ललितपुर महानगरद्वारा पाँच करोडको राहत कोष स्थापना | Khabarhub Khabarhub

ललितपुर महानगरद्वारा पाँच करोडको राहत कोष स्थापना


२३ चैत्र २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

ललितपुर – ललितपुर महानगरपालिकाले पाँच करोड रुपैयाँको कोरोना भाइरस (कोभिड —१९) राहत कोष स्थापना गरेको छ ।

महानगरपालिकाको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले उक्त रकम बराबरको राहत कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन उक्त समितिको संयोजक छन् ।

उक्त कोषबाट नै कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नपाओस् भन्दै सरकारले गरेको लकडाउनका कारण काम गर्न नपाएका दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेलाई राहत उपलब्ध गराउने महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले बताए ।

उनले ललितपुर महानगरपालिकालमा लकडाउनका कारण कोही भोकै पर्न नहुने बताए ।

वडा वडामा प्राप्त भएको विवरण अनुसार राहत लिनेको संख्या करीब एक लाख हुने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार नयाँ मापदण्ड र राहत लिनको लागि भर्नुपर्ने फारमको नयाँ ढाँचा पठाएपछि ललितपुर महानगरपालिकाले शनिवार साँझ पाँच बजेसम्म सम्बन्धित पक्षलाई पुन निवेदन दिन आव्हान गरेको थियो ।

यस अघि महानगरपालिकाले सोमबार नै विपन्न, दैनिक, ज्यालादारी गर्ने लगायतको विवरण संकलनको लागि सूचना जारी गरेको थियो ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण नफैलियोस् भन्दै नेपाल सरकारले गरेको लडडाउनका कारण उद्योग, कलकारखाना बन्द छन् ।

प्रकाशित मिति : २३ चैत्र २०७६, आइतबार  ३ : २६ बजे

बीपीका पालाको जस्तो कांग्रेस बनाउन म पार्टी सभापति बन्नै पर्ने अवस्था आयो : शशांक कोइराला

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा शशांक कोइरालाले बीपी कोइरालाका पालाको

ग्यास भण्डारको उत्पादकत्व निर्धारण गर्न ‘जिटूजी’मार्फत अनुरोध

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले दैलेखमा भेटिएको प्राकृतिक

प्रतिनिधिसभाबाट दुई विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयो

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाबाट ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२ लाई

विश्वासको मत नलिएकोबारे सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोध्यो कारण

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नलिनुको

लुम्बिनी प्रदेशले विकास समस्या समाधानका ११ विषय सङ्घीय समितिमा लैजाने

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले विभिन्न ११