काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण स्थगित हुँदै आएको प्रतिनिधि सभा बैठक मंगलबारदेखि शुरुचारु भएको छ ।

बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विरोध जनाउँदै आएको नेपाली कांग्रेसले मंगलबार भने संसद बैठक अवरुद्ध नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मंगलबार बिहान सिंहरदरबारमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले ललिता निवास प्रकरणलाई लिएर अब संसद बैठक अवरुद्ध नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

बालुवाटारको ललिता निवास क्याम्पअन्तर्गतको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत बुधबार विशेष अदालतमा १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

जसमध्येका १ सय १० जनालाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा बिगो तथा सजाय मागदाबी गर्दै प्रतिवादी बनाइएको थियो भने ६५ जनालाई जग्गा तथा सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

अख्तियारले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा संसदीय दलका उपनेता विजय गच्छदारलाई समेत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै प्रतिवादी बनाएको थियो । अख्तियारले गच्छदारविरुद्ध ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरेको छ ।

बुधबार मुद्दा दर्ता भएयता कांग्रेसले ३ वटा प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध पारेको छ । गत बिहीबार, शुक्रबार र आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक कांग्रेसको अवरोधका कारण स्थगित गरिएको थियो ।

आइतबारको बैठकमा कांग्रेसले अवरोध सिर्जना गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आज (मंगलबार) दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलाएका थिए ।

मंगलबार निर्धारित समयभन्दा केही ढिला शुरु भएको बैठकमा नेपाली कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले उठेर समय माग्दै आफ्नो पार्टीका उपसभापति तथा संसदीय दलका नेता गच्छदारविरुद्ध राजनीति प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दर्ता गरिएको बताइन् ।

अख्तियार जस्ताो संवैधानिक अंगले सरकारको छायाँ बनेर काम गरेको भन्दै भुसालले आपत्ति समेत जनाइन् । ‘सरकारले संविधानको पालना गर्नुपर्छ । संवैधानिक अंगले गरेको काममा सरकारले अपनत्व लिएपछि सरकारको छायाँ बनेर राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा दायर गरेको कुरा आमजनताबाट छिपेको छैन,’ भुसालले भनिन्, ‘सरकारले दिएको अभिव्यक्तिको जवाफ संसदले चाहन्छ । अदालतमा विचाराधिन विषयबस्तु रहेका कारण सभामुखले दिएको भन्दै कांग्रेसले गरिरहेको संसद अवरुद्ध आजबाट नहुने जानकारी गराउँछु । कांग्रेसलाई यो मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरिसकेको विषय थाहा छ, न्यायपालिकाको तटस्थताका पक्षमा कांग्रेस रहेको छ ।’

राजद्रोहका मुद्दा लागेका बेला तत्कालीन नेता वीपी कोइरालाले समेत अदालतको सम्मान गरेको उल्लेख गर्दै भुसालले कांग्रेसबाट न्यायपालीकाको निष्पक्षता र तटस्थतामाथि अविश्वास प्रकट नभएको बताइन् ।

‘राजनीतिक प्रतिसोध साँधेर संवैधानिक अंग अघि बढ्न खोजेको हो भने प्रतिपक्षी दलले नजिकबाट नियालेको छ । संविधानविपरितको कामका बारेमा संसदले ननियालेर कसले हेर्ने हो । राजनीतिक प्रतिसोधका आधारमा कसैलाई जग्गा फिर्ता गरेको भन्दै आरोपपत्र दायर नगर्ने अख्तियारको आरोपपत्रमा हामीले पढेका छौं,’ भुसालले भनिन्, ‘विजयकुमार गच्छदारलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले वालुवाटार जग्गाका बारेमा गुरुयोजना बनाउन लिखित निर्देशन दिएको पत्र अहिले पनि सरकारको मन्त्रालयमा रहेको छ । यो एउटा मन्त्रीसँग जोडिएको विषय होइन, तत्कालिन मुख्यसचिवले कानूनसम्मत रुपमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो । त्यसैले यो विषय संवैधानिक निकायलाई संसदमार्फत् जानकारी गराउन हामीले आवश्यक छानेका छौं । यसरी अख्तियार, संवैधानिक अंगहरु सरकारको प्रभावमा परेर गलत निर्णय गर्न हुँदैन ।’

कांग्रेस सचेत भुसालले संसद पनि सरकारको प्रभावबाट चल्न खोजे आफ्नो पार्टी चुप लागेर नबस्ने चेतावनी पनि दिइन् । ‘यो संसद, जसले संसदीय अभ्यासमा वकालत गरिरहेको छ । भोलिका दिनमा सरकारको प्रभाव राखेर अघि बढ्यो भने कांग्रेस चुप लागेर बस्दैन,’ भुसालले भनिन् ।