कतारमा अवैध नेपाली श्रमिकलक्षित सचेतनात्मक कार्यक्रम हुँदै  « Khabarhub

कतारमा अवैध नेपाली श्रमिकलक्षित सचेतनात्मक कार्यक्रम हुँदै 


२२ मंसिर २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दोहा – कतारस्थित नेपाली दूतावास र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले कतारमा अवैध रूपमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई यहाँको सरकारले दिएको आममाफी लक्षित सचेतनात्मक कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।

दूतावासले एक सूचना जारी गर्दै नेपाली दूतावास दोहा र एनआरएनए कतारको  संयुक्त आयोजनामा १० डिसेम्बर अर्थात् शुक्रबारका दिन कतारमा अवैध रूपमा रहेका नेपाली आप्रवासीहरुलाई वैध हुनका लागि कतार सरकारले हाल लागू गरेको व्यवस्थासम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम तय भएको जनाएको छ ।

कतारमा रहेका सम्बन्धित सबै नेपालीहरूको सहभागिताको लागि दूतावासले अनुरोध गरेको छ । कार्यक्रममा जुममार्फत् वा दूतावासको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट हुने लाइभ प्रसारणमार्फत पनि सहभागी हुन सकिने छ ।

कतार सरकारले सन् २०१५ को कानुन नम्बर (२१) को प्रावधान उल्लङ्घन गरी बसोबास गरिरहेका आप्रवासीहरूलाई समयमै आममाफी दिएसँगै दूतावासले नेपाली श्रमिक लक्षित कार्यक्रम गर्न लागेको हो ।

अवैध रूपमा बसेका आप्रबासीहरुले देशभित्रको कानुनी स्थिति सच्याउने र उनीहरूलाई सबै कानुनी जिम्मेवारीबाट छुट दिई देश छाड्न दिइने कतार सरकारको नीति रहेको छ । आममाफीको समय अवधि १० अक्टोबरदेखि सुरु भएको र ३१ डिसेम्बरमा समाप्त हुनेछ ।

कतार सरकारको निर्णय गरेसँगै यहाँ गैरकानुनी रूपमा बसेका थुप्रै नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । कतारमा अहिले विभिन्न क्षेत्रमा गरी ३ लाख १२ हजार ६५० नेपाली कानुनी रूपमा कार्यरत छन्। जसमा ११ हजार ९० जना महिला पनि कार्यरत छन् ।

प्रकाशित मिति : २२ मंसिर २०७८, बुधबार  १० : १० बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन