काठमाडौं –  विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमलाई न्यूनिकरणका लागि आवश्यक निर्णय गर्न उच्चस्तरीय समितिको बैठक सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा जारी बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिम बिश्लेषण गर्दै सावधानिका लागि महत्वपूर्ण निर्णय लिने बुझिएको छ ।

त्यसका लागि उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री इश्वर पोरखेल संयोजक रहेको समितिका सदस्यहरुहरुबीच छलफल सुरु भएको छ ।

जोखिम बढेको महशुष भए विमानस्थल बन्ददेखि काठमाडौं उपत्यका एवं पकेट क्षेत्र नै ‘लक डाउन’ सम्मका निर्णय पनि हुन सक्ने सरकारी अधिकारीहरुले नै बताउँदै आएका छन् ।

उच्चस्तरीय समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीका अनुसार सतर्कताका थप उपाय खोजि गर्दै आवश्यक निर्णय गर्न बैठक सुरु भएको छ ।

यसअघि सोमबार बसेको समितिको बैठकले  काठमाडौं उपत्यकामा १२० र उपत्यका बाहिर १०० आईसीयू बेड तयार पार्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले कोरोनाका विरामीका लागि टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा शुरूवा रोग अस्पताल, किर्तिपुरको आयुर्वेदिक अस्पताल, नेपाली सेनाको अस्पताल, सशस्त्र प्रहरीको अस्पताल, वीर अस्पताल र पाटन अस्पतालमा २०-२० वटा गरी एक सय २० वटा आइसीयु बेड तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरिसकेको  छ ।

यस्तै प्रदेश स्तरमा पनि एक सय वटा आइसीयु व्यवस्थापन गर्न सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

कोरोनाका बिरामी फैलिनसक्ने भन्दै सरकारले पूर्वतयारीका लागि काठमाडौं, भक्तपुर लगायतका क्षेत्रमा सात स्थानमा एक हजार वेड रहने गरी आइसोलेसन वार्डको समेत व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले कोरोना संक्रमणको पूर्वतयारीका लागि २० हजार थान पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युप्मेन्ट, १० हजार थान परीक्षण कीट र एक हजार थान ज्वरो परीक्षण गर्ने फरेनहाइड थर्मल गन खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकलाई जोखिम भत्ता समेत दिने  १० लाखसम्मको बीमा सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका साथै आन्तरिक उडान भर्ने विमानस्थलमा प्रस्थान गर्ने यात्रुहरुलाई अनिवार्य स्क्यान गरिन थालिएको छ भने विभिन्न ८ वटा मुलुकबाट आउने नेपाली र विदेशीलाई अनिवार्य होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था १ गतेदेखि कार्यान्वयमा आएको छ ।

यसअतिरिक्त सरकारले भारतसँग आवात जावत हुने ४ वटा नाकामात्र प्रयोग ल्याएको छ भने निश्चित देशका नागरिकलाई पर्यटक भिसादेखि अनअराइभल भिसासम्मको व्यवस्था तत्काललाई रोकेको छ ।