काठमाडौँ– सरकारले बंगलादेश सरकारसँग ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल सरकार–सरकार (जिटुजी) प्रक्रियाबाट खरिद गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृत दिएको छ ।

यही मङ्सिर १५, १८ र २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले मल जिटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्नका लागि कृषि मन्त्रालयलाई स्वीकृत प्रदान गरिएको बताए ।

यसअघि सरकारले मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै सरकारले विभिन्न दातृ निकायसँग आर्थिक सहायता लिने निर्णय पनि गरेको छ ।

उनका अनुसार प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ४ करोड (करिब रु चार अर्ब ७७ करोड) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण, अमेरिकी डलर १० मिलियन (करिब रु एक अर्ब १९ करोड) बराबरको अनुदान सहायता र ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालन गर्न विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ८० मिलियन (करिब रु नौ अर्ब ३८ करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै बैठकले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको कार्यवधि आगामी पुस महिनाबाट एक वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

बैठकले साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडअन्तर्गत निर्माणाधीन १४.८ मेगावाट क्षमताको साञ्जेन (माथिल्लो) तथा ४२.५ मेगावाट क्षमताको साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाका लागि रसुवामा निर्माण हुने प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’को दायाँबायाँ नौ÷नौ मिटरमा पर्ने निजी जग्गालगायतका अन्य संरचनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अध्यक्ष र विद्युत् विकास विभागका सिनियर डिभिजन इञ्जिनीयर (सिडिइ) चिरञ्जीवी झालाई सदस्य तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले इलामको साविक फुटुक र वाफ्रुङ, साविक खान्द्रुङ र नामथलाका हाल इलाम नगरपालिकामा पर्नेबाहेकका क्षेत्र र साविक साङरुम्बा गाविसका हाल इलाम नगरपालिकामा पर्नेबाहेकका क्षेत्र मालपोत र नापी कार्यालय इलामको कार्य क्षेत्रबाट झिकी हालको सिङ्गो देउमाई नगरपालिका मालपोत र नापी कार्यालय मङ्गलबारे, इलामको कार्य क्षेत्रमा समावेश गरी सो क्षेत्रका मोठ श्रेष्ता, फिल्डबुकलगायत मालपोत र नापी कार्यालय मङ्गलबारे, इलामलाई हस्तान्तरण गरी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै बैठकले सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरण एवं सङ्घको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक सवारी साधनको जाँचपास र बाटो इजाजतपत्रको नवीकरण गर्ने म्याद २०७७ मङ्सिर मसान्तभित्र परेमा ढिलो भएबापत र नवीकरण म्याद नाघेबापत बुझाउनु पर्ने शुल्क जरिवाना मिनाहा गर्ने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बाल सुधारगृह आफैँले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता गुरुङले यस आव २०७७/०७८ पहिले सञ्चालन गरेको गैरसरकारी संस्थालाई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि आगामी आवमा सरकारले नै बाल सुधारगृह सञ्चालन गर्ने बताए ।

“चालु आव २०७७/०७८ का लागि भक्तपुरको सानोठिमीस्थित बाल सुधारगृह र सोको विस्तारित शाखाका रुपमा रहेका कास्की, मोरङ तथा बाँकेस्थित बाल सुधारगृहको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी न्यूनतम सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम (यूसेप नेपाल) सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ”, उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, “आगामी आवदेखि भक्तपुरको सानोठिमीस्थित बाल सुधारगृह र सोको विस्तारित शाखाका रुपमा रहेका कास्की, मोरङ तथा बाँकेस्थित बाल सुधारगृहको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी आवश्यक जनशक्ति र सङ्गठन संरचनाको व्यवस्था गरी नेपाल सरकार आफैँले सञ्चालन गर्नेछ ।”

यस्तै बैठकले नेपाली सेनाका महासेनानी पुरुषोत्तम ढकाल, प्राविधिक महासेनानी ईश्वरकुमार श्रेष्ठ, प्राविधिक महासेनानी अच्युतप्रसाद अधिकारीको पदावधि थप गर्ने, नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी सगुन शमशेर जबरा र सेनानी जयानन्द जोशीलाई अवकाशपूर्व विशेष बढुवा गर्ने, नेपाली सेनाका महासेनानी सोवितबहादुर अधिकारीलाई सहायक रथी दर्जामा मनार्थ बढुवा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।

बैठकले रोहिणी सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर र सोलगायतका अन्य भौतिक संरचना निर्माण गरी उक्त सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्न रुपन्देहीको देवदह नगरपालिका–२ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ०.६८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका रुख र पोल बिरुवासमेत हटाउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

बैठकले खाद्य पदार्थको गुणस्तर निर्धारणसम्बन्धी आदेश स्वीकृत गर्ने, पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी (सुरक्षा तथा नियमन) आदेश, २०७७ स्वीकृत गर्ने, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले भीमफेदी सेठघर हात्तीसार कार्यालयलाई हात्तीसार सङ्ग्रहालयका रुपमा संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि वाग्मती प्रदेश सरकारलाई प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ ।

यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश २०७७ जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले काठमाडौँस्थित लिङ्कन स्कूलमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी तथा निजका आश्रित परिवारका सदस्यलाई प्रस्तावित समझदारीपत्र सम्पन्न भएपश्चात् सोहीबमोजिम हुने गरी हाललाई एक वर्षका लागि निःशुल्क बहुप्रवेशी गैरपर्यटक राहदानी प्रदान गर्ने, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७७ जारी गर्न राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

यस्तै नागढुङ्गा–नौबिसे–मुग्लिङ सडकखण्डको नौबिसे–मुग्लिङ खण्डका खहरे खोला, चिरौदी खोला, गोमती खोला र हुग्दी खोलामा पुल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ । यस्तै बैठकले कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकाको नाम दोधारा चाँदनी नगरपालिका कायम गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

बैठकले वारपाक सुलिकोट गाउँपालिका गोरखाको जग्गा इलाका प्रहरी कार्यालय ताकुकोटका नाममा हक हस्तान्तरणका लागि स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रारम्भिक बालविकास राष्ट्रिय रणनीति २०७७–२०८८ स्वीकृत गर्ने, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा (गठन, श्रेणी, विभाजन र नियुक्ति) नियम २०७७ स्वीकृत गर्ने, आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड २०७७ स्वीकृत गर्ने, परिष्कृत राष्ट्रिय निर्धारित योगदान स्वीकृत गर्ने, निजामती सेवा नियमावली २०५० को अनुसूची हेरेफेर तथा थपघट गर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) नियमावली–२०७७ स्वीकृत गर्ने, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयअन्तर्गतको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।