काठमाडौँ- यही असोज ६ गते, मङ्गलबार भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वयलाई संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति हुने स्थानहरूमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरूको सूची (रोस्टर) तयार पार्ने जिम्मेवारी दियो ।

संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाउने, रोस्टर तयार गर्ने र त्यसपछि छलफल गर्ने निष्कर्षका साथ उक्त दिनको बैठक सकियो । सरकारले गर्ने नियुक्तिहरूमा पार्टीसँग सल्लाह नगरेको र सुझाव नलिएको भनेर स्थायी कमिटी बैठकमा भएको विरोधको पृष्ठभूमिमा सचिवालय बैठकले दुई अध्यक्षलाई उक्त जिम्मेवारी दिएको हो ।

स्थायी कमिटी बैठकपछि गत भदौ २९ गते जारी भएको ‘अन्तरपार्टी निर्देशन-५’ मा एउटा वाक्य परेको छ । जसमा भनिएको छ- राजनीतिक नियुक्तिका लागि योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।

उक्त वाक्यमा ‘संवैधानिक नियुक्ति’ भन्ने पदावली परेको छैन तर संविधानअनुसार सबै नियुक्तिहरूका सन्दर्भमा उक्त निर्णय लागु हुने मजबुन प्रष्टै देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र महालेखा परीक्षकसहित सबै संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद रहने व्यवस्था छ संविधानको धारा २८४ मा । प्रधानमन्त्री परिषदको अध्यक्ष रहन्छ । प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।

संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कुल ६२ जना पदाधिकारी नियुक्त हुन्छन् । संवैधानिक परिषदको काम व्यवस्थित गर्ने कानुन छ- संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ ।

हाल संवैधानिक आयोगहरूमा ४० स्थान रिक्त छन् । पाँच जना पदाधिकारी रहने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त सहित ३ स्थान खाली छ । निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्तको स्थान रिक्त छ । पाँच-पाँच जना पदाधिकारी रहने राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग र आदिवासी जनजाति आयोग पूरै रिक्त छन् ।

पाँच-पाँच जना पदाधिकारी रहने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्षमात्र नियुक्त भएका छन् । पाँच जना पदाधिकारी रहने समावेशी आयोगमा एक जना सदस्यमात्र छन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोग पदाधिकारीविहीन भएको पूरै साढे चार वर्ष भयो । वर्तमान सरकार गठन भएको साढे दुई वर्षभन्दा बढी भएको छ ।

संवैधानिक परिषदको व्यवस्था सम्बन्धी संविधानको धारा २८४ को उपधारा २ मा ‘संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ’ लेखिएको छ ।

मृत्यु भएको वा राजीनामा दिएको अवस्थामा रिक्त भएको एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले नै संवैधानिक परिषदको सचिवालयको काम गर्छ । संविधानको धारा २८४ को उपधारा ४ अनुसार नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले परिषदको सदस्य सचिवका रूपमा काम गर्छ ।

ऐनको दफा ४ मा ‘परिषद सचिवालयले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पदमा संविधान बमोजिम नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूको छुट्टाछुट्टै अभिलेख राख्नुपर्ने’ प्रावधान छ ।

यसरी संवैधानिक परिषदको सचिवालयले नै योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूको अभिलेख (रोस्टर) बनाउने व्यवस्था ऐनमा छ । यता सत्तारुढ दलको हाई कमाण्ड सचिवालयले रोस्टर बनाउने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्षलाई दिएको छ । एक जना अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छन् तर संवैधानिक परिषदको अभिलेखमा पुग्ने नामहरूमा निर्णय दिन परिषदमा कुनै भूमिका नहुने पार्टी अध्यक्षको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले संवैधानिक परिषदमा हुने अभिलेखहरूबारे मुख्य सचिवलाई मात्रै जानकारी हुने बताए । परिषदको समेत कामको जिम्मेवारी तोकिएका उपसचिव प्रदीप श्रेष्ठले परिषदको सचिवालयले योग्य व्यक्तिहरूको रोस्टर तयार गर्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘रोस्टर हुन्छ तर यतिभन्दा बढी बताउन मिल्दैन ।’ ऐनमा त्यस्तो रोस्टर गोप्य हुने प्रावधान छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त पद रिक्त छ । अहिले ‘कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त’ छन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोग ऐनमा कार्यवाहक अध्यक्षको प्रावधान छ । ऐनको दफा २० मा भनिएको छ- कुनै कारणवस अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, निलम्बनमा परेमा, विदेश भ्रमणमा गएकोमा वा सात दिनभन्दा बढी समय बिदामा रहेकोमा आयोगको वरिष्ठतम सदस्यले आयोगको कार्यवाहक अध्यक्ष भई काम गर्नेछ ।

सामान्यतया संविधानले संवैधानिक निकायहरूमा कार्यवाहक प्रमुख हुने कल्पना गरेको छैन । संविधानले संवैधानिक निकायहरू पदाधिकारीको मृत्यु भएको र राजीनामा गरेको अवस्थाबाहेक प्रमुखको पद रिक्त हुने कल्पना गरेको छैन । कार्यवहाकको व्यवस्था पनि यी दुई अवस्थाबाहेकका लागि रहेको देखिन्छ ।

बाह्र वटा संवैधानिक आयोगमध्ये ९ वटामा राष्ट्रिय महिला आयोग ऐनमा ठ्याक्कै मिल्ने गरी कार्यवाहक अध्यक्ष भई काम गर्ने प्रावधान छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोगको हकमा तिनका ऐनमा कार्यवाहक प्रमुख भई काम गर्ने प्रावधान छैन ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५३ मा ‘कुनै प्रमुख पदाधिकारी बिदा बसेकोमा बिदाको अवधिभर वा प्रमुख पदाधिकारीको पद रिक्त हुन आएको अवस्थामा त्यस्तो रिक्त पद पूर्ति नभएसम्मको लागि सम्बन्धित संवैधानिक निकायका वरिष्ठतम पदाधिकारीले कार्यवाहक प्रमुख पदाधिकारी भई काम गर्ने’ प्रावधान छ ।

सामान्यतया संविधानले संवैधानिक निकायहरूमा कार्यवाहक प्रमुख हुने कल्पना गरेको छैन । संविधानले संवैधानिक निकायहरू पदाधिकारीको मृत्यु भएको र राजीनामा गरेको अवस्थाबाहेक प्रमुखको पद रिक्त हुने कल्पना गरेको छैन । कार्यवहाकको व्यवस्था पनि यी दुई अवस्थाबाहेकका लागि रहेको देखिन्छ ।

रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधानको अर्थ यही हो । तैपनि सरकारले किन एउटा संवैधानिक आयोगलाई साढे चार वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन राखेको छ ?

प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिकी सदस्य रहेकी नेकपा सांसद गङ्गा चौधरी (सत्गौवा) ले राजनीतिक भागबण्डा नमिलेका कारणले नियुक्ति हुन नसकेको बताइन् । विपक्षी दलले भागबण्डा खोजेर नियुक्ति रोकेका कारणले सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको तर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको विरोधसँग जोडिएकोले सरकारको प्रयास असफल भएको उनले बताइन् ।

सांसद चौधरीले पूर्ववर्ती सरकारहरूले पनि राष्ट्रिय महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसकेको बताइन् ।

कांग्रेस सांसद पुष्पा भुषाल (गौतम) ले दक्ष र निष्पक्ष व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने पदलाई राजनीतिक दलहरूले सुविधाको भागबण्डा सम्झेकोले र भागबण्डा नमिलेकै कारणले नियुक्ति हुन नसकेको बताइन् । विपक्षी दलले भागबण्डा खोजेको भन्ने सत्तापक्षको आरोपको उनले खण्डन गरिन् ।

भुषालले भनिन्, ‘विपक्षीले दिएन भन्ने आरोप गलत हो । सरकारले संविधान उल्लंघन गरेको छ । अरू सबै नियुक्ति गर्न सरकारलाई कतै बाधा परेको छैन । संवैधानिक आयोगमा विपक्षीले गर्न दिएन भन्नु अकर्मण्यता ढाकछोप गर्ने प्रयास हो ।’

झण्डै दुई तिहाइ नजिकको एकल बहुमतयुक्त सरकारको सामर्थ्यको कसी के हो ?

नेकपा सचिवालय सदस्य रहेका सांसद तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग यो जिज्ञासा राख्दा टेलिफोनमा जवाफ दिन सम्भव नहुने बताए । राजनीतिक नियुक्तिका लागि रोस्टर बनाउन अध्यक्षलाई जिम्मा दिनुपर्ने अवस्था किन आएको होला भन्ने जिज्ञासामा उनले बहुदलीय व्यवस्थामा सरकार सञ्चालनमा पार्टीको भूमिका हुने बताए ।

खनालले भने, ‘बहुदलीय व्यवस्थामा सरकार पार्टीको हुन्छ । नेपालमा मात्रै होइन, बहुदलीय व्यवस्था भएका सबै मुलुकमा पार्टीकै सरकार हुन्छ । सरकार सञ्चालनमा पार्टीको भूमिका हुन्छ । पार्टीले सरकारलाई सुझाब दिँदा हस्तक्षेप भनेर वक्तव्य निकाल्नेहरू बुर्जुवा हुन् ।’

संविधानले ‘संविधान र कानुनको अधीनमा रही शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा’ मन्त्रिपरिषदलाई सुम्पेको छ । सरकार भन्नु नै मन्त्रिपरिषद हो । वर्तमान सरकार एकल बहुमतयुक्तमात्रै छैन, सत्तापक्षका नेताहरूले अभूतपूर्व स्थिर सरकार पनि भनेका छन् ।

नेकपा सचिवालय बैठकले राजनीतिक नियुक्तिका लागि रोस्टर बनाउन अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिएपछि विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति प्रकट गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रहेका कानुनका जानकार राधेश्याम अधिकारीका अनुसार संवैधानिक परिषदको अध्यक्षका हैसियतमा बैठकको एजेण्डा तयार गर्ने र बैठक बोलाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हो । उनले भने, ‘संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्ने संविधानको व्यवस्था उल्लंघन भएको छ, यो त घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।’

प्रधानमन्त्रीले नै संविधान उल्लंघन गरेको विषयमा विपक्षी दलले किन आवाज नउठाएको त ? अधिकारी भन्छन्, ‘विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएको छ, सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारको हो, प्रधानमन्त्रीको हो । संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता त ६ जनामध्ये एक सदस्य मात्रै हो ।’

राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ नेकपाका सांसद रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीका अनुसार संवैधानिक परिषदको काममा सरकार आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भएको छ । उनले भने, ‘परिषदको अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हुन्छ, समग्रमा सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ ।’

यस्तो उल्लंघनको असर कस्तो पर्छ ? विडारी भन्छन्, ‘सोझै संविधान उल्लंघन भएको देखिन्छ । एकातिर संविधान उल्लंघन भयो, अर्कातिर जुन उद्देश्यले आयोगहरू बनाइएका हुन्, तिनले काम गर्न पाएनन् । यसो हुनु सरकारको कमजोरी हो ।’

संविधानले ‘संविधान र कानुनको अधीनमा रही शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा’ मन्त्रिपरिषदलाई सुम्पेको छ । सरकार भन्नु नै मन्त्रिपरिषद हो । वर्तमान सरकार एकल बहुमतयुक्तमात्रै छैन, सत्तापक्षका नेताहरूले अभूतपूर्व स्थिर सरकार पनि भनेका छन् ।

यस्तो सरकारको सामर्थ्यको कसी के हो ? वहस गरेर निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक छ ।