काठमाडौं- उपसभामुखको रिक्तपद पूर्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।

नेपालको संविधानअनुसार उपसभामुखको अविलम्ब व्यवस्थाका निम्ति परमादेशको आदेशको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालाय, सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा तथा सभामुखको कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, सङ्घीय संसद् सचिवालय र नेपाल कानून आयोगलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता तुलसी सिम्खडाले रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

संविधानअनुसार उपसभामुखको पद एक महिनाभन्दा बढी रिक्त राख्न नहुने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै निवेदनमा उक्त पदको निर्वाचनका निम्ति सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न आग्रह गरिएको छ ।

यही असार ९ गते दायर भएको उक्त रिटमा असार ११ गते प्रथम सुनावाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले निवेदनमाथि अग्राधिकारको आदेश दिएको अधिवक्ता सिम्खडाले जानकारी दिए ।