सबै नेपालीको बैंक खाता हुनपर्छ भन्ने मान्यताले सार्थकरूप लिन सकेको छैन । गत २०७६ साल वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट सबै नेपालीको बैंक खाता अभियान शुभारम्भ भएको थियो । यसले केही आशा देखाएको त छ तर मुलुकको भौगोलिक विकटता र गरिबी नै बैंक खाता खोल्ने ठूलो अवरोधका रूपमा देखिएका छन् । यसलाई चिरेर आम नेपालीको बैंक खाता हुनुका साथै सबै कारोबार बैंकको माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यता अघि सार्न चाहन्छु ।

प्राचीन युगमा मानिसहरू जङ्गलमा बस्थे । जङ्गलमा उपलव्ध शिकार गर्थे । सधैँ शिकार पाउन, जङ्गली फल पाउन सम्भव भएन । यसबाट घरबार, खेतीपाती, खाद्यान्नको सङ्ग्रह जरुरी हुँदै गयो । साथै, आफूलाई बढी भएको सामान अरूलाई दिन र आफूलाई खाँचो परेको वस्तु अरूबाट प्राप्त गर्न पैँचो प्रणाली सुरु भयो ।

यो पनि सधैँ सहजता हुने कुरै भएन । किनबेचमा सहजताका लागि सिक्का प्रचलनमा ल्याउन जरुरी ठानियो । यस्तो सिक्का बढी हुनेले सुरक्षित स्थानमा राख्नुपर्ने भयो । यी सबै कारण र आवश्यकताबाट बैंकको उत्पति भयो ।

नेपालमा वि.सं. १९९४ मा काठमाडौँ जुद्ध सडक, न्यूरोडमा नेपाल बैंक लि. स्थापना भयो । यो नै नेपालको पहिलो बैंक थियो । यसरी नेपालमा पनि आधुनिक बैंकिङ युगको सुरुवात भयो । हाल नेपालमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघु वित्त कम्पनी, सहकारी बैंक, हुलाक बैंक लगायत थुप्रै संस्थाहरूले आधुनिक बैंकिङ सेवा सुविधा दिइरहेका छन् ।

विश्वमा वर्तमान दिनमा नगद कारोबार कार्डले विस्थापित गरिसकेको छ । आम कर्मचारीलाई नगदमा तलब दिने काम विस्थापित भएको धेरै भयो । सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत पाउने रकम पनि बैंक खातामै जम्मा हुन थालेको छ । बत्ती र पानीको महसुल पनि बैंक खाताबाट नियमितरूपमा कट्टा भएर बिलको भुक्तानी हुन थालेको छ ।

आम नेपाली आय आर्जन र उत्पादन वृद्धिमा सहभागी हुनुपर्छ । सबैले डिजिटल विधिद्वारा नगद कारोबारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसको अनिवार्य शर्त भनेको सबै नेपालीले बैंक खाता खोली बैंकिङ कारोबारमा आफूलाई आबद्ध गर्नु नै हो ।

सामान्यतः दैनिक उपभोग्य वस्तु दालचामल, तरकारी किन्न पनि क्यूआर कोडले सघाएको छ । यसरी आम्दानी पनि बैंकमा जम्मा हुने र खर्च पनि बैंक खाताबाटै हुन थालेकाले आम नेपालीको सहज जीवनका लागि बैंक खाता अत्यावश्यक भएको छ ।

हाल केही पालिकाहरूले छोरी जन्मिएपछि छोरीको नाममा बैंक खाता खोलिदिएर पाँच हजार वा दश हजार रुपैयाँ राखिदिने गरेका छन् । यसैगरी, केही पालिकाले स्कूल जाने सबै विद्यार्थीको नाममा बैंक खाता खोलिदिएका छन् । सरकारले पनि किसान लगायतलाई दिने अनुदान बैंक खातामा मात्रै जम्मा गर्न मिल्ने प्रबन्ध गरेको छ ।

ठूला शहरमा खुलेका पसल, रेष्टुराँ लगायतमा बैंकको कार्ड दिएर सेवा हासिल गर्न सकिने भएको छ । अब यो सुविधा सार्वजनिक यातायात लगायत सबै स्थानमा उपलव्ध हुनुपर्छ । यी सबै कार्यका लागि पनि सबै नेपालीको बैंक खाता हुन जरुरी छ । यसरी, नेपाल बिस्तारै डिजिटल युगमा प्रवेश गर्दैछ ।

वर्तमान सरकारले ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ भन्ने नारा अघि सारेको छ । यसका लागि आर्थिक क्रियाकलापहरूको तीव्रता जरुरी छ । आम मानिस धनी नभई मुलुक सम्पन्नतातर्फ लम्किन सक्तैन । हाल नेपालमा करिब १८ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको निरपेक्ष रेखामुनि रहेको छ । आम किसान अर्धबेरोजगार छन् । कोभिड–१९ को दुष्प्रभाव समेतका कारण करिब २६ लाख मानिस बेरोजगार रहेको अनुमान छ ।

यस अवस्थामा जसले जे काम गरिरहेको छ, त्यसैलाई व्यावसायिकीकरण गर्नुको विकल्प छैन । यसका निमित्त बीउ पूँजीका लागि बैंकबाट ऋण लिँदा र रकम बचत हुनेले बैंकमा निक्षेप गर्दा नै नगद चलायमान भई अर्थतन्त्रमा सहजता पैदा हुन्छ । यसर्थ, आम नागरिकलाई बैंकिङ कारोबारमा आह्वान गर्न सर्वप्रथम प्रवेश बिन्दु भनेकै बैक खाता खोल्न लगाउने हो ।

आगामी सन् २०२२ सम्ममा मुलुकलाई अति कम विकसित अवस्थाबाट विकासोन्मुख मुलुकको पङ्क्तिमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल अघि बढेको छ । साथै, सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य हासिल गरी मध्यमस्तरको आय भएको मुलुकमा पुग्नुपरेको छ ।

जनचेतनामूलक कार्यक्रमका माध्यमबाट आम नेपालीलाई बैंक खाता खोल्न अभिप्रेरित गर्नुपर्छ । यो कामका लागि घरदैलोमै आइपुगेको स्थानीय सरकार नै सर्वाधिक उपयुक्त संस्था हो । यसर्थ, पालिकाहरूले नागरिकले कुनै सेवासुविधा माग गर्दा बैंक खाता देखाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू गरिदिएमा छिटै सबै नेपाली नागरिकको बैंक खाता हुनेछ ।

यसो हुन आम नेपाली आय आर्जन र उत्पादन वृद्धिमा सहभागी हुनुपर्छ । सबैले डिजिटल विधिद्वारा नगद कारोबारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसको अनिवार्य शर्त भनेको सबै नेपालीले बैंक खाता खोली बैंकिङ कारोबारमा आफूलाई आबद्ध गर्नु नै हो ।

हाल नेपालका बैंकहरूले शून्य मौज्दातमा पनि खाता खोलिदिने गरेका छन् । यस्तो खाता खोल्न विद्युतीय प्रविधिबाट पनि सकिने भएको छ । तथापि विश्वव्यापी समस्याको रूपमा देखिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादमा लगानीका कारण केवाइसी फाराम (नो योर कस्टुमर) अनिवार्य गरिएको छ ।

यसैगरी, आम नेपालीको स्थायी लेखा नम्बर (पान) पनि दर्ता गर्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र (नेशनल आइडी) वितरणको काम पनि अघि बढेको छ ।

आम नेपालीले बैंक खाता खोल्दा बचत खाता खोल्नु नै उपयुक्त हुन्छ । बच्चा जन्मिएपछि जन्म दर्ता गर्दाकै बखत अनिवार्यरूपमा बैंक खाता पनि खोल्नुपर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । कुनै केटाकेटीलाई स्कूल भर्ना गर्दा बैंक खाता खोल्नु पर्ने र सोही खाताबाट सबै प्रकारको शुल्क तिर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

यसबाट हरेक नेपालीको जन्मदेखिको खर्चबारे जानकारी हुनेछ । बच्चा जन्मिएदेखि बचत खाता खोलेपछि न्वारन, छ्यावर, ब्रतबन्ध, गुन्यूचोली, गुफा र अन्य परम्परा, दशैँतिहार लगायतका पर्वमा प्राप्त भएको दक्षिणा बैंकमा वचत गर्न सकिन्छ । यसबाट आम नेपालीमा वचत गर्ने बानीको विकास हुनेछ ।

विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमका माध्यमबाट आम नेपालीलाई बैंक खाता खोल्न अभिप्रेरित गर्नुपर्छ । यो कामका लागि घरदैलोमै आइपुगेको स्थानीय सरकार नै सर्वाधिक उपयुक्त संस्था हो । यसर्थ, पालिकाहरूले नागरिकले कुनै सेवासुविधा माग गर्दा बैंक खाता देखाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू गरिदिएमा छिटै सबै नेपाली नागरिकको बैंक खाता हुनेछ ।

बैंक खाता खोल्ने नेपालीलाई मोबाइल बैंकका माध्यमद्वारा दुर्गम स्थानमा पनि सेवा हासिल गर्न सक्ने स्थिति पनि पैदा गर्नुपर्छ । यसो गर्न दूरसञ्चारका क्षेत्रमा पनि आवश्यक सुविधा वृद्धि गर्नुपर्छ ।

यसमा नागरिकको विपन्नता, लक्षित समूह, आर्थिक र अन्यरूपका कमजोरीका हकका अनुदान दिएरै पनि बैंक खाता खोलिदिने नीति लिनुपर्छ । यस काममा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पालिकाहरूलाई सघाउनु पर्छ ।

आम नेपालीको नाममा बैंक खाता खोल्न राजनीतिक दल, स्कूलका शिक्षक र विद्यार्थीहरू, गैरसरकारी निकायहरू लगायतलाई परिचालन गर्नुपर्छ । मूलतः यस कामका लागि स्थानीय तहको नेतृत्वमा वडागतरूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसरी बैंक खाता खोल्ने नेपालीलाई मोबाइल बैंकका माध्यमद्वारा दुर्गम स्थानमा पनि सेवा हासिल गर्न सक्ने स्थिति पनि पैदा गर्नुपर्छ । यसो गर्न दूरसञ्चारका क्षेत्रमा पनि आवश्यक सुविधा वृद्धि गर्नुपर्छ ।

यसरी, सानै प्रयासबाट पनि समृद्धिको मार्ग खुला हुनेछ । आर्थिक कारोबारमा समाज पारदर्शी हुँदै जानेछ । यसबाट भ्रष्टाचार लगायतका विकृति र विसङ्गति न्यूनीकरण गर्न पनि मद्दत पुग्नेछ । वचत भएको रकम बैंकमा राख्न र आवश्यक परेको बेला रकम बैंकबाट सापटी लिन आम नागरिक अभ्यस्त हुँदै जानेछन् ।

यसबाट विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, केटाकेटीले हिनताबोध गर्नुपर्ने स्थिति अन्त्य हुनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको अनिवार्य बैंक खाताको व्यवस्थाले भविष्यका लागि केही बचत हुनेछ । यसरी आम नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान सबैका लाभदायी रहेको छ ।