कृषि क्षेत्रको विकास गर्न वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन आवश्यक : मन्त्री अर्याल « Khabarhub

कृषि क्षेत्रको विकास गर्न वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन आवश्यक : मन्त्री अर्याल


२ कार्तिक २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कृषि क्षेत्रको विकास गर्न वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।

‘नेटवर्क फर डेभलपमेन्ट अफ एग्रिकल्चर को–अपरेटिभ्स इन एशिया एण्ड द प्यासिफिक’को अन्तराष्ट्रिय साधारणसभालाई आज विद्युतीय माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले नेपालमा कृषि क्षेत्रको सम्भावना बढेको बताईन ।

नेपालमा कृषि क्षेत्रको ठूलो सम्भावना रहेको बताउदै मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापनको आवश्यकता छ । भूउपयोग ऐनमार्फत जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरण र वर्गीकरण अनुसारको भूमिको उपयोगका लागि अगाडी बढेका छौ ।’

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको भन्दै साधारणसभाका प्रमुख अतिथि समेत रहेकी मन्त्री अर्यालले कृषिमा संलग्न साना किसानको जीवन माथि उठाउन साना किसान कृषि सहकारी संस्थामार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताइन ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण तथा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सञ्चालनमा ल्याइएका कार्यक्रमहरु भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत विकासका धेरै कामहरु गर्नसकिने विश्वास व्यक्त गरिन ।

दिगो विकासको अवधारणा अनुरुप राष्ट्रको समृद्धिको लागि भूमि व्यवस्थापनका नीतिहरु अगाडी सारिएको भन्दै मन्त्री अर्यालले भू–उपयोग ऐनमार्फत जमिनको वर्गीकरण गरी जमिन समृद्धिको प्रमुख आधार मानी यसको उपयोग गर्ने योजना निर्माण गरिएको बताइन ।

प्रकाशित मिति : २ कार्तिक २०७७, आइतबार  ३ : ०१ बजे

विश्वविद्यालय पढ्ने विद्यार्थीका लागि काठमाडौं महानगरको ‘अर्न ह्वाइल यू लर्न’ कार्यक्रम

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि ‘अर्न ह्वाइल यू

विश्वकप इतिहासमै कतारले जोड्यो पहिलो अंक

काठमाडौं- फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘बी’ अन्तर्गत सन फ्रान्सिस्कोस्थित

प्रतिनिधिसभामा असार १ र २ गते मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि आगामी

‘नेपाललाई आँखा उपचारको केन्द्र बनाउन सकिन्छ’

काठमाडौं– विज्ञहरूले नेपालमा आँखा उपचारको सेवाका पहुँचमा वृद्धि भए पनि अन्धोपनको

वाणिज्य बैंकमा मुद्दतीतर्फको ब्याज थप घट्यो

काठमाडौं– वाणिज्य बैंकहरूमा असार महिनाका लागि मुद्दती निक्षेपतर्फको औसत ब्याजदर