काठमाडौं- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

दोस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा आयोजित ‘भर्चुअल’ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्ने उद्देश्यअनुसार नै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा समेत व्यवस्था गरिएको बताए ।

बिहीबार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवाडले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र स्थापना गर्ने, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका सामाजिक विभेद तथा भेदभाव, शोषण र हिंसा अन्त्य गरिने र सामाजिक कुप्रथा, अन्याय हटाउन स्थानीय सरकार, गैरसरकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रसमेतको सहभागितामा सामाजिक जागरण र जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।

मन्त्री गुरुङले भने, “समाजमा विद्यमान विकृति, विसङ्गति र सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि आवश्यक कार्यक्रम तय गरिसकिएको छ, त्यसका लागि आवश्यक कार्यक्रम, नीति र बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ ।”

उनले लकडाउनका बेला हुने महिला हिंसा अन्त्यका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्यमा जोड दिएको बताउँदै महिला हिंसा अन्त्यका लागि पुरुषलाई सचेत बनाउन अभियान नै सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको जानकारी दिए ।

कोरोनाका बेला महिला हत्या र हिंसाजन्य आपराधिक घटना भएकोमा विश्व समुदाय नै चिन्तित रहेको उल्लेख गर्दै त्यसो हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

उनले महिला हिंसा अन्त्यका लागि सरकारले महिलालाई उद्यमशील बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा ‘महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र’ स्थापना गर्ने तय गरिएको पनि बताए ।

नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री एनपी साउदले गाउँगाउँमा महिला हिंसा हुन नदिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।

मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले महिला हिंसाको घटना हुन नदिन सरकारले पुरुष सहभागितामा जोड दिने गरी आवश्यक योजना बनाएको बताए ।

सरकारले महिलाको सामाजिक, आर्थिक अधिकार हासिल हुने गरी महिला लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै स्वास्थ्य जोखिममा परेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरीको हवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने बजेटमार्फत जनाएको छ ।