बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई गोर्खा सङ्गठनहरूको पत्र | Khabarhub Khabarhub

बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई गोर्खा सङ्गठनहरूको पत्र


२५ चैत्र २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– भूतपूर्व गोर्खाहरूको हकहितका लागि भनी गठित भूपू गोर्खाका पाँच सङ्गठन र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ बेलायतले संयुक्तरूपमा बेलायतका प्रधानभमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई पत्र पठाएका छन् ।

लामो समयदेखि भूपू गोर्खाहरूको असमान पेन्सन तथा अन्य समस्याहरूका सम्बन्धमा पटकपटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका सङ्गठनहरूले यसपटक एकजुट भई मङ्गलबार पत्र पठाएका हुन् ।

पत्रमा यही जुलाई १ तारिखभित्र नेपाल र बेलायत सरकारबीच वार्ता समिति गठन गरी भूपू गोर्खालाई दिँदै आएको असमान पेन्सनलगायतका समस्याहरू समाधान गर्न आग्रह गरिएकोछ । संयुक्तपत्रका एक हस्ताक्षरकर्ता मेजर टिकेन्द्र दल देवानले पत्रको जवाफ बेलायत सरकारले जुन रूपमा फर्काउँछ सोहीअनुरुप आफूहरूले थप अन्य कार्यक्रम तयार पार्ने बताए ।

उक्त संयुक्तपत्रमा ब्रिटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान यूकेका संयोजक थर्क राना, गेसोका कार्यवाहक सभापति धर्म तामाङ, गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई, ब्रिटिस गोर्खा नेपाल भूपू सैनिक सङ्घका अध्यक्ष केशबहादुर गुरुङ, ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष मेजर टिकेन्द्र दल देवान र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ यूकेका उपाध्यक्ष एवं गोर्खा विभागका प्रमुख संयोजक प्रेम गाहा मगरको हस्ताक्षर रहेको मेजर देवानले जानकारी दिए।

यसैगरी सङ्गठनहरूले संयुक्तरूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि केही समयभित्रै एक छुट्टै पत्र लेखी पठाउने कार्यक्रम रहेको बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २५ चैत्र २०७७, बुधबार  ९ : ५९ बजे

आगामी बजेट दलितमैत्री बनाउन माग

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग दलित समुदायका नेताहरुले

चतराधाममा पूर्ण महाकुम्भ मेला सम्पन्न

मोरङ – सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–१ स्थित प्राचीन हरिद्वार चतराधाममा बाह्रवर्षे

त्रिदेशीय रणनीतिक सडक निर्माण सुस्त गतिमा

सुदूरपश्चिम – त्रिदेशीय रणनीतिक सडकका रुपमा रहेको धनगढीदेखि बझाङको उत्तरी

ट्याक्टर दुर्घटनामा एकको मृत्यु, एकजना घाइते

सुस्ता पश्चिम – पश्चिम नवलपरासीमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको

जेलबाट रिहा भए केजरीवाल 

नयाँ दिल्ली – सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम जमानत दिएपछि भारतको दिल्लीका