हुम्ला- राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन बाँकी रहेको एक मात्र हिमाली जिल्ला हुम्लाको भूगोल अब सडक सञ्जालमा जोडिएको छ ।

हुम्लाको तल्लो क्षेत्रमा रहेका ताँजाकोट, अदानचुली र सर्केगाड गरी तीनवटा गाउँपालिका राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् ।

कर्णाली करिडोर सडकको निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले कालीकोट बाजुर हुँदै हुम्लाको सिमाना कवाडीबाट वालुकुनासम्मको करिब २७ किलोमिटर ट्रयाक खुलाएर गाडी चल्न शुरु गरेपछि हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा समाहित भएको हो ।

नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएको उक्त सडकखण्डको निर्माण कार्य सकाएपश्चात् हुम्ला जिल्लाका जनप्रतिनिधि र सुरक्षा अधिकारीको टोलीले उक्त क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।

शुक्रबार जिल्ला सदरमुकाम सिमकोटबाट आएको जिल्लाका अधिकारीको टोलीले निर्माणाधीन कर्णाली करिडोरको संयुक्तरूपमा अनुगमन गरेको छ ।

हुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य छक्कबहादुर लामाको नेतृत्वमा आएको जिल्लाका जनप्रतिनिधि तथा सुरक्षा अधिकारीको टोलीले हुम्ला र बाजुरा जिल्लाको सिमाना ताँजाकोट गाउँपालिकाको कवाडी, अदानचुली र सर्केगाड गाउँपालिकाको वालुकुनासम्मको सडकको अनुगमन गरेको अदानचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दल फडेराले जानकारी दिए ।

नेपाली सेनाले निर्माण गरेको सडकको अनुगमन गर्नका लागि सांसद लामाको नेतृत्वमा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक दानबहादुर रावत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरी, नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष लालकेश जैसी, ताँजकोट, अदानचुली र सर्केगाडका जनप्रतिनिधि, नागरिक अगुवा र सञ्चारकर्मीको टोली पुगेको थियो ।

‘सडकको अनुगमनपश्चात् अब नेपाली सेनालाई उक्त सडक सडक विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया गरेपश्चात् नियमितरुपमा वालुकुनासम्म सवारी साधन आवतजावत हुनेछ,’, अध्यक्ष फडेराले भने ।

नेपाली सेनाले ट्रयाक खोलेको उक्त सडकमा अहिले सेनाको अनुमतिमा अत्यावश्यक कामका नाममा केही सवारी साधन सञ्चालनमा आउने गरेका छन् ।

यो सडक विभागलाई हस्तान्तरण भएपश्चात् निर्वाधरूपमा सवारी साधन चल्ने र यातायातको पहुँचमा नभएका हुम्ला, मुगुका नागरिकलाई सहज हुने अध्यक्ष फडेराले बताए ।

अनुगमन टोलीले हुम्ला जिल्लाको सिमाना मैला कवाडीदेखि सर्केगाड गाउँपलिका–१ जैरसम्मको सडक अनुगमन गरेको छ । टोलीले धुलाचौरदेखि बाजुराको कवाडी हुँदै हुम्लाको वालुकुनासम्म करिब २७ किलोमिटर सडकको अनुगमन गरेको हो ।

सडकको अनुगमनपश्चात् प्रमुख जिल्ला अधिकारी गिरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कमचारीको अभावका कारण अनुगमनमा ढिलाइ भएकाले यसलाई दिगोरुपमा सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य लामाले सडक ठूला वर्गलाई मात्र नभई निम्नस्तरका नागरिकलाई सहज हुने बताए ।