सरकार धार्मिक र सामाजिक सद्भावको पक्षमा छ : गृहमन्त्री खाँण « Khabarhub

सरकार धार्मिक र सामाजिक सद्भावको पक्षमा छ : गृहमन्त्री खाँण


१५ कार्तिक २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सरकार धार्मिक र सामाजिक सद्भावको पक्षमा रहेको बताएका छन् ।

विश्व ॐकार महासङ्घको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका उनले सरकार सामाजिक विभेद नहोस् भन्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् ।

‘हामी धार्मिक र सामाजिक सद्भावको पक्षमा छौँ, सरकार कतै पनि सामाजिक विभेद नहोस् भन्ने पक्षमा छ’, गृहमन्त्री खाँणले भने । सबैले समान रूपमा आफ्नो धर्म मान्न पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले वर्गीय र जातीय रूपमा विभेद भए सामाजिक सद्भाव खल्बलिने पनि बताए ।

महासङ्घका तर्फबाट अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन, पण्डित दीनबन्धु पोखरेललगायतले आज गृहमन्त्री खाँणलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–४ मा ५८ वर्षीय भीमबहादुर विश्वकर्माको कुटपिटबाट मृत्यु भएको विषयमा केही व्यक्तिले दुर्गा मन्दिरलाई जोडेर जातीय विभेद र छुवाछूतको कारणले हत्या भएको भन्ने गलत र भ्रामक कुरा बाहिर ल्याएर जातीय द्वन्द्व मच्चाउन लागेको भन्ने आरोप लगाएकाले महासङ्घको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

ज्ञापनपत्रमा महासङ्घको सक्रियता तथा नवदुर्गा मन्दिर व्यवस्थापन समितिको संयोजनमा कात्तिक ११ गते सर्वजातीय पूजा आयोजना गरी दलित तथा गैरदलितको उल्लेख्य सहभागिता गराएर सामाजिक सन्देश दिन सफल भएको पनि उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १५ कार्तिक २०७८, सोमबार  ३ : ५० बजे

सुकुम्वासीको उठिबास नगर्न र मानव अधिकारको रक्षा गर्न सरकारलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौंका विभिन्न स्थान र बागमती

माग सम्बोधन नभएको भन्दै मिटरब्याज पीडितको जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्म पैदल मार्च

जनकपुर- आफ्ना मागहरू बारम्बार बेवास्ता गरिएको भन्दै मिटरब्याज पीडितहरूले न्यायको माग

काभ्रेको नमोबुद्धमा खाद्य अनुगमन : सात व्यवसायीमाथि कारबाही, तीन लाख जरिवाना

काठमाडौं– काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिकास्थित विभिन्न खाद्यान्न पसल, होटल, रेष्टुरेन्ट तथा

गगन थापाको चेतावनी- प्राथमिकता नतोकिएको संविधान संशोधनले देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्न सक्छ

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले स्पष्ट प्राथमिकता र उद्देश्यबिना संविधान

‘नेपाल विशेष सेवा ऐनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको