सरकार धार्मिक र सामाजिक सद्भावको पक्षमा छ : गृहमन्त्री खाँण | Khabarhub Khabarhub

सरकार धार्मिक र सामाजिक सद्भावको पक्षमा छ : गृहमन्त्री खाँण


१५ कार्तिक २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सरकार धार्मिक र सामाजिक सद्भावको पक्षमा रहेको बताएका छन् ।

विश्व ॐकार महासङ्घको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका उनले सरकार सामाजिक विभेद नहोस् भन्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् ।

‘हामी धार्मिक र सामाजिक सद्भावको पक्षमा छौँ, सरकार कतै पनि सामाजिक विभेद नहोस् भन्ने पक्षमा छ’, गृहमन्त्री खाँणले भने । सबैले समान रूपमा आफ्नो धर्म मान्न पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले वर्गीय र जातीय रूपमा विभेद भए सामाजिक सद्भाव खल्बलिने पनि बताए ।

महासङ्घका तर्फबाट अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन, पण्डित दीनबन्धु पोखरेललगायतले आज गृहमन्त्री खाँणलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–४ मा ५८ वर्षीय भीमबहादुर विश्वकर्माको कुटपिटबाट मृत्यु भएको विषयमा केही व्यक्तिले दुर्गा मन्दिरलाई जोडेर जातीय विभेद र छुवाछूतको कारणले हत्या भएको भन्ने गलत र भ्रामक कुरा बाहिर ल्याएर जातीय द्वन्द्व मच्चाउन लागेको भन्ने आरोप लगाएकाले महासङ्घको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

ज्ञापनपत्रमा महासङ्घको सक्रियता तथा नवदुर्गा मन्दिर व्यवस्थापन समितिको संयोजनमा कात्तिक ११ गते सर्वजातीय पूजा आयोजना गरी दलित तथा गैरदलितको उल्लेख्य सहभागिता गराएर सामाजिक सन्देश दिन सफल भएको पनि उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १५ कार्तिक २०७८, सोमबार  ३ : ५० बजे

राजुनाथको मुद्दामा सुनुवाइ सकियो, आदेश आउन बाँकी

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाका निलम्बित नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले अन्तरिम

पूर्वाधार विकास समितिद्धारा ग्वार्को फ्लाई ओभरको अनुगमन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक सिंहको

चिस्यान केन्द्र निर्माण अन्तिम चरणमा

खोटाङ– खोटेहाङ गाउँपालिकामा भौतिक पूर्वाधार विकास योजनाको काम ९० प्रतिशत

भारतको बैंगलोरमा चोरी : पक्राउ परे ३५ भन्दा बढी नेपाली

सुर्खेत– पछिल्लो चरणमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नेपालीहरूको रोजगारीको आकर्षणको गन्तव्यका

मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा छलफल

इटहरी– अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेशले आज मानवअधिकार