काठमाडौं– प्रदेश नम्बर दुईलाई विशेष प्रदेश घोषणा गर्न माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

संसद सचिवालयमा सत्तारुढ दल नेकपाका प्रदेश नम्बर दुईका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद प्रभु साहले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

उक्त प्रस्तावको समर्थकमा सांसदहरु उमाशंकर अरगरिया र अमरेश कुमार सिंह रहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ७१ बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषमाथि छलफल गर्नका लागि प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

सांसद साहले दर्ता गरेको प्रस्तावमा भौगोलिक अवस्थिति र प्राकृतिक वनावटको दृष्टिमा नेपालको तराई मधेस क्षेत्र खासगरी प्रदेश नम्बर दुई परम्परागत तथा ऐतिहासिक काल देखि नै आर्थिक गतिविधि एवं रोजगारामा सम्पन्न मानिएपनि राजनीतिक परिवर्तन पछि आर्थिक विकासका नाराले यस क्षेत्रका नागरिकहरुको आयु, साक्ष्रता र जीवनस्तर दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै जानु पर्नेमा त्यसको प्रतिकुल र यी विषयहरु ह्रासउन्मुख हुँदै गएको जनाइएको छ ।

‘नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ अमेरिकन डलर रहेकोमा यस क्षेत्रका नागरिकको औसत आय अमेरिकन डलर ५ सय ७० मा सिमित रहनुपरेको छ, सबैभन्दा डरलाग्दो तथ्याङ्क यो छ कि, यस क्षेत्रको मृत्युदर पनि क्रमिक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ’ प्रस्तावमा तथ्याङ्‍क उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘सङ्‍घीय शासनप्रणाली लागू भएपश्चात नेपाल सरकारबाट घोषित नीति तथा कार्यक्रमअनुसार प्रदेश सरकारलाई प्राप्त अनुदान रकम खर्च हुन नसकी फ्रिज हुने क्रममा जारी नै छ, एक आर्थिक वर्षमा फ्रिज भएको रकम अर्को आर्थिक वर्षमा थप पठाउने अभ्यास पनि छैन।’

जातीय विभेद, गरिबी तथा पछौटेपनको रोगबाट आक्रान्त प्रदेश २ का नागरिकले मुक्ति पाउन नसकेको जनाउँदै सो प्रदेशका नागरिकको आयु वृद्धिका लागि आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी बढाउन पहल गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न तथा समानताको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै संविधानको मर्म अनुरुप प्रस्ताव दर्ता गराइएको हो ।