इँट्टा उद्योगी आन्दोलित | Khabarhub Khabarhub

इँट्टा उद्योगी आन्दोलित


११ भाद्र २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– स्थानीय सरकारले इँट्टा उद्योगमा कडाई गरेसँगै इँट्टा व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् ।

बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इँट्टा उद्योग महासंघले स्थानीय सरकारले इँट्टा उद्योगको दर्ता तथा नवीकरणमा झन्झटिलो प्रक्रिया लगाएको र कतिपय स्थानमा इँट्टा भट्टाको उद्योग नै भत्काएको भन्दै व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् ।

केही दिन अगाडी काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकाले ईटा भट्टामा डोजर लगाएर भत्काए पछि व्यबसाय धरापमा परेको भन्दै व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा इँट्टा उद्योग महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र बहादुर चित्रकारल गर्दै इँट्टा उद्योग महासंघले बिद्यमान एन नियमको अधिनमा रहेर कर तिर्ने सामाजिक उत्तर दायित्व बहन गर्ने व्यवसायीको ब्यबसाय गर्ने हकको हनन हुने गरी अबरोध सृजना गरिएको बताए ।

स्थानीय तहको सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानको विकस प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्नु पर्नेमा उल्टो डोजर लगाएर सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको भन्दै महासंघले छानविन गर्न माग गरेको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरिय निर्णय गर्दै २०७५ जेठ १४ बाट ईटा उद्योगको नविकरणको लागि स्थानीय तहको कार्यपालिकाको बैठकको सिफारिसले मात्रै उद्योग नविकरण हुने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहले इँट्टा उद्योग लगायतको दर्ता नविकरण समेतको अधिकार प्रयोग गर्न थाले पछि विवाद बढ्दै गएको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ भाद्र २०७६, बुधबार  ६ : २२ बजे

संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्तीविरुद्ध मुद्दाको पेसी संवैधानिक इजलासमा

काठमाडौं– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा अध्यादेश मार्फत

प्रतितोला एक हजार चार सय रुपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य

काठमाडौं– आज सुनको मूल्य प्रतितोला एक हजार चार सय रुपैयाँले बढेको

मनाइयो राष्ट्रिय टोपी दिवस (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– ‘सबै पहिरनलाई सम्मान स् नेपाली टोपी नेपाली पहिचान’ भन्ने

कालीगण्डकी कोरिडोर : माझीबस्ती–खनियाघाट खण्ड कालोपत्र

म्याग्दी– मालढुङ्गा–बेनी सडकअन्तर्गत माझीबस्ती–खनियाघाट खण्डमा कालोपत्र भएको छ । राष्ट्रिय

बैंकिङ क्षेत्रको चुनौती : सहकारीपछि बैंकमा जोखिमको घण्टी

काठमाडौं – सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी एकीकृत ऐन संशोधनको