काठमाडौँ– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले आफूअन्तर्गतका विकास समितिको छाता विधेयकको मस्यौदा बनाउन सुरू गरेको छ ।

मन्त्रालयमा संस्कृतिसँग सम्बन्धित ११ र पर्यटनसँग सम्बन्धित १४ विकास समिति छन् । हालसम्म यी समिति गठन आदेशानुसार सञ्चालनमा छन् । छाता विधेयक पारित भई प्रमाणीकरणपछि गठन आदेश खारेज हुने मन्त्रालयका संस्कृति महाशाखा प्रमुख लक्ष्मी बस्नेतले जानकारी दिए । विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी २५ वटै समितिसँग छलफलसमेत गरिएको उनले बताए।

समितिहरुसँगको अन्तक्र्रियापछि मस्यौदालाई संशोधन गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयको राय सुझावका लागि पठाइने छ । दुवै मन्त्रालयको राय आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रक्रिया पूरा गरी विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नेछ ।

संस्कृतिसम्बन्धी ११ समितिमा नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति, पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति, बराह क्षेत्र विकास समिति, हलेसी महादेवस्थान विकास समिति, हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय विकास समिति छन् ।

यसैगरी बूढानीलकण्ठ क्षेत्र विकास समिति, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति, पाटन सङ्ग्रहालय विकास समिति, देवघाट क्षेत्र विकास समिति, भानु जन्मस्थल विकास समिति र बौद्धदर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समिति रहेका छन् ।

बूढानीलकण्ठ र भानु जन्मस्थल विकास समिति राज्य पुनर्संरचनापछि स्थानीय तहमा गए पनि पछिल्लो समय मन्त्रालयअन्तर्गत नै हुनुपर्ने माग स्थानीयस्तरबाट आइरहेको संस्कृति शाखा प्रमुख दुर्गाप्रसाद पोखरेलले बताए।

पर्यटनसँग सम्बन्धित विकास समितिमा तारागाउँ विकास समिति, पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन समिति, पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति, खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समिति, राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समिति, रुरु–रेसुङ्गा क्षेत्र संरक्षण तथा पर्यटन विकास समिति, विदेह–मिथिला क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति, चिसापानी क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति, लुम्बिनी क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति, सिम्रौनगढ क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति, विराट क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति, कर्णाली क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति, सलहेश क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति र मेची पहाडी क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति गरी १४ वटा समिति रहेका छन् । छाता कानून निर्माणपछि मन्त्रालय अन्तर्गतका यी समितिलाई व्यवस्थापन एवं नियमन गर्न सहज हुने जनाइएको छ ।