म्याग्दी- म्याग्दीमा चलाइएको वन अतिक्रमण हटाउने अभियान रोकिएको छ ।

अतिक्रमणमा संलग्नको दवाव तथा जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको बेवास्ताका कारण समुदायमा आधारित वन अतिक्रमण हटाउने अभियान अलपत्र परेको हो ।

तत्कालीन वन कार्यालय म्याग्दीले २०७३ सम्म चलाएको अभियान त्यसयता रोकिएको छ । तीन वर्षको अवधिमा मङ्गला गाउँपालिकामा पर्ने तत्कालीन कुहुँ, बाबियाचौर, अर्मन र बरंजा गाविसमा ३५० हेक्टर वन अतिक्रमण हटाइएको थियो ।

तीन सय ७४.५५ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण हटाएर १५ वटा सामुदायिक वन विस्तार गरिएको वन डिभिजन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘कुहुँ र बाबियाचौर (हाल मंगला गाउँपालिकाको वडा नं १ र २) वडालाई वन अतिक्रमण मुक्त घोषणा गरिएको थियो’, अभियानको अगुवाइ गरेका सहायक वन अधिकृत चन्द्रमणि सापकोटाले भने, ‘कार्यक्रमले निरन्तरता नपाएपछि अभियान रोकियो । अतिक्रमण बढ्न थाल्यो ।’

कुहुँको २७७ हेक्टर वन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाएर नेपालकै पहिलो वन अतिक्रमणमुक्त गाविस घोषणा भएको थियो ।

अर्मनको वडा नं ६ र ७ मा स्थानीयवासीले खरबारीको रूपमा प्रयोग गरिरहेको सार्वजनिक पाखोलाई फिर्ता गराई ३४.३४ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको नयाँ सामुदायिक वन स्थापना भएको छ ।

अतिक्रमण हटाउन सबैले सहयोग गरेकाले उक्त वनको नाम सहयोगी सामुदायिक वन राखिएको छ । सुरक्षाकर्मीको सहयोगबिनै छलफल र सहमतिको माध्यमबाट अतिक्रमित वन क्षेत्र समुदायिक वनमा फिर्ता गराई वृक्षरोपण गरी वन विस्तार गरिएको सापकोटाले बताए ।

अतिक्रमणमा संलग्नहरुको दवाव तथा वन प्राविधिकहरुको इच्छाशक्तिको अभावमा बजेट र कार्यक्रम भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइएको छ ।

डिभिजन वन अधिकृत सन्तोष खनालले जनशक्ति अभावमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको बताए । ‘अतिक्रमण हटाउने कार्यक्रमलाई आएको बजेट पर्याप्त छैन’, उनले भने, ‘जनशक्ति अभावकै कारण कार्यक्रम प्रभावित भएको हो । वन डिभिजन एक्लैले सक्दैन । प्रहरी, प्रशासन, जनप्रतिनिधि र समुदायको साथ आवश्यक छ ।’

मङ्गला–१ पूर्णगाउँका १५ जनाले वन अतिक्रमण हटाउने क्रममा आफ्नो घर, जग्गा र पानी पँधेरोसमेत वन क्षेत्रमा पारिएको भन्दै स्थानीय चिसापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र वन कार्यालय विरुद्ध २०७३ भदौमा पुनरावेदन अदालत बागलुङमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

विसं २०७३ माघ १० गते अदालतले मुद्दा खारेज गरेपछि अभियान अघि बढाउने कानुनी बाटो खुले पनि चासो दिइएको छैन ।

स्थानीयवासीहरुलाई भेला गराई सार्वजनिक जग्गालाई अतिक्रमण गर्दा हुने बेफाइदा र कानूनी समस्याका बारेमा सचेत गराइएको थियो । सम्झाईबुझाई गरेपछि अतिक्रमण हटाउन बल प्रयोग गरिएको थिएन ।

जानेर अथवा नजानेर खरबारी र दाउराघाँस तथा केही ठाउँमा खेतीबाली लगाउन प्रयोग भएको सार्वजनिक जग्गालाई वनसम्बन्धी ऐन कानूनको बारेमा जानकारी पाएपछि समुदाय आफैँले फिर्ता गर्न थालेका थिए ।

म्याग्दीको ग्रामीण क्षेत्रमा पहिलेदेखि दर्ता कायम भएर भोगचलन गरेको तर नापी छुटेको, नियतवश आफ्नो बनाएको, सुकुम्बासी समस्या र विद्यालय सञ्चालनका लागि संस्थागत तथा समुदायको निर्णय गराएर वन अतिक्रमण भएको देखिएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष सीता गुरुङले समुदाय परिचालन, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँग समन्वय गर्न नसक्दा प्रभावकारी देखिएको अभियान रोकिएको बताए ।

‘जनप्रतिनिधिले र वन कार्यालयले चासो दिनुपर्छ”, उनले भने , ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिसमेत भएकाले उनीहरुलाई साथ लिँदा झनै प्रभावकारी हुन्थ्यो तर बजेट आए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेर फिर्ता जाने दुःखद् अवस्था छ ।’

म्याग्दीमा ३१२ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन् । चौबीस हजार ७३७ हेक्टर वन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समुदायमा हस्तान्तरण भएको वन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्लाभर कति वन अतिक्रमण भएको छ भन्ने तथ्याङ्क सङ्कलन हुन सकेको छैन ।