काठमाडौं –  विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमलाई न्यूनिकरणका लागि आवश्यक निर्णय गर्न उच्चस्तरीय समितिको बैठक आज बस्दैछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिम बिश्लेषण गर्दै सावधानिका लागि महत्वपूर्ण निर्णय लिने बुझिएको छ ।

त्यसका लागि उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री इश्वर पोरखेल संयोजक रहेको समितिका सदस्यहरु भेला हुने क्रम सुरु भएको छ ।

जोखिम बढेको महशुष भए विमानस्थल बन्ददेखि काठमाडौं उपत्यका नै पनि ‘लक डाउन’ सम्मका निर्णय पनि हुन सक्ने सरकारी अधिकारीहरुले नै बताउँदै आएका छन् ।

‘१ बजे बैठक बस्दैछ, हामी त्यसैको तयारीमा जुटेका छौ,’ उच्चस्तरीय समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले भने, ‘जे जस्तो निर्णय हुन्छ बैठक लगत्तै हामी सार्वजनिक गर्नेछौं ।’

यसअघि सोमबार बसेको समितिको बैठकले  काठमाडौं उपत्यकामा १२० र उपत्यका बाहिर १०० आईसीयू बेड तयार पार्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले कोरोनाका विरामीका लागि टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा शुरूवा रोग अस्पताल, किर्तिपुरको आयुर्वेदिक अस्पताल, नेपाली सेनाको अस्पताल, सशस्त्र प्रहरीको अस्पताल, वीर अस्पताल र पाटन अस्पतालमा २०-२० वटा गरी एक सय २० वटा आइसीयु बेड तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरिसकेको  छ ।

यस्तै प्रदेश स्तरमा पनि एक सय वटा आइसीयु व्यवस्थापन गर्न सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

कोरोनाका बिरामी फैलिनसक्ने भन्दै सरकारले पूर्वतयारीका लागि काठमाडौं, भक्तपुर लगायतका क्षेत्रमा सात स्थानमा एक हजार वेड रहने गरी आइसोलेसन वार्डको समेत व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले कोरोना संक्रमणको पूर्वतयारीका लागि २० हजार थान पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युप्मेन्ट, १० हजार थान परीक्षण कीट र एक हजार थान ज्वरो परीक्षण गर्ने फरेनहाइड थर्मल गन खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकलाई जोखिम भत्ता समेत दिने  १० लाखसम्मको बीमा सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका साथै आन्तरिक उडान भर्ने विमानस्थलमा प्रस्थान गर्ने यात्रुहरुलाई अनिवार्य स्क्यान गरिन थालिएको छ भने विभिन्न ८ वटा मुलुकबाट आउने नेपाली र विदेशीलाई अनिवार्य होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था १ गतेदेखि कार्यान्वयमा आएको छ ।

यसअतिरिक्त सरकारले भारतसँग आवात जावत हुने ४ वटा नाकामात्र प्रयोग ल्याएको छ भने निश्चित देशका नागरिकलाई पर्यटक भिसादेखि अनअराइभल भिसासम्मको व्यवस्था तत्काललाई रोकेको छ ।