संरक्षित क्षेत्र विस्तारको तयारीमा सरकार | Khabarhub Khabarhub

संरक्षित क्षेत्र विस्तारको तयारीमा सरकार


२७ माघ २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सरकारले संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छ । मध्यपहाडी क्षेत्रमा संरक्षित क्षेत्र विस्तार गरेर वन्यजन्तु जोगाउन र पर्यापर्यटन विकासका लागि संरक्षित क्षेत्रको क्षेत्रफल बढाउने तयारी भएको हो ।

हिमाली क्षेत्र र तराई भूभागमा संरक्षित क्षेत्र विस्तार भए पनि पहाडी क्षेत्रमा भने शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमात्रै छ । पहाडी क्षेत्रमा पनि संरिक्षत क्षेत्र विस्तार गरेर पर्यापर्यटन बढाउने सरकारको नीति रहेको छ ।

संरक्षित क्षेत्र विस्तार भएपछि वन पैदावार प्रयोगमा प्रतिबन्ध लाग्ने भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन् ।

प्राकृतिक स्रोतको उपभाग गर्न पाउने गरी खुकुलो कानुनी व्यवस्थामा टेकेर संरक्षित वनको रुपमा विस्तार गर्न भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ ।

विभागका पूर्व महानिर्देशक गोपालप्रकाश भट्टराईले संरक्षित क्षेत्र सकेसम्म बढाउन सके धेरै राम्रो हुने बताए ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अनुसार १० ओटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, तीन वन्यजन्तु आरक्ष, एक शिकार आरक्ष र छ संरक्षण क्षेत्र रहेका छन् ।

नेपालको भू–भागको २३.३९ प्रतिशत अर्थात ३४ हजार ४ सय २० वर्गकिलोमिटर संरक्षण क्षेत्रले ओगटेको सरकारी तथ्यांकले बताएको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ माघ २०७७, मंगलबार  ९ : ४० बजे

काठमाडौँ पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा

काठमाडौं– काठमाडौँ जिल्लालाई पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको छ ।

अर्थसंक्षेप : बजेटप्रति प्रचण्डको आक्रोश, पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय, मधेशको बजेट पारित र ३५ अंकले घट्यो बजार

‘आम्दानीको स्रोतसम्बन्धी व्यवस्था लचिलो हुनुपर्छ, नत्र सचिवले पनि घर किन्न

विकास भएको छैन भन्नु भ्रम हो : महामन्त्री शर्मा

झापा– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले देशमा विकासका  काम धेरै

भारतीय मन्त्री भन्छन्- कालादान परियोजना २०२७ देखि सञ्चालनमा आउँछ

काठमाडौं- भारतका जल परिवहनमन्त्री सर्वानन्द सोनोवालले कालादान परियोजना सन् २०२७

खानेपानी समस्या समाधानका लागि मन्त्री यादव र चौरसियाद्धारा अनुगमन

वीरगञ्ज– जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरले तराई–मधेस क्षेत्रमा गहिरिँदो खानेपानी अभावलाई