काठमाडौं- सरकारले आन्तरिक रुपमा वातावरण बनाइदिएको खण्डमा नेपालको निर्माण क्षेत्रमा नै उल्लेख्य रोजगारी दिन सकिने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका अनुसार लकडाउन पूर्व निर्माण क्षेत्रमा कूल १५ लाख बराबरले काम गरिरहेका थिए । त्यसमा नेपाली कामदारको सङ्ख्या १० लाख र बाँकी भारतीय मजदुरको थियो ।

कोरोनाले धेरै जसो भौतिक निर्माणका काम बन्दप्राय भएपनि केही आयोजनाको काम भने भइरहेको छ । सरकारले देशभित्रै केही तालिम तथा क्षमता विकासको क्षेत्रमा काम गरिदिए निर्माण क्षेत्रमा ३० लाखलाई सहजै रुपमा रोजगारी दिन सकिने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।

“सुशासनको प्रत्याभूति, खरिद ऐनको व्यवहारिक व्यवस्था गरिए ३० लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि आयोजना छनोटमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यस्तै नेपाली निर्माण कम्पनीलाई मर्जरको ढोका खोलिदिनुपर्छ”, उनले भने ।

कोरोनाले स्वदेश फर्किएकालाई क्षमता विकासको क्षेत्रमा केही लगानी गर्न सकिए उनीहरुलाई काम दिन सकिने अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको श्रव्य दृश्य अन्तरक्रियामा अध्यक्ष सिंहले कोरोनाले भारत फर्किएका मजदुर नेपाल आउन नसक्ने भएकाले उनीहरुको स्थानमा तत्कालै पाँच लाखलाई रोजगारी दिन सकिने बताए ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको र सोही अनुसारको काम गरिरहेको सन्दर्भमा दक्ष श्रमिकको माग बढ्दै गएको छ । सडक, जलविद्युत्, घर तथा आवास निर्माण, तथा अन्य भौतिक निर्माणमा अदक्षदेखि दक्ष श्रमिकको ठूलो माग छ ।

विशेष गरी खाडी क्षेत्रमा पुगेका अदक्ष श्रमिकले कमाउने भन्दा राम्रो कमाई देशभित्रै हुन सक्ने भएकाले सरकारले क्षमता विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कृषि पछिको रोजगारी दिने प्रमुख क्षेत्र पूर्वाधार नै भएको उल्लेख गर्दै उनले कोरोनाका कारण यस वर्षको प्रमुख निर्माण अवधिमा नै काम गर्न नपाएको गुनासो गरे ।

देशभर करिब १७ हजार निर्माण कम्पनी कार्यरत रहेको जानकारी दिँदै उनले सीप र प्रविधि सिकेर विदेशबाट फर्किएका कामदारलाई रोजगारी दिन कुनै समस्या नरहेको उनको भनाइ थियो ।

सिंहले भने, ‘कोभिडले भारतीय मजदुर फर्केकोले उनीहरु आउने अवस्था छैन । त्यसलाई हामीले अवसरको रुपमा लिनुपर्छ । अन्य पेशाबाट विस्थापित भएकालाई पनि हामी काम दिन सक्छौ।’

निर्माण क्षेत्रमा भएका निर्माण कम्पनीले मात्रै ‘ होल्ड ’ गरेको भन्दै उनले सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यावहारिक संशोधन गरिए नेपालको भौतिक पूर्वाधारले एकाध वर्षमा नै ठूलो फड्को मार्ने उनले बताए ।

उनले स्थानीय तहमा नै रु पाँच करोड बराबरको कामलाई स्थानीय कामदारलाई नै काम दिने वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए । ‘कोरोनाका कारण जिल्ला र गाँउमा फर्केका दाजु भाइलाई त्यही नै रु ५ करोडसम्मको काम स्थानीय स्तरमा नै प्रतिस्पर्धा गर्ने, जिल्ला भित्रै काम गर्ने वातावरण बनोस’, उनले भने, ‘कोभिडले एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जाने अवस्था छैन । अब स्थानीय तहले वा जिल्लाले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।’