विदेशमा अलपत्र नेपाली श्रमिकलाई कोषको रकमबाट स्वदेश फर्काइने « Khabarhub

विदेशमा अलपत्र नेपाली श्रमिकलाई कोषको रकमबाट स्वदेश फर्काइने


१ श्रावण २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन कोषको रकमबाट स्वदेश फिर्ता ल्याउने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा युवराज खतिवडाले कोरोना कहरका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई उद्धार गरेर स्वदेश फिर्ता ल्याउन बनेको कार्यविधि २०७७ पारित गरेको जानकारी दिए।

कार्यविधि पारित भएसँगै स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र बनेका, समस्यामा परेका तथा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थाका श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन वैदेशिक रोजगार कोषको रकम प्रयोग गरिने उनले बताए।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लगानीकर्ता र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका व्यक्तिलाई नेपाल आउन दिने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार नेपालमा लगानी गरेका लगानीकर्ता र उनका परिवार, नेपालमा शाखा खोलेर कारोबार गरेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई नेपाल आउन दिइनेछ ।

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारी र उद्योगका मेसिन मर्मतको लागि चाहिने अति आवश्यक विदेशी प्राविधिकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर नेपाल आउन दिइने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १ श्रावण २०७७, बिहीबार  ५ : ४७ बजे

‘गगनले सकेनन्, कांग्रेसलाई एक बनाएर म देखाउँछु’

काठमाडौं- नेपाल विद्यार्थी संगठनका पूर्वअध्यक्ष एवम् नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री किशोर

म्याग्दीका पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा भूगर्भविद्को अध्ययन सुरु

म्याग्दी– राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा नेपाल भौगर्भिक

चितवनका १०१ पत्रकारको आँखा परीक्षण

चितवन– नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ चितवनद्वारा सञ्चालित भरतपुर आँखा अस्पतालमा आज

कांग्रेस महाधिवेशन : केन्द्रमा उम्मेदवारी दिएका नेता प्रदेश र जिल्लामा उठ्न नपाउने

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा कुनै पनि केन्द्रीय पदमा उम्मेदवार

रणनीतिक भण्डारबाट ३२ करोड ५० लाख ब्यारेल तेल बजारमा

एजेन्सी– अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकाय (आईईए) का सदस्य राष्ट्रहरूले रणनीतिक भण्डारबाट