साउदीमा बक्यौता भुक्तानीपछि मात्रै एक्जिट भिसा दिइने « Khabarhub

साउदीमा बक्यौता भुक्तानीपछि मात्रै एक्जिट भिसा दिइने


२१ जेठ २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


12
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दोहा : साउदीबाट एक्जिट भिसा पाउन बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्ने नियम लागू भएको छ । नेपालीको रोजगार गन्तब्य साउदी सरकारले अब एक्जिट भिसा लगाउनु अघि गाडी, मोबाइल, बैंकलगायत अन्यको बिल भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने नयाँ प्रावधान ल्याएको हो ।

साउदी अरबको पासपोर्ट महानिर्देशनालय (जवाजात) कार्यलयले अनुसार बुधबार अर्थात जुन २ तारिखदेखि नै साउदी अरब छोड्ने एक्जिट भिसाका सम्बन्धमा बिभिन्न नियमहरु सार्वजनिक गरेको छ ।

एक्जिट भिसा लिनु, दिनु अघि जाने ब्यक्तिका नाममा गाडी दर्ता देखिनु हुन्न, कुनै पनि तिरन तारण (जस्तैः मोबाइलका बिल, बैंकका लोन आदि) बाँकी देखिन नहुने जनाएको छ ।

एक्जिट भिसा म्याद सामान्यतयाः ६० दिनको हुन्छ तर वर्तमान नयाँ नियम (सुविधा) बमोजिम कामदार स्वयमले निकालेको एक्जिट भिषाको म्याद १५ दिनको मात्रै हुन्छ, अर्थात यो भिसा जारी भएको मितिले १५ दिनभित्र साउदी अरब छोडिसक्नु पर्ने पासपोर्ट महानिर्देशनालयलाई उदृत गर्दै साउदी गजेटले जनाएको छ ।

तोकिएको म्याद भित्र कामदारले साउदी नछोडेमा कम्पनी या मालिकले एक हजार रियाल जरिमाना तिर्नुपर्नेछ । यसैगरी, करार अवधि नसकिदै साउदी छोडेमा पुन: फर्किन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइने महानिर्देशनालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ जेठ २०७८, शुक्रबार  १० : २७ बजे

अन्तरविद्यालय बास्केटबल प्रतियोगिता सोमबारदेखि

काठमाडौं– यु–१६ अन्तरविद्यालय बास्केटबल प्रतियोगिता सोमबारदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने भएको

बादलले मर्ज गरे शंकरको प्रतिवेदन, नेतृत्व परिवर्तनको विषय हटाएर पार्टीमा लगिँदै

काठमाडौं- नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई

स्वास्थ्यका लागि सुरक्षित मातृत्व अधिकारसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले भविष्यका नागरिकको स्वास्थ्यका लागि सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी सार्वजनिक

नेपाली कांग्रेस वैतेश्वरको ८ वटै वडाको अधिवेशन सम्पन्न सर्वसम्मत नयाँ नेतृत्व चयन 

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस वैतेश्वर गाउँपालिकाले सर्वसम्मत ८ वटै वडाको नयाँ

‘राइट टु रिकल’ कार्यान्वयनका लागि रास्वपा कार्यदलले थाल्यो काम

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ‘राइट टु रिकल’ कार्यान्वयनका लागि