भारतीय सहयोगमा निर्मित परियोजना सम्पन्न गर्न सहमति « Khabarhub

भारतीय सहयोगमा निर्मित परियोजना सम्पन्न गर्न सहमति


१२ भाद्र २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– भारतीय ऋण सहयोगमा निर्मित परियोजनाहरु सम्पन्न गर्न दुई देशका प्रतिनिधिहरु सकारात्मक देखिएका छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण र नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले भारतीय निर्यात–आयात बैंक (एक्जिम)को ऋण व्यवस्था सम्बन्धी नीति निर्देशन तथा प्रक्रियाहरुबारे छलफल गर्दै परियोजना सफल बनाउन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

दुई दिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा परियोजना पहिचान, पूर्वयोग्यता तथा टेन्डर प्रक्रिया, टेन्डर दस्तावेजको मूल्याङ्कन, मनोनयन प्रक्रिया, परियोजना कार्यान्वयन एवम् अनुगमन लगायत एक्जिम बैंकको ऋण व्यवस्थाका रुपरेखाबारे बारेमा छलफल भएको हो ।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका कूल २७ कर्मचारीहरुको सहभागिता थियो । भारतको एक्जिम बैंकका तीन वरिष्ठ विज्ञहरुले सो प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । सन् २०१९ जुनमा भारतमा आयोजित ७ औं ऋण व्यवस्था (एलओसी) समीक्षा बैठकमा नेपाल तथा भारत सरकारबीच भएको द्विपक्षीय समझदारीको हिस्साको रुपमा सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

त्यसैगरी कार्यक्रमको दोस्रो दिनको सत्रमा नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुले नेपालमा भारत सरकारको ऋण व्यवस्थाको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरुमा संलग्न भारतीय ठेकेदारहरुलाई आयात/निर्यात तथा घरेलु कर सम्बन्धी जानकारी दिएका थिए । कूल २८ भारतीय ठेकेदारहरुले प्रशिक्षणमा भाग लिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १२ भाद्र २०७६, बिहीबार  ६ : १३ बजे

एक दर्जन सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि ६८ करोड

काठमाडौं– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ मा एक

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलता तालिम

तेह्रथुम– म्याङलुङ नगरपालिकाले राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका

कोशी प्रदेशसभा : आर्थिक सर्वेक्षण पेस

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला

इप्पानको विधान संशोधन, सबै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था

काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विधान संशोधन

बेरुजुलाई ‘फाष्ट ट्र्याक’बाट न्यूनीकरण गर्न आवश्यक 

काठमाडौं– सार्वजनिक लेखा समितिले सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड