मुलुकको कर्मचारीतन्त्रको निरन्तर आलोचना भइरहेको छ । लोक सेवा आयोगको कठिन परीक्षाबाट खरो उत्रिएर भर्ना हुने कर्मचारीको संयन्त्र कसरी भुत्ते हुन पुग्यो भनेर विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

यो किन चाकडी र चाप्लुसीको पर्याय बन्यो भनेर मुलुकका मेधावीहरू उत्तर नपाएर हैरान छन् । यस आलेखमा आफ्नो विगतका अनुभवसहित यिनै निरुत्तरित प्रश्नको उत्तर खोज्ने जमर्को गरेको छु ।

पहिलो कुरा, सरुवाको डरले कर्मचारीतन्त्र एस म्यान भयो भनिन्छ । यसमा सत्यता पनि छ । सरुवासम्म हुने हो, घटुवा हुँदैन भन्ने सबैले बुझेकै कुरा हो । मेरो अनुभवमा २०५५ सालमा सहसचिवमा बढुवा हुँदा म प्रधानमन्त्री कार्यालयको उपसचिव थिएँ । त्यस बखत जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय सहसचिवहरूको पहिलो रोजाइमा पर्थ्यो ।

म आफू प्रधानमन्त्री कार्यालयमै भएकोले मुख्यसचिवलाई भनेर म सोही मन्त्रालयमा पदस्थापन हुन पुगेँ । करिब ६ महिनामा ५ पटक विदेश जाने मौका पाएँ तै पनि मलाई त्यहाँ बसिरहन मन लागेन । आफ्नै इच्छासमेतले वाणिज्य विभागको महानिर्देशकमा सरुवा भएँ ।

ढिलो बढुवा भएँ पनि के भनौँ । पूरै पाँच वर्ष सचिव पदको जिम्मेवारी पूरा गर्दा पनि ५५ वर्षको मात्रै थिएँ । यस हिसाबले अंक काटेरै अझै ढिलो सचिवमा बढुवा भएको भए अझै बढी समय जागिरमा रहन पाउने थिएँ ।

२०४८ सालमा वाणिज्य विभागले जारी गर्ने लाइसेन्स प्रणाली खारेज गरिएका कारण ५६ वटा विभागमध्ये सहसचिवहरूका लागि सो विभाग सबैभन्दा चुत्थो छनौटमा पर्थ्यो। सोही विभागमा चार वर्ष महानिर्देशक भएर मैले प्रशासनमा सुधारवादी प्रशासकको छवि बनाउने अवसर पाएँ । त्यही विभागबाट उत्कृष्ट महानिर्देशकको छवि बनाएका कारण ५६ वटा विभागमध्ये सर्वाधिक छनौटमा पर्ने भन्सार विभागको महानिर्देशकमा सरुवा भए ।

माफ गर्नुहोला, सो विभागमा सरुवा हुन मैले कुनै चासो देखाएको होइन । समय र परिस्थितिले म महानिर्देशक भएँ । त्यहाँ पनि सुधारका निकै काम गरेँ । कतैकतै केही शत्रुता पनि भयो । पछि आफ्नै इच्छा समेतले अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भएँ । मन्त्रालयमा बजेटको प्रमुख, राजस्व सचिव र अर्थ सचिवजस्ता पदमा बसेर भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएँ ।

एक दिन अर्थ सचिवबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवमा सरुवा भएँ । त्यहाँ पनि तरक्की नै गरेँ । काठमाडौँको सडक चौडा गर्ने कामको कमाण्डर भएँ । एक लाख रुपैयाँको उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार पनि पाएँ । पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सचिव भएका कारण प्रमुख सूचना आयुक्त नियुक्त भएँ ।

कर्मचारीलाई सरुवाले असर गर्ने होइन, आफ्नै कर्मले राम्रो वा नराम्रो असर पर्ने रहेछ भन्ने आफ्नो अनुभव सुनाउन चाहेको हुँ ।

दोस्रो कुरा, दुर्गममा फ्याँकियूँला कि भन्ने भयभित्र कर्मचारीहरू रहने गरेका छन् । यो पनि सत्य हो । मेरो अनुभव भने फरक छ । म प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) हुँदा मुलुकमा ७५ जिल्ला थिए । सम्भवतः सो बखत अछाम जिल्ला अति दुर्गममध्येमा पर्थ्यो । साँफेबगरसम्म हवाई सेवा थियो । त्यहाँबाट मङ्गलसेन पुग्न करिब ६ घण्टा हिँड्नु पर्थ्यो ।

म चाहिँ अछाम जिल्लाबाटै नेपालभरिका प्रजिअमध्ये उत्कृष्टमा परेँ । आजसम्म पनि मलाई अछामका जनताले सम्झिने गरेका छन् । मैले त्यहाँ केही सुधारका काम गरेँ । खासमा गरेको खासै नयाँ केही होइन, जनताको सच्चा साथी भएर काम गरेको थिएँ । यसर्थ, मेरो अनुभवमा दुर्गममा परिन्छ कि भनी अनावश्यक भयमा रहन पनि जरुरी छैन ।

तेस्रो कुरा, शक्तिवाला र पहुँचवालासँग पौठाजोरी गरेमा ठूलै ठक्कर-हण्डर पाइन्छ भन्ने धारणा पनि कर्मचारीहरूमा र कर्मचारीतन्त्रमा छ । धेरै हदसम्म यो पनि सही धारणा हो । मेरो अनुभवले भने यस कुरालाई पनि असत्य सावित गरेको छ । म राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्त हुँदा किरणकुमार पोखरेल र यशोदादेवी तिम्सिना आयुक्त हुनुहुन्थ्यो । हाम्रो टीम मिलेकोमा आज पनि गर्वको अनुभूति गरिरहेको छु ।

सतीले सरापेको यस मुलुकमा राम्रो काम गर्नेको भलो हुँदैन भन्ने गरिन्छ । यही कहावत अघि सारेर कुन उत्साहले गर्नु भनेर आमकर्मचारीतन्त्र स्वतः निरुत्साहित हुने गरेको छ ।

आयोगमा रहँदा प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरेकै कार्यक्रममा पनि सूचना दिन कन्जुस्याइँ गरेको आयोगले दण्डित गर्छ भनेर आयोगका तर्फबाट बम्किने गरिन्थ्यो । मन्त्री र सचिव लगायतलाई पनि कानून विपरीत जान दिइएको थिएन । यस कडाइबाट जीवनमा कुनै नोक्सानी होइन उचाइ वृद्धि भएको महसुस गरेको छु । यसर्थ, कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई तोकिएको कार्य इमादारीपूर्वक निर्वाह गर्दा जागिरमा तरक्की नै हुन्छ, नोक्सानी हुँदैन ।

चौथो कुरा, चाकडी नगरे अनि आफैँ जान्नेसुन्ने जस्तो देखिए, पत्रकारसँग सिधै सम्पर्क गरे हाकिमले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अंक काटिदिन्छन् भन्ने डर पनि कर्मचारीहरूमा छ ।

यो पनि सोह्रै आना सही कुरा हो । मेरो पनि अंक निकै मजाले काटिएको थियो । पत्रकार हरिबहादुर थापाद्वारा लिखित एउटा पुस्तकका म सहसचिव हुँदा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मैले चुत्थो अंक पाएको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।

जसअनुसार सचिव बढुवाका लागि तयार गरिएको करिब ६०-७० जनाको सूचीमा म ६० नम्बरतिर पर्दथेँ । तथापि म सचिवमा बढुवा भएँ ।

ढिलो बढुवा भएँ पनि के भनौँ । पूरै पाँच वर्ष सचिव पदको जिम्मेवारी पूरा गर्दा पनि ५५ वर्षको मात्रै थिएँ । यस हिसाबले अंक काटेरै अझै ढिलो सचिवमा बढुवा भएको भए अझै बढी समय जागिरमा रहन पाउने थिएँ ।

पाचौँ कुरा, लोभीपापीहरूको जमातका कारणले मुलुकी प्रशासन कमजोर भयो भनिन्छ । मैले आफ्नो विगत हेर्दा यो असत्य साबित भएको पाउँछु । सहायक सचिव र उपसचिव हुँदा म भूमि सुधार मन्त्रालयमा थिएँ । त्यस बखत मसँग कुनै पनि जग्गा दलालले सम्पर्क गरेको सम्झना छैन । वाणिज्य विभागको महानिर्देशक हुँदा कुनै पनि व्यापारीले लाइसेन्स लिन, कोटा मिलाइमाग्न मेरो घरमा छिर्ने हिम्मत गरेको पनि सम्झना छैन ।

म भन्सार विभागको महानिर्देशक हुँदा मानिसहरूलाई घरमा प्रवेश निषेध गरेको थिएँ । एउटा अन्तर्वार्तामा भनेकै थिएँ— अनुमति नलिई, विना प्रयोजन मेरो निजी निवासमा मन्त्री नै आए पनि प्रवेश दिन्नँ ।

हुने काम तत्कालै हाँसिखुसी गरिदिने र कानूनले नमिल्ने काम इन्द्रको बाबु चन्द्र आए पनि नगर्ने गरी कठोर हुनुपर्छ । यो नै आदर्श कर्मचारी र आदर्श कर्मचारीतन्त्रको परिचायक तत्व हो ।

पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव भएर काठमाडौँको सडक विस्तारको नेतृत्व लिँदा नाजायज कुरामा कसैलाई पनि टेरिनँ । राजस्व सचिव र अर्थसचिव हुँदा अनेक हैरानी व्यहोर्नुपर्‍यो तर आफ्नो इमानदारी दाउमा राखिनँ । बरु खुरुक्क अर्थ सचिवबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवमा सरुवा भएँ ।

यसर्थ, मलाई लाग्छ, करिब ८० हजार निजामती कर्मचारीमा पाँच-सात हजारले मात्रै बाटो बिराएका छन् । तमाम इमानदार कर्मचारीकै कारण मुलुको प्रशासन चलिरहेको छ ।

छैठौँ कुरा, सतीले सरापेको यस मुलुकमा राम्रो काम गर्नेको भलो हुँदैन भन्ने गरिन्छ । यही कहावत अघि सारेर कुन उत्साहले गर्नु भनेर आमकर्मचारीतन्त्र स्वतः निरुत्साहित हुने गरेको छ । यसबाट पनि कर्मचारीतन्त्रको छवि धुमिल भएको हो । मैले आफैँलाई फर्केर हेर्दा यो कुरा पनि असत्य भएको पाएको छु ।

२०३७ सालमा नासु थिएँ । २०४१ सालमा शाखा अधिकृत भएर २०४७ सालसम्म एक दशक लगातार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा काम गरेँ । त्यस बखत मैले २५-३० पेज लामा टिप्पणी थुप्रै लेखेको याद छ । २०४८ सालदेखि २०५१ सालसम्म भूमि सुधार मन्त्रालयमा सहायक सचिव र उपसचिव भएर दैनिक १०-१२ घण्टा काम गर्दा तत्कालीन मन्त्री सिद्धराज ओझा र सचिव शरदकुमार भट्टराईले तक्मा नै दिलाउनुभयो ।

२०५१/२०५२ सालमा अछामको प्रजिअ भएर चौबिसै घण्टा जनताको सेवा गरेवापत आजसम्म अछामीको मनमा छु । वाणिज्य विभाग र भन्सार विभागको महानिर्देशक हुँदा शनिबार पनि विभागमा गई काम गरेवापत आज सुधारवादी प्रशासक कहलिएको छु । अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको प्रमुख, राजस्व सचिव र अर्थ सचिव हुँदा बिहान ८ बजे टिफिन क्यारियसमा भात लिएर मन्त्रालय पुग्थेँ र राति १० बजेतिर घर फर्किन्थेँ ।

त्यस वापत अर्थ मन्त्रालयबाट सदाचारी प्रशासकको परिचय बनाएर बाहिरिएँ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा अहोरात्र खटिएका कारण अवकाशित जीवन गर्वका साथ बिताइरहेको छु । यसरी, जीवनभरि स्वार्थ नराखी जागिरे जीवनमा भिड्दा नोक्सानी होइन, सन्तोषको नाफा र सामाजिक प्रतिष्ठाको लाभ आर्जन गरेको छु ।

यसर्थ, तमाम राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई निजी स्वार्थ नराखी राष्ट्र र जनताको सेवामा अहोरात्र खट्न आग्रह गर्दछु । आम कर्मचारी समयानुसार परिवर्तित र गतिशील हुनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रको आधार अनुशासन हो । यसमा अडिएर निडर भई काम गर्नुपर्छ । हुने काम तत्कालै हाँसिखुसी गरिदिने र कानूनले नमिल्ने काम इन्द्रको बाबु चन्द्र आए पनि नगर्ने गरी कठोर हुनुपर्छ । यो नै आदर्श कर्मचारी र आदर्श कर्मचारीतन्त्रको परिचायक तत्व हो ।