घुस अभियोगमा बंगलादेशका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउ गर्न आदेश « Khabarhub

घुस अभियोगमा बंगलादेशका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउ गर्न आदेश


२० पुस २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

ढाका- बंगलादेशको एक अदालतले पूर्व प्रधानन्यायाधीससहित १० जनालाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको छ ।

पक्राउका लागि आदेश दिइएका पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार सिन्हा सहित १० जनाले झण्डै पाँच लाख अमेरिकी डलर बराबर घुस घाएको बंगलादेशी अभियोजनकर्ताहरूले जनाएका छन् ।

“ती सबै जना न्यायालयबाट भागेका अधिकारी हुन्,” अभियोजनकर्ता कुर्सिद अलाम खानले एएफपीलाई बताए । सिन्हाले पदमा रहँदा आर्थिक अपचलन गरेको र एक बैंकबाट अर्को गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको आरोप छ ।

सिन्हाले सरकारविरोधी हुनेगरी न्यायिक स्वतन्त्रताको पक्षमा महत्वपूर्ण फैसला गरेको आरोप छ । उनीमाथिको आरोपले चर्कोरूप लिएपछि सन् २०१७ को अन्त्यतिर बंगलादेशबाट पलायन भै उत्तर अमेरिकामा रहँदै आएका छन् ।

मुसलमान बहुल राष्ट्र बंगलादेशमा सिन्हालाई हिन्दू भएको कारण उनको विश्वशनीयतामाथि आक्रमण गर्दै आर्थिक अपचलन गरेको आरोप प्रतिपक्षी तथा अधिकारवादी समूहहरूले लगाउने गरेका छन् । सिन्हा हिन्दू समुदायबाट बंगलादेशको प्रधानन्यायाधीश बन्ने पहिलो व्यक्ति हुन् ।

सिन्हाले नेतृत्व गरेको अदालतका अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै उनीसँग काम गर्न नसक्ने भन्दै विरोध जनाएपछि बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१७ मा अदालतको अभ्यासमा दुर्लभ मानिने विज्ञप्ति जारी भएपछि देशबाट पलायन भएका थिए ।

सिन्हामाथि उक्त आरोप लाग्नुभन्दा पहिले उनले संसदले सर्वोच्च अदालतका उच्च अधिकारीलाई वर्खास्त गर्ने प्रावधानलाई एक आदेशद्वारा खारेज गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २० पुस २०७६, आइतबार  ९ : ४५ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक