माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर « Khabarhub

माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर


२९ माघ २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईले भ्रष्टाचार मुद्दाको अभियुक्त बनाउनुपर्ने मागदाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गालाई ब्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने प्रकरणमा संलग्न भएकाले नेपाल र भट्टराईलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउनुपर्ने रिट दायरकर्ताको माग छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले नेपाल र भट्टराईविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउनका लागि आदेशको माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा प्रधानमन्त्री नै मुख्य जिम्मेवार हुने भएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई पनि अभियुक्त बनाइनुपर्ने न्यौपानेको माग छ ।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत बुधबार १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले १ पूर्वउपप्रधानसहित ३ जना मन्त्रीलाई पनि उक्त प्रकरणमा प्रतिवादी बनाएको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गराउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको अभियोगमा तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा पूर्वधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।

तर, मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयलाई ‘नीतिगत निर्णय’को रुपमा अथ्र्याएर अख्तियारले नेपाल र भट्टराईविरुद्ध भने मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २९ माघ २०७६, बुधबार  ३ : ५० बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव