काठमाडौं–नेपाल र जापान इन्टरनेसनलको ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) बीच सन् २००३ मा विभिन्न क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थी कामदार आपूर्ति गर्ने विषयमा सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता भएको १६ वर्षपछि नेपाल र जापान सरकारबीच सोमबार पुनः श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा श्रम समझादारी पत्र ‘एमओसी’मा हस्ताक्षर भयो ।

जापानसँग जिट्को सम्झौता भएपछि सरकारले म्यानपावर कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार विभागमा जिट्को संस्था नै दर्ता गराएर कामदार आपूर्ति गर्ने जिम्मा दिएको थियो । तर, सहमतिअनुसार नेपालले जापानमा पशिक्षार्थी कामदार पठाउन र त्यहाँको रोजगारदाता कम्पनीसम्म पुगेर माग ल्याउन सकेको थिएन । अहिलेको एमओसीमा भने सरकारले नै कामदार आपूर्ति गर्ने भएको छ ।

सरकारले जिट्कोमार्फत प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउन १ सय ४२ म्यानपावर कम्पनी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई अनुमति दिए पनि लक्ष्यअनुसार कामदार पठाउन नसकेपछि यो प्रक्रिया नै प्रभावहीन बनेको थियो । अब भने सरकारले स्वयं कामदार जापान पठाउने गरी श्रम सम्झादारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।

जापानको जिट्को असफल हुनुको मुख्य कारण भनेको नेपाली रोजगारी व्यवसायीले जापानको श्रम बजारसम्म पुग्ने र रोजगारदाता कम्पनीसम्म पुग्ने पहुँच नै नहुनु हो

जापानमा बजार प्रवद्र्धन र प्रवेशआज्ञा (भिसा) प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीले माग ल्याउन र पठाउन नसकेपछि सरकारी प्रक्रिया परिमार्जन गर्ने तथा सोही प्रक्रियाअन्तर्गत प्राविधिक प्रशिक्षार्थी पठाउने भन्ने विषय अन्योलमा पदै आएको थियो । गत सोमबार भएको श्रम सम्झादारीमा भने सरकारले दक्ष र अर्धदक्ष कामदार रोजगारीमा पठाउने बाटो खुलेको हो । तर, जापानको रोजगारीका लागि गरिएको समझदारी जिटको जस्तै हुने हैन भन्ने आशंका रोजगार विज्ञहरुको छ ।

अहिलेको सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा कुनै शंका नरहेको सरकारी पक्षको दाबी छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद घिमिरेले जिट्को सम्झौता भएको समय र एमओसी पत्रमा हस्ताक्षर समयमा धेरै फरक भएको भन्दै अहिलेको सम्झौता जसरी पनि कार्यान्वयन हुने दाबी गरे । विगतका कमिकमजोरी अब नदोहोरिने उनको भनाई छ ।

‘सरकारले १६ वर्षअघि जिट्कोमार्फत प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने जिम्मा म्यानपावर कम्पनीलाई दिएको थियो । तर, हाल भएको श्रम सम्झादारीमा सरकार स्वयंले लिएको छ । यो सम्झौता दुई देशका सरकारी निकायबीचको भएकाले कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशंका गर्नुपर्दैन,’ घिमिरेले भने ।

ढिलो भएपनि नेपाली युवाका लागि जापान आकर्षक रोजगार गन्तव्यको सूचीमा पर्ने भन्दै उनले नेपाली कामदार गइरहेको सवै रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने गरी छलफल र परामर्श अघि बढेको बताए । सरकारले आफना नागरिक रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता गरेर मात्र रोजगारीमा पठाउनु राम्रो पक्ष भएको श्रमविज्ञ पुर्णचन्द्र भटराइको भनाई छ । ‘श्रम सम्झदारी गरेर मात्र हुदैन । सम्झौता गरेका देशमा कस्ता श्रमिकको माग भएरहेको छ त्यता तिर ध्यान दिनुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘ सरकारले दक्ष श्रमिक उत्पादन गरेर मात्र विदेशी बजारमा आपूर्ति गर्नुपर्छ । जहिले एउटै खालका कामदार रोजगारीमा पठाएर वैदेशिक रोजगारीमा कामदारको विकास हुदैन ।’

कामदारको आपूर्ति चुनौतिपूर्ण

नयाँ भिसा श्रेणीअन्तर्गत आगमी पाँच वर्षभित्रमा केयर गिभर, कृषि, उद्योगसहित प्राथमिकताका ४ क्षेत्रलाई बढाएर विभिन्न १४ वटा क्षेत्रमा करिब ४ लाख विदेशी कामदार भित्र्याउने जापानको लक्ष्य छ । जापान सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै विकाशित छ । जसका कारण जापानले हाल लिने भनिएका विदेशी कामदार प्राविधिक रुपमा जानकार हुनुपर्छ ।

जिट्कोमार्फत हालसम्म ५ सय प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पुगेको छन् । १६ वर्षसम्म जिटको प्रणालीद्वारा कामदार जापान पठाउन नसकेकाले उक्त प्रणाली असफल भइसकेको श्रम मन्त्रालयको दावी छ 

हाल वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका नेपाली कामदार प्राय अदक्ष नै छन् । जापानले भाषा र दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदार लिने गगरी सम्झौता गरेको छ । नेपालमा दक्ष कामदार उत्पादन गर्ने नीजि तथा सरकारी तालिम केन्द्र सुविधा सम्पन्न खोलिएका छैन । जसका कारण जापान सरकारले माग गरेअनुसारका श्रमिक आपूर्ति गर्नु सरकारका लागि चुनौतिपूर्ण रहेको विज्ञ भट्टराईको भनाई छ।

शिक्षा मन्त्रालय अन्तगतको प्रविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परियोजना (इभेन्ट) विभिन्न क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने तालिम गराउदै आएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सीटीईभीटी) को पाठ्यक्रम अनुसार तह एकको तालिम दिने इभेन्ट परियाजनाको तालिम जापान जाने कामदार उत्पादन गर्ने गरी उपयुक्त छैन् । यो परियोजनाबाट तालिम लिएका नेपालमै पनि व्यवसायिक बन्न नसकेकाले इभेन्टको तालिम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन् ।

देशभित्र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीजि तथा सरकारी तालिम केन्द्र नहुदाँ विदेशी श्रम बजारमा दक्ष श्रमिक पठाउन सरकार असफल भएको रोजगार विज्ञ भटराईको दावी छ । सरकारले सुविधा सम्पन्न तालिम केन्द्र खोल्न तिर ध्यान नदिदाँ सीप युक्त कामदार उत्पादन हुन नसकेको उनले बताए । ‘जापानसँग भएका श्रम सम्झदारीमा सरकारलाई सवैभन्दा चुनौती पनि यहि विषय हो,’ भट्टराईले भने, ‘जापान सरकारले अन्य देशबाट प्रविधिमा ज्ञान भएका र दक्ष कामदार रोजगारीका लागि लिदै आएको छ । नेपालबाट पनि त्यस्तै दक्ष र भाषामा ज्ञान भएका कामदार लिने योजनामा जापान सरकार छ ।’

१४ क्षेत्रमा श्रमिक लिने सहमति भए पनि नेपाली श्रमिकको माग कति हुने भन्ने विषय खुल्न बाँकी छ। जापानमा ‘स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर’ (एसएसडव्लु) अन्तर्गत पहिलो वर्ग र दोश्रो वर्गका श्रमिकहरु लिने सहमति नेपाल र जापानबीच भएको छ ।

जिट्को असफल हुनुका कारण

जिट्कोमार्फत हालसम्म ५ सय प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तंथ्याक छ । १६ वर्षसम्म जिटको प्रणालीद्वारा कामदार जापान पठाउन नसकेकाले उक्त प्रणाली असफल भइसकेको श्रम मन्त्रालयले जनाउदै आएको छ ।

शुुरुमा एक सय ७१ म्यानपावर कम्पनी जिटकोमा अबद्ध भए पनि ५४ कम्पनीले भने सदस्यता नवीकरण नगरेकाले सूचीबाट हटेको र पछि थप गरी अहिले १ सय ४२ म्यानपावर र उद्योग वाणिज्य महासंघ जिटकोमा आबद्ध रहेको विभागले जनाएको छ ।

जापानको जिट्को असफल हुनुको मुख्य कारण भनेको नेपाली रोजगारी व्यवसायीले जापानको श्रम बजारसम्म पुग्ने र रोजगारदाता कम्पनीसम्म पुग्ने पहुँच नै नहुनु हो । म्यानपावरले डिमाण्ड ल्याएपनि कामदारसँग धेरै पैसा लिने गरेका कारण पनि यो समस्याको विषय बनेको थियो ।

जापानबाट कामदारको माग ल्याउन त्यहाँसम्म पुग्ने वातावरण र पहुँच व्यवसायीसँग छैन । जापान कामदार पठाउने प्रक्रिया नै झन्झटिलो भएकाले डिमाण्ड ल्याउन कठिन भएको व्यवसायी बताउँछन् ।

विभागले सन् २०११ यता जिट्कोमार्फत जापान गएका प्राविधिक प्रशिक्षार्थीको तथ्यांक अपडेट गरेको छैन ।