विप्लव नेकपाद्वारा सरकारविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक « Khabarhub

विप्लव नेकपाद्वारा सरकारविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक


५ कार्तिक २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले कोरोनाको परीक्षणमा पनि शुल्क लिने निर्णय गरेको, जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेको र सत्ताको आडमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै यही कात्तिक १५ गतेदेखि २० गतेसम्म संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

कात्तिक १५ गते कोणसभा गर्ने, १७ गते पर्चा वितरण गर्ने र २० गते विरोध जुलुस निकाल्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव)ले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कोरोनाको निःशुल्क परीक्षणबाट पन्छिएर सरकार अमानवीय बनेको विप्लवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘राज्यको सम्पूर्ण शक्ति कोरोनाको नियन्त्रण र कोरोनाको प्रभावले आक्रान्त जनतालाई राहत पुर्‍याउन लाग्नुको सट्टा स्वास्थ्य परीक्षणजस्तो संवेदनशील र राज्यको न्यूनतम् दायित्वबाट समेत पन्छिने कार्य अत्यन्तै निकृष्ट र अमानवीय विषय हो ।’

सरकार कोरोना महामारीको यस विषम परिस्थितमा असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाउँदै सबै नागरिकको निःशुल्क कोरोना परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउना विप्लव नेकपाले माग गरेको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्ति

प्रकाशित मिति : ५ कार्तिक २०७७, बुधबार  १० : २१ बजे

कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

काठमाडौं– कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी झापा हल्दिवारी गाउँपालिका-२ घर भएका ३०

रोल्पा घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न वर्षमान पुनको माग

रोल्पा– रोल्पाका सांसद तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता

बालेन पनि अध्यादेशकै बाटोमा जाँदा विपक्षी दलको मोर्चाबन्दी, एकसाथ भने- असंसदीय कदम सच्याइयोस्

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार पनि संसद् छलेर अध्यादेशतिर

वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी, तीन जना पक्राउ

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु

सरकारलाई घेर्न विपक्षी दलको बैठक, सहभागी भएन हर्कको श्रमसंस्कृति

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार पनि संसद् छलेर अध्यादेशतिर