सांसद पद गुमाएका जसपाका नेताको रिट सर्वोच्चले दर्ता गर्न मानेन « Khabarhub

सांसद पद गुमाएका जसपाका नेताको रिट सर्वोच्चले दर्ता गर्न मानेन


१९ बैशाख २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सांसद पदबाट पदमुक्त भएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ४ नेताले दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

कोरोना महामारीका कारण सर्वोच्च अदालतले वैशाख १५ देखि वैशाख मसान्तसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनमात्र दर्ता हुने भन्दै जसपा नेताको रिट फिर्ता गरिदिएको हो ।

सहरजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले अदालतको नियमित काम कारबाही र सेवा सञ्चालन भएको बखत निवेदन लिई आएमा दर्ता हुन सक्ने भन्दै हाललाई रिट फिर्ता हुने आदेश दिएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएपछि जनता समाजवादी पार्टीका ४ नेतालाई पार्टीले निष्कासन गरेको जानकारी प्रदेशसभालाई दिएपछि उनीहरुले सांसद पद गुमाएका थिए ।

पार्टी र प्रदेशसभाको उक्त निर्णयको विरुद्धमा जसपा नेताहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेका थिए । पार्टीले गरेको उक्ता कारबाहीविरुद्ध जसपाका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : १९ बैशाख २०७८, आइतबार  ३ : ४९ बजे

सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुको विकल्प छैन : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले राज्य सञ्चालन गर्नका लागि

मौरीपालक किसानलाई प्रविधिका सामग्री वितरण

कालीकोट – जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले मौरीपालक किसानलाई आधुनिक प्रविधिका सामग्री

प्रतिनिधिसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ पारित

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित भएको छ ।

अमेरिका–इरान सम्झौता कार्यान्वयनका लागि छलफल गर्न शुक्रबार स्वीट्जरल्याण्डमा वार्ता हुने

जेनेभा – मध्यपूर्व युद्ध अन्त्यका लागि अमेरिका–इरान समझदारी कार्यान्वयन गर्न

आजका समाचार : विनियोजन विधेयक पारित, एमालेमा नेतृत्व फेर्न माग, विश्वकपमा पहिलो राउण्डका खेल सकिए र अमेरिका-इरानबीच १४ बुँदे समझदारी

प्रतिनिधिसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ पारितप्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित भएको