काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको रकमको श्रोत खोज्न र सम्पति शुद्धीकरण ऐनको उल्लंघन भएको हो कि होइन एकिन गर्न राष्ट्र बैंकका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सुमार्गीको विदेशबाट आएको रकम तत्काल फुकुवा नगर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा सुमार्गीको विदेशबाट आएको रकम तत्काल फुकुवा नगर्न भनिएको छ । अदालतले विदेशमा रहेको सुमार्गीको खाताबाटै स्वदेशमा रकम भित्रिएको दाबी गर्दै उक्त रकमको ६ महिनाभित्र वैधता जाँच्न राष्ट्र बैंकलाई भनेको छ । सुमार्गीको नाममा रहेको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगका नाममा ल्याइएको करिब ८० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले रोकेको थियो । इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा रहेको सो रकम रोकिएपछि सुमार्गी उक्त रकम नरोक्न भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सुमार्गी अदालत पुगेलगत्तै तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीले सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै रकम नरोक्न आदेश दिएका थिए ।

त्यसलगत्तै सुमार्गी केही रकम इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट अन्यत्र सारेका थिए । तर पछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि राष्ट्र बैंकले सारिएको रकम फिर्ता गर्न ताकेता गरेको थियो ।