेपालको आर्थिक विकासका लागि बाह्य लगानी ल्याउन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालभन्दा साना धेरै देशले यस्तै सम्मेलनको माध्यमबाट ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी भित्र्याएका छन् ।

कम्बोडिया, लाओस जस्ता देशले ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी भित्र्याएका छन् । जसबाट उनीहरुको देशमा महत्त्पूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ । त्यसैले देशले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नका लागि लगानी सम्मेलन गर्नु आवश्यक र राम्रो कुरा हो ।

विदेशी लगानी गरेर नेपालको उत्पादनशील क्षमता बढाउने, बजारको प्रतिपर्धात्मक क्षमता बढाउने काम गरौं भन्ने कुरा सकारात्म छ ।

महत्वपूर्ण हुँदा हुँदैपनि यसका केही पक्षबारे विचार गर्न जरुरी छ । लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने वित्तिकै देशमा ह्वारह्वारर्ती लगानी भित्रने भन्ने होइन । त्यसका लागि दुईवटा कुराले निकै महत्व राख्छ । एउटा लगानीका लागि आवश्यक पर्ने वातावरण, सरकार, स्थिरता र अर्को लगानीको जोखिम ।

सबैभन्दा पहिला विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी कत्तिको सुरक्षित हुन्छ भन्ने हेर्छ । भन्नुको मतलव लगानी गर्ने स्थानमा जोखिम छ कि छैन ? भन्ने उसको मुख्य चासोको कुरा हुन्छ । लगानी सुरक्षित हुने भएपनि उसले नीतिगत स्पस्टता, सरकारको नियत आदी कुरालाई पनि ध्यान दिइरहेको हुन्छ ।

नीतिगत स्पस्टताको अभाव र सरकारको नियतमा अस्पष्टता भएको स्थानमा लगानी गरेर उसले ‘रिस्क’ लिने कुरा हुँदैन ।

लगानी सम्मेलन गर्दा त प्रतिवद्धता मात्र आउने हो । रकम नै आउने पनि होइन । दुई वर्ष अघि पनि सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । लगानी सम्मेलनमा आएकाहरुले प्रतिवद्धता जारी गरेका थिए । त्यसबेला १४ खर्बको प्रतिवद्धता आएको थियो तर रकम चाहिँ बल्ल १ खर्ब आउने प्रकृयामा छ ।

लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने वित्तिकै देशमा ह्वारह्वारर्ती लगानी भित्रने भन्ने होइन । त्यसका लागि दुईवटा कुराले निकै महत्व राख्छ । एउटा लगानीका लागि आवश्यक पर्ने वातावरण, सरकार, स्थिरता र अर्को लगानीको जोखिम

किन प्रतिवद्धता अनुसारको रकम आएन त ? यो विचारणीय प्रश्न हो । सरकारकै कुरा गर्ने हो भने अहिले स्थायी सरकार छ । सरकार बनेको पनि एक वर्ष भयो । तर एक वर्षमा किन वैदेशिक लगानी घटेर गयो ? यो प्रश्नको उत्तर सरकारमा बस्नेहरुले खोजेका छन् कि छैनन् ? यसको उत्तर नपाई र नखोजी खाली लगानी सम्मेलन मात्र गर्ने हो भने यसले सही नजिता दिँदैन ।

सम्मेलनमा प्रतिवद्धता आउँछ । यति खरब लगानी गर्छौ पनि भन्छन् तर वास्तविक लगानी गर्ने बेलामा उनीहरु आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

प्रतिवद्धता जारी गरिसकेपछि साँच्चिकै पैसा लागनी गर्ने भनेको अर्कै कुरा हो । भोलि पैसा नै ल्याएर लागनी गर्नु परेपछि उसले जोखिम हेर्छ । उसले यहाँको सरकारको नियत हेर्छ । नेपाल सरकारमा विश्वास गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेर लगानीकर्ताले हेर्छ ।

लगानीको वातावरण

नेकपाको नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार बनेको एक वर्ष भन्दा धेरै समय भइसकेको छ । सरकारको एक वर्षे क्रियाकलापले लगानीकर्तामा उत्साह हुने काम देखिएको छैन । सरकारको स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता, काम गर्दाको झन्झट, र काम गर्ने वातावरण सरकारले दिनसक्छ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

लगानीकर्ताले मुख्य हेर्ने भनेको जोखिम हो । अहिले पनि विदेशीले ढुक्क हुने वातावरण देखिएको छैन । केही समय अघि मात्र एनसेलमाथिको आक्रमण लगायतले पनि यसलाई थप टेवा पुगेको छ । त्यस्तै एनसेल काण्डमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने सामाचारहरु सार्वजनिक भएका थिए । पाँच अर्बको भ्रष्टाचार भयो भनिएको छ । अब लागनी गर्ने मानिसले त्यसलाई हेर्छ । सुनमा तस्करी भयो भनिएको छ । लगानी गर्नेले त्यो हेर्छ ।

मेलम्ची खानेपानी प्रकरणमा इटालियन कम्पनीबाट यहाँका मानिसले ४ प्रतिशत ‘कट’ खोजे भनिएको छ । यसपछि लगानीकर्ताले के सोच्छ ? सरकारले त्यसलाई ‘रेस्पोन्स’ गर्‍यो कि गरेन ? लगानीकर्ताले हेर्छ । तर नेपालमा सरकारले यस्ता विषयमा रेस्पोन्स गरेको छैन । मेलम्चीका विषयमा इटालियन कम्पनीले ‘कट’ को कुरा गरेपछि सरकारले त्यसको ‘रेस्पोन्स’ गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

सत्तामा बस्नेले सबैभन्दा पहिला विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन सकेको खण्डमा फाइदा पुग्छ । अन्यथा सम्मेलन गर्दैमा यसले खास ठूलो उपलव्धि दिन सक्दैन

खानेपानी मन्त्रीले रकम मागिन् भनेर सचिवले भनिरहँदा त्यसको जवाफ खोइ सरकारले दिएको ? सरकारको जवाफ छ त कुनै ? यी सबै देख्दा देख्दै लगानीकर्ताले अर्बौ लागनी गर्ला त ? स्वभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ ।

मेलम्ची खानेपानी जस्तो महत्वपूर्ण आयोजनामा त ‘बरु मानिस घाँटि सुकाएर बसुन्, मलाई पैसा ले भन्छन् ’ भनेपछि यस्तो शासक वर्ग भएको ठाउँमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने पर्नु स्वभाविक हो ।

तपाईं नै एउटा जग्गामा लाख वा करोड लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले धेरै पक्षबारे विचार गर्नुहुन्छ । त्यहाँ गरिएको लगानी बढ्छ कि बढ्दैन, यसमा पहिला कसैको अधिकार थियो थिएन, समस्या आउँछ कि आउँदैन सबै हेर्नुहुन्छ । यसको मतलब लगानी गर्ने मानिसले सबै विषयमा माथि विचार गरेको हुन्छ ।

कसरी आउँछ लगानी ?

वैदेशिक लगानी यथास्थिति आउन पूर्ण रुपमा एउटा वैचारिक चिन्तनमा नै परिवर्तन आवश्यक छ । तर यहाँ त सरकारसँग नै स्पष्ट नीति छैन । यहाँ कहिले अर्थमन्त्री अब सारा जग्गा नेपाल सरकारको भन्छन्, कहिले अरुनै । सरकारले कहिले वामपन्थी कुरा गर्छ कहिले एकदम राज्यनियन्त्रित कुरा गर्छ ।

फेरि कहिले चाहीँ होइन प्रतिस्पर्धा र नीजि क्षेत्र भन्ने गर्छ । यसको अर्थ सरकारसँग कुनै दृष्टिकोण नै छैन । सरकारले कानून सुधार गरेको भनेको छ । एकद्वार प्रणाली भनेका छन् । तर एकद्वार प्रणाली भनेको सुनेको २० औं वर्ष भयो तर अझै हुन सकेको छैन ।

लगानी गर्ने मानिसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ । यिनीहरुबाट अनधिकृत कुनै फाइदा शासन गर्ने मान्छेले लिनु हुँदैन भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । सत्तामा बस्नेले सबैभन्दा पहिला विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन सकेको खण्डमा फाइदा पुग्छ । अन्यथा सम्मेलन गर्दैमा यसले खास ठूलो उपलव्धि दिन सक्दैन ।