काठमाडौँ- मुलुकमा संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेका संवैधानिक आयोग पूर्ण भएका छैनन् । अहिले पनि विभिन्न आयोगहरूमा गरी ४६ पद रिक्त छन् ।

आयोगहरूमा नियुक्ति नगरेर सरकारले संविधान उल्लंघन गरेको छ । संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद छ ।

परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । हाल उपसभामुखको स्थान रिक्त छ ।

प्रधानन्यायाधीश एक जना र महालेखापरीक्षक एक जनासहित १२ वटा संवैधानिक आयोगका ६२ पदमा संवैधानिक परिषदको निर्णयमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । अहिले ४६ स्थान रिक्त छन् ।

संविधानको धारा २८४(३) मा ‘संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ’ भनिएको छ ।

मृत्यु भएको वा राजीनामा दिएको अवस्थामा भने पद रिक्त भएको एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुनेगरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

संविधानमा १२ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था छ । ती प्रत्येक आयोगमा अध्यक्षसहित ५ जना पदाधिकारी हुन्छन् । अहिले लोकसेवा आयोगमात्र पूर्ण छ । बाँकी आयोगमा अधिकांश पदाधिकारीको स्थान पद रिक्त छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त नै छैनन् । प्रमुख आयुक्तसहित ५ जना पदाधिकारी रहने अख्तियारमा अहिले २ जना आयुक्त छन् । यी दुई आयुक्तको पदावधि आगामी चैत १७ गने सकिँदैछ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग यही २०७७ कात्तिक ३ देखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ । निर्वाचन आयोगमा दुई स्थान रिक्त छ । राष्ट्रिय महिला आयोग पदाधिकारीविहीन भएन ५६ महिना पूरा भएको छ । राष्ट्रिय दलित आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगमा पदाधिकारीको नियुक्ति नै भएको छैन ।

पाँच—पाँच जनासम्म पदाधिकारी रहने मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार—चार स्थान रिक्त छन् ।

यस्तो छ आयोगहरूमा रिक्त पदको विवरण

प्रधानन्यायाधीश एक जना र महालेखापरीक्षक एक जनासहित १२ वटा संवैधानिक आयोगका ६२ पदमा संवैधानिक परिषदको निर्णयमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । अहिले ४६ स्थान रिक्त छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, ‘मौलिक हक र जनताको अधिकारसँग जोडिएका आयोगहरू नै वर्षौंदेखि रिक्त हुनु संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो ।’

राज्यका सेवा सुविधा र अवसरबाट वञ्चित पारिएका समुदायको हकहित, उत्थान र सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यका नयाँ संविधानमा केही नयाँ आयोगहरू गठन गर्ने प्रावधान थपिएको हो तर सरकार उदासीन हुँदा आयोगहरू नाममात्रका भएका छन् ।

संवैधानिक कानून जानकारहरू पनि संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सरकारले आयोगलाई पूर्णता दिन नसकेको बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, ‘मौलिक हक र जनताको अधिकारसँग जोडिएका आयोगहरू नै वर्षौंदेखि रिक्त हुनु संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी संवैधानिक आयोगहरू खाली राख्न नहुने बताउँछन् । उनको प्रश्न छ, ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने अख्तियार नै पदाधिकारीविहीन बन्छ भने भ्रष्टाचारको कसरी छानविन हुन्छ ? सुशासन कसरी हुन्छ ? यता मानव अधिकार आयोग नै पदाधिकारीविहिन बन्छ भने जनताको मानव अधिकार ग्यारेन्टी कसरी गर्न सकिन्छ ?’

भागबण्डाको खेल !

जानकारहरूका अनुसार संवैधानिक आयोगहरूमा हुने नियुक्तिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भागबण्डा मिल्न सकेको छैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमात्र होइन, सत्तारुढ नेकपाभित्रै समेत भागबण्डा मिलेको छैन । नेकपाको आन्तरिक विवाद साम्य हुनुको साटो झन् झन् चर्किरहेका कारण संवैधानिक आयोगको नियुक्ति झन् अन्योलमा परेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्, ‘संवैधानिक निकाय रिक्त रहेको जिम्मेवारी र दोष अरूलाई होइन, सरकारलाई जान्छ प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ, प्रतिपक्षलाई देखाएर उम्कन मिल्दैन ।’

विज्ञहरूका अनुसार संवैधानिक आयोगहरू लामो समयसम्म रिक्त रहनुमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि दोषी छ । संवैधानिक परिषदले पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । परिषदमा विपक्षी दलको नेता पनि सदस्य रहन्छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी सरकारकै कमजोरीका कारण संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति हुन नसकेको बताउँछन् । भण्डारी भन्छन्, ‘सरकार नै पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको छ । राम्ररी काम गर्न सकेको छैन । हरेक नियुक्तिमा समस्या परिरहेको छ ।’

विज्ञहरूका अनुसार संवैधानिक आयोगहरू लामो समयसम्म रिक्त रहनुमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि दोषी छ । संवैधानिक परिषदले पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । परिषदमा विपक्षी दलको नेता पनि सदस्य रहन्छन् ।

सरकारले संवैधानिक आयोगहरूलाई पूर्णता दिन नसक्दा विपक्षी दलको नेताले खबरदारी गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले नै अल्झाएको कतिपयको आरोप छ ।

यसबीचमा सरकारले परिषदका मौजुदा सदस्यमध्ये बहुमत सदस्य उपस्थिति बैठकको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको थियो ।

अध्यादेश फिर्ता नगरेको भए उपसभामुख नरहेको अवस्थामा तीन सदस्यको उपस्थितिमा परिषदको बैठक हुन सक्थ्यो र दुई जनाको सहमतिमा पनि निर्णय हुन सक्थ्यो ।

अध्यादेशमार्फत ऐनमा गरिएको संशोधनको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता गरेको थियो ।