जनकपुरधाम– सत्ता साझेदारीको विषयमा प्रदेश २ सरकारसँग काँग्रेस र माओवादीबीच सोमबार दिनभर भएको छलफल निष्कर्षविहीन भएको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको प्रदेश २ सरकारले नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग सत्ता साझेदारीका लागि छलफल अघि बढाएको हो । सोमबार दुवै दलसँग दुई/दुई पटक बैठक बसेपनि वार्ता सफल हुन सकेन ।

काँग्रेस र माओवादीले बढी मन्त्रालयमा दाबी गरेका कारण वार्ता निष्कर्षविहीन भएको बुझिएको छ । सोमबार बिहान मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र सत्ता साझेदारीको लागि दुवै पक्षबीच पहिलो चरणको वार्ता सकाएर बेलुका अन्तिम चरणको बैठकमा मुख्यमन्त्री राउत नै सहभागी भएर मिलाउने प्रयास गरिएको थियो । तर मन्त्रालय बाँडफाडमा कुरा नमिलेपछि कांग्रेस र माओवादी सरकारमा सहभागी हुने विषय टुङ्गो लाग्न सकेन ।

जनता समाजवादी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो समूहका मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीलाई आइतबार राति पदमुक्त गरेलगतै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सहभागी गराउन छलफल तीव्र बनाइएको छ । तर कांग्रेस र माओवादीलाई सन्तोषजनक जिम्मेवारी दिन सरकार पक्षलाई सकस भएको छ ।

पहिलो चरणको बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट सामाजिक विकासमन्त्री नवल किशोर साह, उद्योग वन पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश राय र भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साह र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक उपेन्द्र कुश्वाहा, सांसदहरू शिवचन्द्र चौधरी र वीरेन्द्र सिंहबीच छलफल भएको थियो ।

बैठकमा काँग्रेसले तत्कालीन राजपासँग भएको गठबन्धनकै मोडेल अनुसार ५० प्रतिशत मन्त्रालय माग गरेको छ। छलफलमा मन्त्रालय टुक्र्याएर सत्ता साझेदारीका लागि मन्त्रालय बाँडफाँटका सन्दर्भमा छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक सांसदले जानकारी दिए । काँग्रेसले यसअघिको बैठकमा मुख्यमन्त्री माग गरेको थियो । तर, जसपाको अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले मुख्यमन्त्री नदिने अडान लिएपछि तीन मन्त्री र एक सभामुख माग गरेको थियो ।

यस्तै माओवादीले दुई मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ । यद्दपि, त्यसबारे टुंगो लागिसकेको छैन । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुअघि नै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नीति तथा कार्यक्रम अगावै मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभए त्यसलाई पारित गराउन कठिनाइ हुनेछ ।