काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइको चौथो दिन आज महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलको बहस हुँदाहुदै समयाभावका कारण मङ्गलबार पुनः हुने तय भएको छ ।

सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार खरेलले बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार भएर नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क राखे ।

“संविधानमा प्रतिनिधिसभा पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ, त्यो कार्यकाल पूरा नभएमा संविधानले विघटनसम्बन्धी व्यवस्था अगावै निर्वाचन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।”

कानूनको शासन अवलम्बन गर्ने हो भने जनताको जनमतको सम्मान गर्नुपर्ने तर्क राख्दै उनले भने, “ बहुमतको सरकार छ, जनताले चुनेर पठाएका छन्, म जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ नै छ ।”

उनले नेपालको संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था भएको जिकिर पनि गरे ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को (७) को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले वर्तमान सरकार पाँच वर्षका लागि बने पनि कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदा संविधानबमोजिम विघटन गरी निर्वाचनमा गएको तर्क राखे ।

रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार बहस सकिएपछि आजदेखि सरकार पक्षको बहस शुरु भएको हो । रिट निवेदक र कानून व्यवसायी गरी ६८ जनाले बहस गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस शुरु गरिएको हो ।