काठमाडौं-लकडाउनको अवधिमा समस्यामा परेका नागरिकको समस्या समाधानको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्ध लड्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण सञ्चार जगत, किसान र विद्यार्थीले भोगिरहेका समस्याको समाधान गर्नेगरी विशेष कार्यक्रम ल्याउन सरकारमाथि आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

लकडाउनका कारण सञ्चार जगतले आर्थिक क्रियाकलाप अघि बढ्न नसक्दा समग्र व्यवसाय नै धरापमा पर्न सक्ने भई सूचनाको अधिकार नै धरापमा पर्ने भएकोले सरकारी विज्ञापन समानुपातिक रुपमा पत्रिका तथा अनलाईन सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराउने तथा हरेक सञ्चार माध्यमलाई संचालनमा सहयोग पुग्नेगरी सरकारी सहयोग समेत उपलब्ध गराउने कानुनी प्रबन्ध समेत गरी कोरोनाको कारणबाट परेको असरलाई सम्बोधन गर्न माग गर्दै अधिवक्ताद्धय अनन्तराज लुईंटेल र प्रतिभा उप्रेतीले सोमबार संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका हुन्।

रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ मंगलबारलाई तोकिएको छ। सो रिटमा समग्र विद्यार्थीको विद्यालयका गएर शिक्षा आर्जन गर्ने अवसरबाट बञ्चित हुने अवस्था आइपरेकोले अनलाइन शिक्षाको माध्यमद्धारा पठनपाठन सुचारु गर्न, विदेशवाट आएका युवा र स्वदेशी किसानलाई प्रोत्साहित गरी किसानी र उद्यमसिलतामा लाग्न सहुलियत दरमा क्रृण उपलब्ध गराउने, विउ विजन र मल सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने, करछुटको व्यवस्था गर्ने, उत्पादनको मुल्य निर्धारण गरी उनीहरुलाई प्रोत्साहित गरी उत्पादनमा लगाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक कार्यक्रम ल्याउन माग गरिएको छ। सरकारले समयमै शहरबासी जनता समेतले खान नपाउने अवस्था समेतको सिर्जना हुसक्ने भन्दै आदेशको माग गरिएको हो।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्टिय योजना आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ।