बैतडी- आरडीटी किट अभाव हुँदा बैतडीमा कोरोना परीक्षणले तीव्रता पाउन सकेको छैन ।  जिल्लामा ६ हजारभन्दा बढी नागरिक भारतबाट भित्रिएको भएपनि एक हजारको मात्र कोरोना परीक्षण गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार बैतडीमा भारतबाट अहिलेसम्म ६ हजार ९१ जना भित्रिएका छन् । गएको चैत महिनादेखि अहिलेसम्म विभिन्न नाकाबाट ६ हजार ९१ जना जिल्ला भित्रिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकेन्द्रसिंह नेगीले जानकारी दिए ।

तीमध्ये अहिलेसम्म एक हजार १२० जनाको मात्रै कोरोना परीक्षण गरिएको छ । ४३० जनाको थ्रोट स्वाब सङ्कलन गरेर कोरोना परीक्षण गरिएको हो भने ७९० जनाको द्रुत परीक्षण गरिएको हो । कोरोना जाँच गरिएका सबैको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ ।

जिल्लामा भारतबाट फर्किएका सबै नागरिकको कोरोना परीक्षण गर्ने कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण जिल्ला संयन्त्रको बैठकले निर्णय गरेको भए पनि आरडीटी किटको अभावमा सबैको परीक्षण गर्न नसकिएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेशप्रसाद भट्टले बताए ।

उनले भने, “जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा भारतबाट फर्केका नागरिकको द्रुत परीक्षणबाट कोरोना जाँच गर्ने भनिएको भए पनि किटको अभावमा सो कार्य अघि बढ्न सकेको छैन् ।”

लकडाउनपछि मात्रै भारतबाट दुई हजार ९२ जना जिल्ला भित्रिएका छन् । कतिपयलाई प्रशासन आफैले सीमानाकाबाट उद्धार गरेको हो भने केही नागरिक ट्युबमार्फत महाकाली तरेर जिल्ला भित्रिएका हुन् ।

लकडाउनपछि जिल्ला भित्रिएकामध्ये पनि एक हजारभन्दा बढी नागरिकको कोरोना परीक्षण बाँकी नै छ । यद्यपि ती नागरिक क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेगीको भनाइ छ ।

भारतबाट फर्केका नागरिकको आरडिटी गर्ने वा थ्रोट स्वाब सङ्कलन गर्ने भन्ने अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन । यही वैशाख १८ गते उद्धार गरिएका नागरिक क्वारेन्टाइनमा बसेको एक हप्ता हुँदासम्म पनि कोरोना परीक्षण कसरी गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिकले भने आफूहरुको छिटो जाँच गर्नुपर्ने बताएका छन् । जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा रहेका क्वारेन्टाइनमा अहिले पनि एक हजार ३२४ जना बसिरहेका छन् ।

जिल्लामा आरडीटी किटको अभाव भएकाले प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ तर त्यहाँ पनि किटको अभाव रहेको बताइएको छ । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण योजनाअन्तर्गत जिल्ला संयन्त्रको बैठकले भारतबाट फर्केका नागरिकको आरडिटी गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर किटको अभावमा सो निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।