पहिराले सात परिवार जोखिममा « Khabarhub

पहिराले सात परिवार जोखिममा


४ श्रावण २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बाजुरा- बाजुरा जिल्लाका अधिकांश बस्ती पहिराको उच्च जोखिममा रहेका छन् । सदरमुकामलगायत अन्य बस्ती अविरल वर्षाका कारण पहिराको जोखिममा रहेको पाइएको छ ।

बडीमालिका नगरपालिका–७ माउलेख गाउँ पहिराको उच्च जोखिममा रहेको छ । अविरल वर्षाका कारण पहिरो आउन थालेपछि जोखिममा रहेको स्थानीयवासी हरिचन्द्र पाध्यायले बताए । सो गाउँमा बस्ने सात परिवारको पहिराले गर्दा विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था रहेको जनाइएको छ ।

अविरल वर्षाका कारण माउलेख बस्ती नजीकै तलबाट पहिरो बग्न थालेपछि जोखिम बढेको हो । पहिराको जोखिममा रहेका परिवार पानी परेको दिन एकै घरमा भेला भएर रातभर जाग्राम बस्ने गरेको स्थानीय पत्रकार हेमराज उपाध्यायले जानकारी दिए ।

नगरपालिका–७ जिल्ली र रजातोलीका बस्ती नै पहिराको जोखिममा छन् । वडा नै जोखिममा भए पनि सो गाउँको तलपट्टिबाट पहिरो बग्न थालेपछि झनै जोखिम बढेको पत्रकार उपाध्यायको भनाइ छ । वर्षाले सोही वडाको जिल्लीमा रहेको लक्ष्मी माविमा समेत क्षति पुर्‍याएको विद्यालयले जनाएको छ ।

विद्यालय नजीकैबाट पहिरो आएर लाखौँको क्षति भएको छ । पहिराका कारण विद्यालयसहित नजीकको टोल पनि उच्च जोखिममा रहेको वडा नं ७ का वडा सदस्य धनलाल पाध्यायले बताए ।

जिल्लीदेखि रजातोली जोड्ने बाटोसमेत बन्द भएको छ । जिल्ली–माउलेखमा गएको पहिराका कारण गाउँबाट आवतजावत रोकिएको छ ।

पहिराले बाटो पूर्ण रुपमा बन्द भएपछि आवतजावत नै ठप्प भएको हो । पहिराले बगाएको गोरेटो बाटो नबन्दा दुई गाउँको सम्बन्ध नै विच्छेद भएको पत्रकार उपाध्यायले बताए ।

प्रकाशित मिति : ४ श्रावण २०७७, आइतबार  १ : ५८ बजे

सबैभन्दा बढी प्युठानमा १०४.४ मिलिमिटर वर्षा

काठमाडौं । नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको साथै पूर्वी भूभागनजिक

फरार प्रतिवादी २६ वर्षपछि पक्राउ

कैलाली । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट कैद फैसला भई झण्डै

यी हुन् सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको ६ अध्यादेश

काठमाडौँ । सरकारले मंगलबार र बुधबार गरेर ६ वटा अध्यादेश

वैशाख १८ देखि काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती एकैपटक खाली गरिने

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंभरका सुकुम्वासी बस्तीहरू यही वैशाख १८ गते

विश्व विद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पदमुक्त गर्न अध्यादेश : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले विश्व विद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगतमा