स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन आउन अब एक वर्ष पाँच महिना बाँकी छ । मतदाता नामावली संकलन, अध्यावधिक तथा परिचयपत्र लगायतका पूर्वतयारी आरम्भ गर्नुपर्ने बेला भएको छ । यसका लागि सरकारलाई खबरदारी गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस आफ्नो महाधिवेशन गराउन नसकेको रडाकोमा छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण देखाउँदै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पार्टीको निर्वाचन कार्यक्रम थाति राखेको छ ।

यस अवस्थाको कांग्रेसले आगामी स्थानीय निर्वाचनको पूर्व तयारी सुरु गर्न सरकारमाथि दबाब दिने नैतिक ताकत राख्न सजिलो छैन । यसै कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा यस विषयमा केही बोलेका छैनन् ।

महाधिवेशन लगत्तै पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरू राष्ट्रिय निर्वाचनमा होमिँदा महाधिवेशनको तुष घातअन्तर्घात मार्फत प्रकट हुन सक्छ ।

२०७३ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने क्रममा नेपाली कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचनको पूर्वतयारी नगरेको आरोप लगाएको थियो । त्यतिबेला ओली प्रधानमन्त्री बनेको ८ महीना मात्रै भएको थियो ।

अब स्थानीयतहको निर्वाचन पूर्वतयारी सुरु नगर्ने हो भने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कार्यक्रम पनि विगतमा जस्तै हतारमा अघि बढाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यतिबेला न सत्तारुढ पार्टी नेकपा भित्र यो विषय एजेण्डा बनेको छ न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र । यी दुवै पार्टी चरम आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका छन् । द्वन्द्वका एजेण्डा भने नेताहरूको सत्ता स्वार्थ भन्दा एक इन्च पनि बाहिर देखिएका छैनन् ।

बरु निर्वाचनको पूर्वतयारी बिथोलिने गरी यी दुवै पार्टीभित्र आन्तरिक झगडा अघि बढेको देखिन्छ । यति बेला सरकार परिवर्तनको खेल चल्नु भनेको दोस्रो स्थानीय निर्वाचनको पूर्वतयारी पछि धकेलिनु हो भन्ने यर्थाथबारे सत्तारूढ नेकपाका नेताहरू अनभिज्ञ नहोलान् । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भने स्थानीय निर्वाचन अब निकै नजिक आइपुगेको यर्थाथ बिर्सेका छन् । राष्ट्रिय निर्वाचनका बेला पार्टी अधिवेशन सान्दर्भिक पनि हुँदैन ।

देउवालाई यतिबेला विभाग गठनको औचित्य सावित गर्न सकस परेको छ । महाधिवेशन पर नसारेसम्म विभाग गठनको औचित्य सावित गर्न सजिलो छैन ।

महाधिवेशन लगत्तै पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरू राष्ट्रिय निर्वाचनमा होमिँदा महाधिवेशनको तुष घातअन्तर्घात मार्फत प्रकट हुन सक्छ । कांग्रेसमा घातअन्तर्घातका नजीरहरू धेरै छन् । पार्टीको निर्वाचन सकिएको एक वर्षभन्दा कम समयमा राष्ट्रिय निर्वाचनमा जाँदा अन्तर्घातको सम्भावना धेरै हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेस यतिबेला १४औँ महाधिवेशनको निर्धारित मिति पर धकेल्ने एजेण्डाका लागि छलफलका क्रममा छ । पार्टीका दुबै पक्ष महाधिवेशनको मिति पर सार्ने कुरामा सहमत छन् तर उनीहरूले गुटगत स्वार्थका केही शर्तहरू पनि अघि सारेका छन् ।

म्याद सकिएपछि गठन भएका विभागहरू र एकमुष्ठ प्रदान गरिएको क्रियाशील सदस्यता खारेज नगरिएसम्म केन्द्रीय समितिको बैठकमा भाग नलिने चेतावनी इतर पक्षले दिएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले संवाद आरम्भ गरेका छन् ।

देउवा इतर पक्षले उठाएका यी मुद्दाका विषयमा वार्तासमेत नगर्ने अडानमा थिए तर महाधिवेशनको मिति एक्लै पर सार्दा सामाना गर्नुपर्ने जटिलता बोध भएपछि देउवा इतर पक्षका मागमा छलफल गर्न तयार भएका हुन् ।

इतर पक्षका दुई मागमध्ये एकमुष्ठ क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रकरणमा परिमार्जन गर्न देउवा तयार रहेको तर विभाग खारेज गर्न तयार नरहेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन् ।

देउवालाई यतिबेला विभाग गठनको औचित्य सावित गर्न सकस परेको छ । महाधिवेशन पर नसारेसम्म विभाग गठनको औचित्य सावित गर्न सजिलो छैन । महाधिवेशन सर्‍यो भने इतर पक्षले विभाग गठनका सन्दर्भमा उठाएको मुद्दाको औचित्य धुमिल हुनेछ ।

पार्टी विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र पार्टीका सबै विभाग, निकाय तथा समितिलाई पूर्णता दिनु पर्ने भनिएको छ । तर, ६ महीनापछि भएको निर्णय अमान्य हुने भन्ने कतै उल्लेख गरिएको छैन ।

अहिलेको इतर पक्षले विगतमा संस्थापन पक्ष हुँदा पनि धेरै जसो मनोनयन ६ महीना कटेपछि मात्रै गरेको हो । यतिबेला पनि इतर पक्षले ६ महीना कटेपछि गठन भएका सबै संरचनालाई स्वीकार गरेको छ । कुनै कुनै संरचनामा त आफैँ सहभागी छ । विभाग गठनमा मात्रै अपत्ति जनाएको छ ।

विभाग गठनको निर्णय फिर्ता होइन कि यसको औचित्य थप बलियो बनाउन देउवाले पार्टीभित्र अनौपचारिक छलफल अघि बढाएका छन् ।

विधानमा उल्लेखित ६ महीनाको प्रावधान बाध्यकारी हो भनेर अडान लिन सक्ने नैतिक आधार इतर पक्षका नेताहरूसँग पनि छैन । महाधिवेशन सकिएको एक वर्षपछि गठन भएका संसदीय समिति तथा कार्यसम्पादन समितिमा इतर पक्षका नेताहरू समावेश भएर धेरै निर्णय गरेका छन् ।

विभाग गठनमा विवाद उत्पन्न गर्न इतर पक्षका दुई वटा आधार छन् । एक— थपिएको एक वर्षको कार्यकाल अन्तरिम हो, महाधिवेशनको प्रयोजन तथा अत्यावश्यकीय बाहेक अरू निर्णय यस अवधिमा गर्न मिल्दैन । दुई— महाधिवेशनको मिति आउन ६ महीना मात्रै बाँकी हुँदा विभाग गठनले निस्पक्षतामा प्रश्न उठ्छ, विभागले काम गर्ने समय पनि पाउँदैनन् ।

सिधै विधान विपरित नभए पनि विधानको भावना विपरित छैन भन्न संस्थापन पक्षकै कतिपय नेताहरूले पनि सकेका छैनन् । कांग्रेसको विधानको मूल मर्म भनेकै लोकतन्त्र हो ।

इतर पक्षले त भनिसकेकै छ— चार वर्षको कार्यकालमा गठन नगरिएका विभाग विशेष परिस्थिति देखाएर थपिएको एक वर्षको पनि आधा अवधि गुजारेर महाधिवेशनको मुखमा गठन गर्नु विधानको भावना र मर्मको गम्भीर उल्लंघन हो ।

यसैगरी विधानमा विभागले ‘प्रत्येक ६ महीनामा कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिमा बुझाउनु पर्नेछ’ भनेको छ । अहिले गठन गरिएका विभागले भने कुल ६ महीनाको कार्याकाल पनि पाउँदैनन् ।

यिनले कहिले आफ्ना कार्ययोजना बनाऊलान्, कहिले देशको समसामयिक मुद्दामा छलफल गर्लान्, कहिले आफ्ना सुझाव र प्रगति प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिलाई देलान् ! अनि म्याद गुज्रिएको केन्द्रीय समितिले कहिले सुझाव कार्यान्वयन गर्ला !

विधानले विभागको कामको समीक्षा गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिलाई दिएको छ तर कार्यसम्पादन समिति नै छैन । विभाग गठन हुने तर विभागको कामको समीक्षा गर्ने अधिकार पाएको समिति नहुने अवस्थाका विषयमा पनि इतर पक्षले प्रश्न उठाएको छ ।

आगामी फागुन ७ देखि १० गतेसम्मका लागि तय गरिएको १४औँ महाधिवेशनको मिति थप ६ महीना पछि धकेलिनासाथ इतर पक्षले उठाएका कतिपय मुद्दाहरू स्वतः निस्तेज हुन्छन् । यसैले सहमतिमै महाधिवेशनको मिति पछि धकेल्ने रणनीतिका साथ देउवा छलफलका लागि लचक भएका हुन् ।

विभाग गठनको निर्णय फिर्ता होइन कि यसको औचित्य थप बलियो बनाउन देउवाले पार्टीभित्र अनौपचारिक छलफल अघि बढाएका छन् ।

इतर पक्ष भने विभाग गठनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा यथावत छ । यो मुद्दामा सहमति हुन सजिलो छैन । विभाग गठनको निर्णय फिर्ता लिँदा देउवालाई कार्यकर्ता सामु मुख देखाउन सजिलो हुनेछैन । केही विभागका उपप्रमुख र सदस्य नियुक्तिमा त आर्थिक लेनदेनसमेत भएको आरोप छ ।

कोरोनाबाट विश्वमै सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा आमनिर्वाचन हुन सक्नु, दोस्रो प्रभावित भारतको विहारमा प्रदेश संसदको चुनाव हुन सक्नु तर नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन हुन नसक्नुको जवाफ इतर पक्षले नै दिनुपर्ने गरी संस्थापन पक्षले रणनीति बनाएको छ ।

पैसा तिरेर विभागको उपप्रमुख तथा सदस्य बन्नेहरू कति जना छन् भन्ने यकिन नभए पनि विभाग गठनमा आर्थिक चलखेल भएको कुरा सत्य हो । विभाग खारेज गरियो भने पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने समेत हुनसक्छ । त्यसैले देउवा पार्टी विभाजन गर्न तयार होलान् तर विभाग खारेज गर्न तयार हुने छैनन् ।

यता अहिलेसम्म यत्रो रडाको मच्चाएर विभाग गठनको निर्णय अनुमोदन गर्न इतर पक्षका नेताहरूलाई पनि सजिलो छैन । दुबै पक्षलाई असर नपर्ने गरी बीचको बाटो खोज्नु कांग्रेसका लागि अनिवार्य छ । यस्ता विवादमा मध्यमार्गी समाधान पहिल्याउन उपसभापति विमलेन्द्र निधि निकै काबिल मानिन्छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालादेखि यस विषयमा उनको भूमिका निकै महत्वको हुने गरेको थियो । यसपटक निधि अनौपचारिक बैठकमा कि त मौन छन्, कि त अनुपस्थित ।

महाधिवेशनको मिति पर सार्ने निर्णयमा इतर पक्षका नेताहरूलाई हस्ताक्षर गराउनासाथ अहिलेसम्मका विवादका मुद्दाहरू स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् भन्ने सल्लाह देउवालाई दिएर आफू दुला पसेको आरोप इतर पक्षका नेताहरूले निधिमाथि लगाएका छन् ।

कोरोनाबाट विश्वमै सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा आमनिर्वाचन हुन सक्नु, दोस्रो प्रभावित भारतको विहारमा प्रदेश संसदको चुनाव हुन सक्नु तर नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन हुन नसक्नुको जवाफ इतर पक्षले नै दिनुपर्ने गरी संस्थापन पक्षले रणनीति बनाएको छ ।

देउवाले महाधिवेशनको मिति सार्ने प्रस्ताव नेता कृष्णप्रसाद सिटौलामार्फत अघि सारेका छन् । आफू मिति सार्न हुन्न भन्ने तर सिटौलामार्फत मिति सार्ने प्रस्ताव राख्ने देउवाको रणनीति छ । सिटौला, गगन थापा लगायतका केही नेताहरू संस्थापन पक्षमा छन् कि इतर पक्षमा छन् भन्ने भेउ पाउन नसकेको केही कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।