शिक्षक महासंघमा विधानको विवाद | Khabarhub Khabarhub

शिक्षक महासंघमा विधानको विवाद


१४ बैशाख २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रिय परिषद् बैठकबाट पारित विधानलाई लिएर नेपाल शिक्षक महासंघको एक घटक संस्थाले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

महासंघको राष्ट्रिय कार्यसमितिको कार्यकाल २ बाट बढाएर ४ वर्ष बनाउने गरी भएको संशोधनमा १४ घटक मध्ये एक घटक नेपाल शिक्षक संघले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

गत असोज ४ र ५ गते सम्पन्न राष्ट्रिय परिषद् बैठकको कार्यादेशअनुसार सेवानिवृत्त शिक्षकलाई पनि महासंघको पदाधिकारीको बाँकी कार्यकाल पूरा गर्न मिल्ने गरी अवधि बढाउने निर्णय भएको विधान मस्यौदा समितिका संयोजक सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीले बताए । परिषद्ले तोकेनुसार कार्यालयीय पदाधिकारी र घटकीय संस्थाका महासचिवसहितको बैठकले संशोधनलाई अन्तिमरुप दिई प्रकाशनको निर्णय गरेको संयोजक दवाडीको भनाइ छ । वर्तमान अध्यक्ष बाबुराम थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय कार्यसमितिको कार्यकाल २ वर्ष २ महिना भएको छ ।

सो निर्णयमा असन्तुष्ट संघका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेलले कार्यालयीय पदाधिकारी र घटकीय नेतृत्वको बैठकमा अवधि थप्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत नभएको जनाउँदै संशोधित विधान मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिए । उनले विधानलाई अन्तिमरुप दिन गत मङ्सिर ३० गते बोलाइएको बैठकमा गणपूरक उपस्थिति नभएको जिकिर गरे । महासंघमा अध्यक्ष थापा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी संघका प्रतिनिधि हुन् ।

अध्यक्ष थापाले संघभित्रको आन्तरिक कलहको प्रभाव महासंघमा पार्न खोजिएको उल्लेख गर्दै पारित विधान नमान्ने पदाधिकारीलाई विधानबमोजिम स्पष्टीकरण सोध्न सकिने बताए ।

थापाले भने ‘विधान संशोधनमा प्रक्रिया नपुगेको भन्ने साथीहरु मुद्धामा जान सक्नुहुन्छ । महासंघले आफ्नो विधिसम्मत् निर्णयको आधार स्पष्ट पार्ने नै छ ।’
तत्कालीन नेपल शिक्षक युनियन विसं २०७१ चैत २७ मा महासंघमा रुपान्तरण भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १४ बैशाख २०७७, आइतबार  १ : ३९ बजे

नेपाल बैंकले लाभांश नदिने

काठमाडौं– नेपाल बैंक लिमिटेडले लाभांश वितरण नगर्ने भएको छ ।

सरकारले स्वेच्छाचारी रवैया देखाएको विपक्षी दलहरुको निष्कर्ष

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित ६ विपक्षी दलहरूले

मधेशमा तत्काल सरकार ढल्दैन : मुख्यमन्त्री सिंह

सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधनको विषयलाई पेचिलो बनाउँदै छन्। सत्तामा साना

संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्ध रिटको पेसी आज

काठमाडौं– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक

बाँकेमा चिसो बढेपछि जनजीवन प्रभावित

बाँके– पश्चिम तराईमा चिसो बढेपछि यस क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित बनेको